काठमाडौं । अर्थ समितिमा आइतबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले  खातामा पैसा नभई चेक काट्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न बैंकिङ कसुर तथा सजायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने बताएका छन् ।

संघीय संसदमा पेस भएको बैंकिङ कसुर तथा सजायसम्बन्धी विधेयक (दोस्रो संशोधन), २०८० को सन्दर्भमा आइतबार अर्थ समितिमा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले २०६४ को ऐनले सबै पक्ष र घटनालाई सम्बोधन गर्न नसकेकाले यसलाई संशोधन गर्न लागेको बताएका हुन् ।

अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘चेक अनादरसम्बन्धी ऐनले केही कडा नीति बनाउनुपर्ने र केही सहजीकरणसमेत गर्नुपर्ने भएकाले संशोधन गर्न लागिएको हो । बैंकिङ कसुर तथा सजायसम्बन्धी ऐन २०६४ मा केही कारबाहीका लचक व्यवस्थाहरु छन् । महान्यायाधिवक्ता कार्यालय तथा सरोकारवालाहरुको सुझावका आधारमा संशोधन गर्न आवश्यक रहेको सुझावका आधारमा संशोधन गर्न लागेका हौँ ।’

बैंकिङ कसुर तथा सजायसम्बन्धी विधेयक (दोस्रो संशोधन) , २०८० गत साउन २३ गते संसद्मा पेस भएको थियो । उक्त प्रस्तावित विधेयकमा चेक अनादर गरेको प्रमाणित भएमा चेक बराबरको बिगो र ५ वर्षसम्मको कैदको व्यवस्था गर्न लागिएको अर्थमन्त्री पौडेलले समितिलाई जानकारी दिए ।

यस्तै दुवै पक्षले मिलापत्र गर्न चाहेमा सोको छुटसमेत व्यवस्था गरिने उनले बताए । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ र सोही ऐनमा टेकेर राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०८० अनुसार कसैले जानाजान खातामा पैसा नभई कसैलाई चेक काटेर दिने र बाउन्स गरेमा पीडितको उजुरीका आधारमा उक्त व्यक्ति वा फर्मलाई कालोसूचीमा राख्ने, कारोबार रोक्का गर्ने तथा खाता नै रोक्का (ब्लक) गर्नेसम्मको व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, बैंंकिङ कसुर तथा सजायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दा नगद कारबाहीलाई प्राथमिकता दिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले सुझाव दिएका छन् । आइतबार संसदीय समिति अन्तर्गतको अर्थ समितिमा बैंंकिङ कसुर तथा सजायसम्बन्धी विधेयक (दोस्रो संशोधन) २०८० को दफावार छलफलमा बोल्दै वाग्लेले भौतिक कारबाहीभन्दा नगद कारबाहीमा केन्द्रित हुन सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् ।