काठमाडौं । लेखा समितिमा सांसदहरुले डेडिकेटेड ट्रंक लाइन विवादमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड र ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतसँग स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने बताएका छन् । आजको समितिको बैठकमा सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका सांसद योगेश भटराईले प्रचण्डसँग स्पष्टीकरण सोध्नु पर्ने बताएका हुन् ।

उनले तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले प्राधिकरणलाई दुइटा पत्र दिएको भन्दै त्यसमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने बताए । ‘सरकारले दुइटा अर्थ लाग्ने पत्र दिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्नुपर्छ,’ उनले भने । लेखा समितिले यसअघि गरेको निर्णय प्राधिकरणले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै भट्टराईले प्राधिकरण नेतृत्वलाई स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने बताए ।

डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको बक्यौता रकम ठूलो भएको र सबै प्रतिवेदनहरुमा अन्तरबिरोध रहेको उनले बताए । ९ वर्ष एउटै पार्टीले ऊर्जा मन्त्रालय सम्हालेको भन्दै त्यसबीचमा समस्या समाधान किन हुन सकेन भन्दै उनले प्रश्न गरे । भट्टराइले मीनेद्र रिजालको प्रतिवेदन कार्यान्यन गर्नुपर्ने बताए ।

सांसद भट्टराईले विद्युत् प्राधिकरणमा पदीय जिम्मेवारीमा रहेकालाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको भए पनि अख्तियारले नगरेको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘कमी कमजोरी छन् । टीओडी मिटरको रेकर्ड राखिएको छैन । सम्बन्धित पदीय जिम्मेवारीमा रहेकाहरुलाई कारबाही गर्न अख्तियारलाई त्यो प्रतिबेदनमा भनिएको छ । किन अख्तियारले कारबाही गरेन ?’ उनले भने ।

त्यस्तै एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले विगतको सरकार र विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वले मिलेमतोमा १६ अर्ब रुपैयाँ महसुल छुट दिएको भन्दै अहिले सरकार बाहिर गएपछि हिरोइजम देखाएको आरोप लगाएका छन् । ‘९ वर्षदेखि विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वमा को छ ? उठाउने भए यो समय पर्याप्त होइन ? मैले सञ्चारमन्त्री भएका बेला १ वर्षमा ५१ अर्ब राजश्व उठाइदिएको अनुभव छ । अचेल खुबै नो इफ नो बट भन्ने भाषा चलेको छ । म पनि भन्छु, नो इफ नो बट विद्युत महसुल नउठाउनेलाई कारबाही गर्नुपर्छ कुरा क्लियर कट,’ उनले भने ।

प्राधिकरणको रेकर्ड र सर्तअनुसार बक्यौता उठाए समस्या नहुने राप्रपा सांसद विक्रम पाण्डेको भनाइ छ । महालेखा, अदालतले निर्णय गरेकोले त्यसविरुद्ध जान नहुने उनले बताए । बक्यौता विवाद समाधानका लागि एउटा समिति गठन गर्न उनले प्रस्ताव गरे । त्यस्तै सांसद दीपक गिरीले प्राधिकरणले उद्योगीहरुलाई बिल दिनुुपर्ने बताए । उपयोग गरेको बिजुलीको महसुल उद्योगीहरुले तिर्नुपर्ने मिनेन्द्र रिजाल नेतृत्वको समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको भन्दै उनले यसमा धेरै अलमल गर्न जरुरी नभएको बताए ।

सांसद देवप्रसाद तिमल्सिनाले समितिले महसुल उठाउने निर्णय गर्नुपर्ने बताए । १÷२ महिनामा उठाउने निर्णय गर्न सकिने उनको भनाइ छ । अर्का सांसद असिम शाहले महसुल बक्यौता विवादमा पर्दा पछाडि खेल भएको बताए ।