काठमाडौं । पछिल्लो १५ वर्षमा सेयरधनीलाई १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिएको हिमालयन बैंकले लगातार २ वर्ष लाभांश दिन नसक्ने भयो ।

गत आर्थिक वर्ष सेयरधनीलाई हात खाली बनाएको हिमालयन बैंकले यो वर्षपनि सेयरधनीलाई लाभांश दिन सक्ने छैन । अझै १ वर्ष लाभांशको लागि हिमालयनलाई कठिन छ । हिमालयन बैंकले २ वर्ष अगाडि सिभिल बैंकलाई गाभेको थियो । सिभिललाई गाभ्दा हिमालयनको पुँजी निक्षेप,कर्जा बढेपनि एकीकृत कारोबारपछि सेयरधनीले पाउने लाभांश शुन्य भयो । कति कर्मचारीले जागिर छाड्नुपर्ने अवस्था आयो ।

यही अवस्था अर्को बैंक नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको छ । सेयरधनीलाई १५ वर्षमा लगातार १० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिफल दिएको इन्भेष्टमेन्ट बैंक मेगा बैंकसँग मर्जर भएपनि लाभांश दिन सकेको छैन । यो वर्षमात्र नभएर आउने वर्षपनि इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकबाट लाभांशको आशा सेयरधनीले गरेको छैनन् ।

खराब भएको किष्ट तथा ग्राण्ड बैंकलाई लिएर सुधार गरेर प्रभु बैंक नियमित लाभांशको स्थितिमा पुगेको थियो । सुधार भइरहेको संस्थामा सेञ्चुरी गाभेपछि लाभांशमा ब्रेक लाग्यो । एनबीलाई गाभेर ठूलो बनाएको नबिलको पनि लाभांश ठूलो भएपछि घट्यो ।

कुनैपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जर नगरेको संस्था हो एभरेष्ट बैंक । एभरेष्ट बैंकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई १५ प्रतिशत लाभांश दिएको छ । बैंकहरुको वित्तीय विवरण हेर्दा एभरेष्ट लाभांशमा जित्न सक्ने स्टाण्र्डर्ट चार्टर्ड मात्र देखिन्छ । अन्य बैंकले लाभांशमा एभरेष्टलाई जित्न सक्ने अवस्था छै्रन । वित्तीय विवरणमा खराब कर्जा कम भएको बैंकमा एभरेष्ट पर्छ ।

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जर तथा एक्विजेशन गरेका लगानीकर्ता,बैंकरलाई अनौपचारिक रुपमा कुराकानी गर्दा धेरैले पछुतो मानेका छन् । सबैभन्दा बढी मर्जर तथा एक्विजेशन गरेको ग्लोबल आइएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल राज्यको नीतिलाई कार्यान्वयन गरेपनि सो अनुसारको सहयोग नपाइने बताउँछन् । खासगरी मर्जर तथा एक्विजेशन गर्ने संस्थालाई सरकारले गतवर्ष नलाग्ने करको दायित्व थोप्यो ।

थप सार्वजनिक निष्कासन(एफपीओ),मर्जर एक्विजेशनमा आउने स्वाप तथा हकप्रद बिक्री लिलामी गर्दा आउने प्रिमियममा सरकारले कर लगायो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष समेत रहेका ढकाल मर्जर तथा एक्विजेशन गर्नेलाई सहुलियत दिनुपर्नेमा उल्टो करको बोझ थपिएको बताउँछन् । सरकारले बढाएको करको बोझले मर्जर तथा एक्विजेशनले सहज हुनुपर्ने पुँजीकोष झनै क्षयीकरण हुनपुग्यो । जसले गर्दा बैंकहरुले ऋण दिने क्षमता भएपनि ऋण नै दिन नसक्ने स्थितिमा पुगे ।

नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष तथा अहिले वित्तीय साक्षरता अभियान चलाइरहेका भुवन दाहाल मर्जरले राष्ट्र बैंकको लोड कम गरेपनि सेयरधनीले पाउने सुविधा र कर्मचारीलाई भने राम्रो गर्न नससकेको बताउँछन् ।

“पुँजी,निक्षेप र कर्जा बढेपनि मर्जर नगरेका संस्थाहरुको ऋणको गुणस्तर तथा लाभांश राम्रो देखियो,” दाहालले भने,“जसले गर्दा मर्जर गर्नुभन्दा नगरेका भए हुने थियो जस्तो अनुभव बैंकर तथा लगानीकर्ताले गरेका छन्।” दाहालको पनि यसरी मर्जर गरेका संस्थाले लाभांश नदिनु र पुँजीकोषको क्षयीकरण हुनुमा एउटा कारण सरकारले लिएको करलाई मान्छन् ।

“करमा सहुलियत दिएर मर्जर तथा एक्विजेशन सफल भएको हो,”दाहालले थपे,“त्यही सहुलियतलाई हटाएर असुल गर्ने नीति राज्यले लियो।”

सरकारले लिएको नीतिको कारण मर्जर गर्ने संस्थाको तुलनान्तमक रुपमा पुँजीकोषमा बढी क्षयीकरण देखियो । मर्जर गरेका एक बैंकका सीईओ अहिले आएर हेर्दा आफूहरुले गलत काम गरेको भन्ने अनुभव भएको सुनाउँछन् ।

“२ वर्ष अगाडि बिग मर्जर भनेर नियामकदेखि सञ्चारमाध्यमले पनि दवाव दिए,”उनले भने,“अहिले हेर्दा मर्जर नगरेका संस्थाले तुलनात्मक रुपमा लाभांश राम्रो दिए। हामीले सकेनौ।”