काठमाडौं । ५८ औँ अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै छ । हरेक वर्ष सेप्टेम्बर ८ तारिखका दिन साक्षरता दिवस मनाउने गरिन्छ ।

यस वर्ष ‘बहुभाषिक शिक्षाको प्रबर्द्धनः पारस्परिक समझदारी र शान्तिका लागि साक्षरता’ भन्ने नारासहित अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस मनाईंदैछ । सरकारले दुई वर्षभित्र निरक्षरता उन्मूलन गर्ने गरी सञ्चालन गरेको राष्ट्रिय साक्षरता अभियान १६ वर्ष बित्दा पनि पूरा भएको छैन ।

सरकारले २०६५ सालमा अभियानको सुरुवात गरेको थियो । त्यसयता हरेक वर्ष अभियान सञ्चालन हुँदै आएको छ । डेढ दशकमा झन्डै १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रकाअनुसार नेपालमा अहिलेसम्म ६४ वटा जिल्ला साक्षर घोषणा गरिसकिएका छन् । अब १३ वटा जिल्ला घोषणा हुन बाँकी छन् । ती जिल्लासमेत साक्षर घोषणाको तयारीमा रहेको केन्द्रको अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा शाखाका निर्देशक नीलकण्ठ ढकालले जानकारी दिए ।

बागमती, गण्डकी र कोशीबाहेकका प्रदेश साक्षर घोषणा हुन बाँकी नै छन्। घोषणा हुन बाँकीमा मधेस प्रदेशका सबै जिल्ला सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा छन् । त्यस्तै कर्णाली प्रदेशका मुगु जुम्ला, हुम्ला, कालिकोट र डोल्पा रहेका छन् । अहिलेसम्म ८५ प्रतिशत जनसङ्ख्या साक्षर रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

केन्द्रले साक्षरता अभियान सञ्चालनका लागि साक्षर घोषणा हुन बाकी रहेका नगरपालिकालाई चार लाख, गाउँपालिकालाई तीन लाख र साक्षर घोषणा भइसकेका पालिकालाई दुई लाख रुपैयाँका दरले बजेट पठाउँदै आएको छ। आउँदो वर्षसम्ममा नेपाललाई साक्षर नेपाल घोषणा गरी सिकाइका अवसरहरू सुनिश्चित गर्ने सरकारको उद्देश्य छ ।

साक्षरताका लागि विभिन्न १२ सूचक तोकिएका छन् । जसमा राष्ट्रभाषा वा मातृभाषाका वर्ण र अक्षरको पढ्न र लेख्न जानेको हुनुपर्ने, नेपाली वा मातृभाषामा लेखिएका मूल्य सूची र बिल पढ्न सक्ने, आफ्नो र परिवारका सदस्यको नाम, उमेर लेख्न र पढ्न सक्ने, मोबाइल र क्यालकुलेटरका अङ्क र अक्षर चिनेर प्रयोग गर्न, एक देखि एक सयसम्म गणना गर्न सक्नेलगायत रहेका छन् ।

त्यस्तै लेनदेनका हरहिसाब राख्न सक्ने, पोस्टर साइनबोर्ड र ट्राफिक संकेत पढ्न र बुझ्न सक्ने, सामुदायिक कार्यक्रममा आफ्नो विचारसहित सक्रिय सहभागिता देखाउन सक्ने, घडी हेरेर समय बताउन सक्ने, भित्ते पात्रो हेरी तिथिमिति बताउन सक्ने, बैंक भौचर भर्न र चेकको प्रयोग गर्न सक्ने भएमा व्यक्ति साक्षर मानिने केन्द्रको सूचक छन् ।

यसैबीच दिवसका अवसरमा सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा पाउने मौलिक हकको सूनिश्चिततासँगै विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न र विद्यालय जाने उमेर नाघेका नागरिकलाई जीवनोपयोगी शिक्षाका अवसर जुटाउने विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् ।