काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का सांसद योगेशकुमार भट्टराईले ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रङ्क लाइन’ महसुल विवादका सम्बन्धमा सार्वजनिक लेखा समितिले कुनै निर्णय नगरेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसद भट्टराईले सो प्रकरणमा कोही कसैलाई कारबाहीका लागि प्रस्तावसमेत नभएको जिकिर गरे । उनले आर्थिक उत्तरदायित्व ऐन विपरीतअनुसार महालेखाले निकालेको निष्कर्षमा टिप्पणी गर्ने क्षेत्राधिकार सार्वजनिक लेखा समितिको मात्रै भएको उल्लेख गरे ।

सांसद भट्टराईले २०७६ मा तत्कालीन सांसद डा मीनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले आठवटा प्रस्तावसहित सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको स्मरण गराए । उनले पूर्ववर्ती सरकारले डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनको २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बक्यौतामा छुट दिने निर्णय ऐनविपरीत भएको बताए ।

उनले भने, ‘हिजो सभामा विपक्षी दलका नेताले प्रधानमन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्नु भने, तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं हालका विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भन्न चाहन्छु, तपाईले कुन कानुनका आधारमा र तपाईंसँग भएको कुन अधिकार प्रयोग गरेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको रु १६ अर्बको बक्यौता छुट दिने निर्णय गर्नुभयो ? यो प्रतिनिधिसभाले तपाईंलाई स्पष्टीकरण सोध्छ ।’

उनले सार्वजनिक लेखा समितिमा आफूहरुले कुनै नयाँ निर्णय नगरेको दोहोर्याए। ‘कसैलाई नयाँ कारबाहीको प्रस्ताव गरौं भनेका हैनौं, तत्कालीन सांसद डा मीनेन्द्र रिजालको उपसमितिले दिएको निष्र्कष र त्यस आधारमा सार्वजनिक समितिले दिएको निर्देशन अहिले कार्यान्वयन गरौँ भनेका हौँ’, उनले भने ।