काठमाडौं । सम्झौताअनुसार कोरोना बीमाको करिब १२ अर्ब सरकारले अहिलेसम्म दिएको छैन ।

कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ अनुसार कोरोना बीमाको दायित्व १ अर्बसम्म सम्बन्धित बीमा कम्पनीले त्यसदेखि १ अर्ब २ अर्बसम्म पुनर्बीमा कम्पनी तथा २ अर्बदेखि साढे २ अर्बसम्म महाविपत्ति पुल र साढे २ देखि ३ अर्बसम्म बीमा प्राधिकरण त्यो बेलाको समितिले दिने भनिएको थियो ।

३ अर्बभन्दा बढीको दायित्व आएमा सरकारले दिने मापदण्ड थियो । अर्थ मन्त्रालयले ३ अर्बभन्दा बढीको दायित्व दिने भनेरसमेत सहमति जनाएको थियो । सरकारले दिन्छु भनेको पैसा अर्ब ४ वर्ष हुँदासमेत दिने स्थिति देखिएको छैन ।

यस्तै अवस्था सरकारले दिने भनेको कृषि बीमाको अनुदान तथा सहुलियत पूर्णकर्जा अनुदानमा समेत छ । सहुलियत पूर्णकर्जाको अनुदान तथा बीमामा मात्र सरकारले १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निकासा गर्न बाँकी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अहिले सहुलियत पूर्णकर्जा दिन छाडेको अवस्था छ ।

यस्तै, अवस्था निर्जीवन बीमा कम्पनीले समेत सहुलियत पूर्ण हुने कृषि बीमा गर्न छाडेका छन् । सरकारबाट पैसा लिन नै निकै कठिन भएको अवस्था छ । यही अवस्था स्वास्थ्य बीमाको छ । सरकारले तोकिएको पैसा दिएको छैन ।

अर्थविद् नरबहादुर थापा प्राविधिक हिसाबले सरकार टाट पल्टेको बताउँछन् । थापाले २० वर्ष अगाडिको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकको उदाहरण दिँदै भन्छन्, ‘त्यो बेला ६० प्रतिशतसम्म एनपीए पुगेका दुई बैंकलाई केपीएमजीले प्राविधिक रूपमा टाट पल्टेको भनेको थियो, संस्था चले पनि टाट पल्टेको अवस्था थियो । अहिले सरकारको ढुकुटी यही अवस्था छ ।’

लोकप्रिय बन्ने नाममा सरकारले थप्दै गरेका योजनाको भुक्तानी नदिने क्रम बढ्दा सरकारप्रति अविश्वास बढ्दै गएको छ । यसको अर्को उदाहरणका लागि निर्माण व्यवसायीको भुक्तानीलाई लिन सकिन्छ । सरकारले आफैं ठेक्का लगाएका निर्माण व्यवसायीको ५० अर्बजति भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ ।

निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह सरकारले काम लगाउने तर, भुक्तानी नदिने अवस्था सिर्जना गरेको बताउँछन् । ‘सरकारले निर्माण व्यवसायीको मात्र भुक्तानी दिएमा अर्थतन्त्र चलायमान हुने थियो,’ सिंहले भने, ‘सरकारले भुक्तानी नदिएको कारण निर्माण व्यवसायी सडकमा आउनुपर्ने अवस्था आएको छ ।’

सरकारले यस्तै गरी निर्यात गर्ने उद्योगीलाई पनि निर्यात अनुदान दिएको छैन । बजेटमा सिमेन्ट डन्डी लगायतका वस्तु निर्यात गर्नेलाई ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो । यसरी अनुदान गरेका उद्योगले नगद अनुदानसमेत आउँछ भनेर सरकारलाई कर बुझाएका छन् । तर, सरकारले २ वर्षदेखि नै नगद अनुदानको पैसा दिएको छैन ।

अर्घाखाँची सिमेन्ट प्रबन्ध निर्देशक तथा श्री स्टिलका लगानीकर्तासमेत रहेका उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका सरकारले अन्य क्षेत्रमा जस्तै निर्यात गर्ने उद्योगीलाई पनि प्रतिबद्धता अनुसारको रकम नदिएको बताउँछन् ।

‘निर्यात अनुदानको समेत पैसा आउँछ भनेर आम्दानी देखाएर सो अनुसारको कर हामीले तिरेका छौं,’ मुरारकाले भने, ‘निर्यात अनुदान आउने आधारमा सिमेन्टको मूल्य कम गरेर निकासी गरे पनि त्यो अनुसारको पैसा भने सरकारले दिएन ।’

सरकारले घोषणा गरेको निर्यात अनुदानले गत आर्थिक वर्षमा करिब ४ अर्बको सिमेन्ट भारतमा निर्यात भएको थियो । सरकारले घोषणा गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसक्नुको पछाडि मुख्य भूमिका सरकारको आम्दानी नबढ्दा भएको हो ।

गत आर्थिक वर्षमा सरकारले १० खर्ब ३० अर्बको राजस्व उठाएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारको राजस्व ९ खर्ब ५७ अर्ब राजस्व उठाएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १० खर्ब ५९ अर्ब राजस्व उठेको थियो । सरकारको खर्च बढ्दै गए पनि २ वर्ष अगाडिको जति राजस्व पनि अहिले उठ्न सकेको छैन ।

आयातमा आधारित नेपालको अर्थतन्त्र सरकारले साढे २ वर्ष अगाडि आयातमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै घटेको छ । पछिल्लो समय उपभोग गर्ने उपभोक्ता घटेसँगै बजारमा बिक्री निकै घटेको छ । नेप्सेमा नै सूचीकृत भएका उपभोग्य वस्तुको उत्पादन गर्ने युनिलिभर तथा हल्का पेय पदार्थको उत्पादक बोटलर्स नेपालको बिक्री गतवर्ष कमी आएको थियो ।

सरकारसँग आम्दानी नभएपछि तिर्नुपर्ने दायित्वलाई पन्छाउँदै लैजाने नीति लिएको देखिन्छ । पछिल्ला वर्षहरुमा अर्थमन्त्री भएका जनार्दन शर्मादेखि, प्रकाशशरण महत, वर्षमान पुन हुँदै अहिलेका विष्णु पौडेलसम्मले कोरोना बीमाको पैसा छिट्टै निकासा हुने बताउँछन् । अहिलेको आम्दानीले सरकारले घोषणा गरेका र दिन्छु भनेका पैसा दिने अवस्था छैन ।

निजी क्षेत्रका जलविद्युत् उत्पादकले पनि सरकारले घोषणा गरेको आर्थिक सहायता पाउन सकेनन् । अब जलविद्युत् उत्पादकलाई त्यो आशा पनि छैन । सरकारले प्रतिमेगावाट ५० लाखसम्म भ्याटमा निजी क्षेत्रका जलविद्युत् उत्पादकलाई सहुलियत दिने घोषणा गरेको थियो । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ(इप्पान)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भीम गौतम सरकारले घोषणा गरेअनुसार निजी क्षेत्रका उत्पादकलाई अनुदान रकम नदिएको बताउँछन् ।