काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सय दिनको कार्यक्रममा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन गर्ने विषय समावेश गरेकोमा महासंघले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ । महासंघले सुधारका लागि समन्वय गर्न उच्चस्तरीय आयोगको माग राख्दै आइरहेको थियो ।

अर्थतन्त्र सम्बद्ध क्षेत्रबीच समन्वयको अभाव, निजी क्षेत्रको नीति निर्माण तहमा सीमित पहुँच र तत्कालीन एवं दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाइ दिगो आर्थिक विकास हासिल गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भएकाले महासंघले आयोगको प्रस्ताव सरकारसमक्ष राखेको थियो ।

‘महासंघको प्रस्तावबमोजिम आयोगलाई सरकारले प्राथमिकता दिएकोमा आभार व्यक्त गर्दछु, महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले भने ।

यसलाई अर्थ मन्त्रालयले सय दिनको प्राथमिकतामा समावेश गरेकोमा उप प्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसहित मन्त्रालयलाई महासंघ धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ । महासंघले मितव्ययी रुपमा आयोग सञ्चालनको ढाँचा पनि प्रस्ताव गरेको छ ।