काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले राजस्वको अधिकांश हिस्सा ऋण तिर्नमा खर्च गर्दा विकाका गतिविधिमा असर परेको बताएका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित विकासका लागि वित्तसम्बन्धी संवाद, भविष्यमा हुने शिखर सम्मेलनका लागि नेपालको मार्ग विषयक कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले विकासोन्मुख र अल्पविकसित मुलुकहरुको आन्तरिक राजस्व परिचालन गर्ने क्षमता कमजोर हुँदै गएको बताए । उनले राजस्वको अधिकांश हिस्सा सार्वजनिक ऋण भुक्तानीमा लगाउनुपर्ने बाध्यताले सामाजिक सुरक्षा तथा विकासका गतिविधिमा सरकारको लगानी संकुचित हुने अवस्था रहेको बताए ।

उनले यसले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति गर्ने संकल्पलाई टाढा धकेल्ने चुनौति बढेको बताए । उनले नेपाल सरकारले अर्थतन्त्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई नेतृत्वदायी भूमिकामा राखेको बताए । सरकार निजी क्षेत्रको लगानी अभिवृद्धि गर्न आवश्यक वातावरण बनाउन तयार रहेको बताए ।

आन्तरिक स्रोतको अभावमा निजी पुँजी तथा विकास सहायता लगायत सम्भाव्य क्षेत्रको स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्ने गरी विकासप्रतिको खाका तय गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका तुलनामा राजस्वको अनुपात तुलनात्मक रुपमा राम्रो देखिए पनि यसलाई दिगो बनाउनुपर्ने चुनौति रहेको उनले बताए । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र वाह्य क्षेत्रबाट आउने पुँजी प्रवाह तुलनात्मक रुपमा न्युन रहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गएकाले विकासका लागि स्रोतको जोहो गर्नेकुरा चुनौतीपूर्ण बनेको बताए ।

निजी पुँजी आकर्षित गर्ने गरी विकासको खाका निर्माण गर्ने बताए । सरकार रोजगारीसहितको विकासको पक्षमा रहेको पौडेलको भनाइ छ । युवा श्रम शक्तिलाई बजारको मागअनुकुल स्वदशमै रोजगार वा स्वरोजगार बनाउन र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सरकार प्रयासरत रहेको बताउँदै अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारी र निजी लगानी बढाउनसके स्वदेशमा नै कामको अवसरहरु बढाउन सकिने बताए ।

नेपालको विकास प्रयासमा स्वदेशी पुँजी र प्रविधिमात्रै पर्याप्त नरहेको भन्दै सरकार विदेशी पुँजी र प्रविधि भित्र्याउन सबै नीतिगत र कानुनी पूर्वाधार निर्माण गर्न कटिबद्ध रहेको बताए । उनले कानुनी सुधारमा नीतिगत स्पष्टताका लागि थप काम गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

उपप्रधानमन्त्री पौडेलले उत्पादन क्षमता सुदृढीकरण, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता, व्यापार वृत्तमा पहुँच, सीप हस्तान्तरण, कनेक्टिभिटी बजार पहुँच, व्यापार सहजीकरण र प्रविधि हस्तान्तरणमा केन्द्रित रहेर नवीन वित्तीय उपकरणहरु विकासको उपयोगका लागि निरन्तर साझेदारी सहयोग र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि सामूहिक रुपमा वकालत गर्नुपर्ने बताए ।