काठमाडौ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजको २६औं वार्षिक साधारणसभा यस्तो बताएका हुन् निजी क्षेत्रलाई गुनासोबाट बाहिर निस्कन आग्रह गरे । निजी क्षेत्रका समस्या सुन्ने र समाधान गर्न तयार रहेको जानकारी गराए ।

सरकारले गरेको काम पूरा भएन भने सरकार अझै बढी काम गर्न तयार रहेको उल्लेख गरे । राष्ट्र बैंकले अपेक्षा र आलोचनाका बीचमा मौद्रिक नीति ल्याएको र त्यो तुलनत्मक रुपमा राम्रो रहेछ बताए। मौद्रिक नीतिमा यस्तो स्वागत बिरलै हुने गरेको स्मरण गरे । अब निजी क्षेत्रले गुनासो होइन रोजगार र उत्पादन बढाउनुतर्फ लाग्नुपर्छ ।

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारको इन्टरभेन्सन नपुगेको हो भने सरकार तयार रहेको जानकारी गराए । अर्थतन्त्र थप चलायमान बनाउने सुझाव दिन सबैलाई सुझाव दिए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्षचन्द्र ढकालले महासंघले १७५ जना सांसदलाई राखेर बाफियाको विषयमा सुझाव दिएको बताए । त्यो बेला यहि अवस्थामा बाफिया पास भयो भने त्यसले पार्न असरका बारेमा पनि जानकारी गराएको बताए ।

अहिले बाफिया जस्ताको त्यस्तै पारित भयो भने ठूलो समस्या देखिने दाबी गरे । बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने भन्ने विषय स्मरण गराउदै हरेक वर्ष ५र१० प्रतिशत सेयर डाइल्युट गर्दै जाने हो भने यो सम्भव रहेको दावी गरे । बाफियामा भएको ‘सम्बद्ध’ पक्षको विषयमा परिभाषा परिवर्तन गर्न आवश्यक रहने सुझाव दिए ।

अख्तियार र सतर्कता केन्द्रले पनि निजी क्षेत्रमा दिने विषय पास हुने हो भने राष्ट्र बैंकको भुमिका खुम्चदै जाने दाबी गरे । निजी क्षेत्रमा अन्य निकायले हेरि रहेको समयमा अख्तियार, सतर्कता केन्द्र प्रवेश गर्दा समस्या हुने दाबी गरे ।

बिप्रेषण बढेको, विदेशी विनिमय सन्चिति बढेको, मौद्रिक नीति पनि सेयर बजार बढेको भए पनि अब यसलाई स्थिर राख्ने र अब बढाउँदै जानुपर्ने उल्लेख गरे । निर्माण व्यवसायीलाई छिटो भुक्तानी गरेमा आर्थिक गतिविधि बढ्ने स्मरण गराए। ढकालले सीमा क्षेत्रलाई अझै कसिलो बनाउन सुझाव दिए ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले ब्याजदर घटेको भए पनि ऋणको माग कम भएको बताए । ब्याजदर घट्दा पनि लगानी नबढ्नु चिन्ताको विषय भएको बताए । सरकारले अब बजारमा उपभोग बढाउने नीति लिन सुझाव दिए ।

यो वर्ष सरकारले पुँजीगत खर्च नढाउन नसक्ने हो भने अवस्था झन खराब हुने बताए । उनले करको दर घटाएर भोलुम बढाउनु पर्ने सुझाव दिए । दर घटाउने हो भने सिमा क्षेत्र हुने अवैध कारोबार कम हुने धारणा राखे ।