वीरगञ्ज । मधेश–प्रदेश सरकार मातहतका पर्साका सरकारी कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विनियोजित बजेटको ५२ दशमलव ३४ प्रतिशत खर्च गरेका छन् ।

मधेश प्रदेश सरकारले गत आवमा प्रदेश सरकार मातहतका १६ वटा सरकारी कार्यालय र १४ वटा स्थानीय तहका लागि रु. चार अर्ब ५१ करोड ४३ लाख ९५ हजार नौ सय ३८ विनियोजन गरेको थियो।

तर, सरकारी कार्यालयले कुल विनियोजित बजेटमध्ये रु. दुई अर्ब ३६ करोड २६ लाख २९ हजार तीन सय ७६ मात्र खर्च गरेका छन् । पर्साका सरकारी कार्यालयले गत आवमा विनियोजित बजेटको ६३ दशमलव ४३ प्रतिशत अर्थात रु. ७६ करोड ९५ लाख ८२ हजार चार सय दुई चालु खर्च गरेका छन् ।

पर्साका सरकारी कार्यालयले गत आवमा विनियोजित पुँजीगत खर्चको ४८ दशमलव २६ प्रतिशत अर्थात एक रु. अर्ब ५९ करोड ३० लाख ४६ हजार नौ सय ७४ खर्च गरेका छन् । प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय वीरगञ्जका प्रदेश कोष नियन्त्रक श्यामउदय ठाकुरले गत आवमा प्रदेश मातहत पर्साका सरकारी कार्यालयले विनियोजित बजेटको ५२ दशमलव ३४ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको बताउनुभयो ।

‘‘मधेश प्रदेश मातहतका सरकारी कार्यालयले समयमै बजेट खर्च नगर्ने कारण अपेक्षाकृत पुँजीगत खर्च नभएको हो,’ उनले भने, ‘‘खर्च गर्दा पनि असार महिनामा मात्रै अत्यधिक खर्च गर्ने परिपाटीले समस्या ल्याएको हो । मलेपको फारम नम्बर अनुसारको खर्च नगर्ने प्रवृत्ति छ ।’

कोष नियन्त्रक ठाकुरले बजेट खर्च गर्न समयमै कार्यादेश र बोलपत्र आह्वान प्रक्रिया अघि नबढाउँदा समयमा खर्च नहुने समस्या देखिएको धारणा राख्नुभयो । पर्सामा मधेश प्रदेश मातहतका सरकारी कार्यालय १६ वटा र १४ स्थानीय तह छन् ।

मधेस प्रदेश सरकारले गत आवमा पर्सा जिल्ला मातहतका १४ स्थानीय तहलाई रु. २४ करोड ७३ लाख पाँच हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो । सबै स्थानीय तहले सो अवधिमा कूल विनियोजित बजेटको ७३ दशमलव ०४ प्रतिशत अर्थात रु. १८ करोड ६ लाख २२ हजार दुई सय ५० खर्च गरेका छन् ।

प्रदेश लेखा इकाइ कार्यालय वीरगञ्जका अनुसार गत आवमा प्रदेश मातहतका सरकारी कार्यालयले रु. एक अर्ब ६५ करोड ६४ लाख ८१ हजार छ सय ४३ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । यो राजस्व रकममध्ये यातायात व्यवस्था कार्यालय वीरगञ्जको हिस्सा रु. एक अर्ब ५२ करोड रहेको छ । बाँकी राजस्व अन्य कार्यालयको हो ।