नेपालका लघु, साना तथा मझौला कृषि उद्यमहरुले (एमएसएमईज)हरुले सरकारबाट पाउनुपर्ने सुविधामा समस्या रहेको सरोकारवालाहरुले गुनासो गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गतको कृषि उद्यम केन्द्रले नेपाल बीउ तथा मल परियोजनासँग मिलेर आयोजना गरेको ‘नेपालमा लघु, साना तथा मझौला कृषि उद्यमहरुको स्थिति, अवसर र चूनौति विषयक राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी’मा वक्ताहरुले लघु तथा घरेलु कृषि उद्यमहरुले सरकारबाट आवश्यक सहयोग नपाइरहेको गुनासो गरेका हुन् ।

कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारी उपस्थित कार्यक्रममा वक्ताहरुले सरकारी तहबाट आवश्यक सहजीकरण नपाइरहेको गुनासो गरेका हुन् । कार्यक्रममा बीउ तथा मल परियोजनाका परामर्शदाता सिचन श्रेष्ठले कोभिड–१९ लगायतका समस्याका कारण कृषीमा आधारित साना उद्यमहरुमा समस्या सिर्जना भएको बताए । उनले कोभिड–१९, रुस–युक्रेन युद्ध र त्यस लगत्तैको आर्थिक मन्दीले उद्यम व्यवसाय असहज बन्दै गएको भन्दै लघु, साना तथा मझौला कृषि उद्यमहरुलाई सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

‘एकपछि अर्को समस्या थप हुँदा उद्यम व्यवसाय असहज बन्दै गयो’ उनले भने, ‘जोखिम घट्दै होइन कि, बढ्दै जाने स्थित देखापरिरहेको छ । एमएसएमईज्हरु रेगुलर बिजनेशमा जान प्रयासरत रहेपनि सरकारबाट पाउनुपर्ने सुविधा नपाउँदा रिजल्ट देखिन सकेको छैन ।’ सफल पार्टनर्सका वित्त विज्ञ सबिन नेपालले एमएसएमईज्हरु अर्थतन्त्रको इन्जिन भएपनि यहीँ क्षेत्रले सरकारबाट सहजता पाउन नसकेको बताएका छन् । उनले कृषि सम्वद्ध एमएसएमईज्हरुले बैंकबाट कर्जा लिन चाहे पनि उनीहरुले बनाएका व्यवसायिक योजनामा बैंकहरु ऋण लगानी गर्न एमएसएमईज्हरु समस्यामा परिरहेको बताएका छन् ।

‘एमएसएमईज्हरुको अर्को मुख्य समस्या जग्गा धितोको पनि देखिएको छ, व्यवसायिक योजना कमजोर छ भनेर बैंकले व्यवसायिक योजनाका आधारमा ऋण लगानी गर्दैनन्, जग्गा धितो राख्न पनि कागजी प्रक्रिया यति लामो र झन्झटिलो छ कि, कृषकले पूरा गर्नै सक्ने अवस्था छैन’ नेपालले भने, ‘बरु केही हदसम्म लघुवित्तबाट निम्न आए भएकाहरु लाभान्वित भएको पाइन्छ ।’

उनले सरकारले कृषि सम्वद्ध साना तथा घरेलु र लघु उद्यमहरुले सहजै ऋण पाउने व्यवस्था गरिदिनुपर्ने आवश्यकता औल्याएका छन् । कृषि उद्यम केन्द्रका व्यवसाय विकास विज्ञ भीमबहादुर विष्टले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र औद्योगिक व्यवसाय ऐन नै एकापसमा बाँझिएको बताएका छन् । उनले व्यवसाय वा उद्यम दर्ताको प्रक्रिया र दर्ता गर्नुपर्ने निकाय धेरैँ हुँदा पनि समस्या सिर्जना भइरहेको बताएका छन् । ‘दर्ता प्रक्रिया र दर्ता गर्नुपर्ने निकाय धेरै हुँदा पनि समस्या भएको छ’ उनले भने, ‘दोहोरो कर तिर्नुपर्ने, त्यसमा पनि करबारे किसानलाई थाहै नहुने समस्या छ । सरकारले यसमा सहजीकरण गरिदिनुपर्छ ।’ उनले कृषिमा बीमा दाबी नपाउने समस्या रहेको देखिएको समेत बताएका छन् । कृषि अनुदानको समेत सदुपयोग भए नभएको यकिन हुन सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै विष्टले भने, ‘कृषि अनुदान कतिले पाएका छन् भन्ने तथ्याङ्क पनि छैन ।’

सहज परियोजनाकी टिम लिडर रीमा श्रेष्ठले बजारको पहुँच, वित्तीय पहुँच र मेशिन औजारको ‘रिपेयरिङ’मा कृषकहरुले समस्या झेल्नुपरिरहेको बताएकी छिन् । किसान स्वयंममा पनि डिजिटल साक्षरताको कमी हुँदा र मार्केटिङ, ब्राण्डिङ र डिजिटलाइजेशनमा पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुराको चेतनामा कमी रहँदा नेपालको कृषि आधुनिक हुन नसकिरहको बताइन् । उनका अनुसार सहज परियोजनाले कोशी प्रदेशमा कार्यक्रम चलाइरहेको छ र आधुनिक खेती एप सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

कृषि उद्यम केन्द्रका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपेन्द्र कुमार जोशीले पनि साना, लघु तथा मझौला कृषि एमएसएमईज्हरुले व्यवसायिक योजनाका आधारमा ऋण पाउने प्रावधान हुनुपर्ने बताएका छन् । सँगै, यस्तो ऋण कृषि उपजको उत्पादन सिजनका आधारका मात्रै तिर्नपर्ने व्यवस्था गर्न सकिए त्यसले कृषि उद्यममा ठूलो फड्को मार्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

साथै, कृषिमा निरन्तर सहयोग रहे त्यसबाट प्रतिफल प्राप्त हुन्छ भन्ने उदाहरण आफूहरुले कामको शिलशिलामा देखेको बताउँदै जोशीले व्यवसाय दर्ता, नवीकरण र करका प्रावधानबारे सरकारले कृषकहरुलाई बुझाउन सक्नुपर्ने बताएका छन् । ‘एमएसएमईज्हरुले जीडीपीमा २२ प्रतिशत योगदान दिएका छन्, २७ लाख रोजगारी सिर्जना गरेका छन’ उनले भने, ‘कोभिड १९ पश्चात एमएसएमईज्हरुले समस्यामा परे, रुस युक्रेन युद्धले समस्या थप्यो । यसकारण उनीहरुलाई सहयोगको निरन्तरताको आवश्यकता छ ।’

नेपाल बीउ तथा मल परियोजनाका व्यवसाय विकास प्रबन्धक डा. नारायण प्रसाद खनालले पनि कोभिड र रुस युक्रेन युद्धले ‘सप्लाइ चेन’मा प्रभाव पार्दा नेपालका कृषि सम्वद्ध एमएसएमईज्हरु प्रभावित हुन पुगेको बताएका छन् । उनले नीतिगत रुपमा पनि कृषि उद्यम कृषि मन्त्रालय मातहत हो की उद्योग मन्त्रालय मातहत हो भन्नेमा ‘कन्फ्यूजन’ रहेको बताउँदै यसमा ‘क्लियारिटी’ हुन आवश्यक रहेको समेत बताए । पालिका, वडा, कर कार्यालय जतासुकै कर तिर्न धाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको स्मरण गराउँदै उनले एकद्वार प्रणालीबाट सबै काम हुने प्रणालीको विकास गर्न सुझाव समेत दिएका छन् ।

सिमिटका आवासीय प्रतिनिधिसमेत रहेका नेपाल बीउ तथा मल परियोजनाका परियोजना संयोजक डा. द्युतीमान चौधरीले सरकारबाट धेरै कुरा अपुग हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रबाट विकास साझेदारसँगको सहकार्यका थालिएका कामले आशा जगाएको बताएका छन् । उनले कृषिको योगदान जीडीपीमा २४ प्रतिशत र मुलुकको कुल रोजगारीमा ६५ प्रतिशत रहेको बताउँदै यसलाई बढाउँदै ब्यापार घाटा कम गर्न कृषिलाई व्यवहारमै प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

कृषि उद्यम केन्द्रका सभापति डी.बी. बस्नेतले देशका सबै तहका सरकारबीच कृषिको व्यवसायिकरण र यसलाई उद्योगसँग जोड्ने विषयमा समान धारणा र नीति आवश्यक रहेको बताएका छन् । यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले एउटा ऋण लिँदा २०औँ ठाउँमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने र भारी बराबर कागजात जम्मा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै यसलाई सरलीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले वाणिज्य बैंकहरुले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर कर्जा प्रवाह नगरिरहेको बताउँदै बैंकहरुले घरजग्गा र गाडी किन्ने ग्राहकलाई मात्रै ‘तार्गेट’ गरिरहेको आरोप समेत लगाए ।

महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले भने नेपालको कृषि अझैपनि निर्वाहमुखीकै अवस्थामा रहेको बताउँदै यसको व्यवसायिकरण आवश्यक रहेको र महासंघको तर्फबाट आवश्यक पहल भइरहेको जानकारी दिए । उनले ‘मोर्डन फार्मिङ’को सिकाइमै नेपाल पछि परेको गुनासो गर्दै ‘मोर्डन फार्मिङ’को नमूना देशहरुको अध्ययन भ्रमण गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।

‘मोर्डन फार्मिङको नमूना भनेर चिनिएका देशहरुमा सिक्न जाऔँ, यसको नेतृत्व कृषि मन्त्रालयले गरोस्’ उनले भने, ‘सरकारले पैसा हाल्नु पर्दैन, निजी क्षेत्र आफ्नै खर्चमा मोर्डन फार्मिङ सिक्न जान चाहन्छ ।’ कार्यक्रममा कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले सरकारले २०८१–२०९१ को अवधिलाई ‘कृषिमा लगानी दशक’को रुपमा घोषणा गरेको स्मरण गराउँदै यो लक्ष्य जुलुस निकाल्नका लागि नलिइएको बताएका छन् । उनले कृषि उपजको आयात शून्य गरि निर्यात बढाउने लक्ष्यका साथ ‘कृषिमा लगानी दशक’को घोषणा गरिएको स्पष्ट पार्दै निर्यात गर्न नसके आयात मात्रै रोक्न सकियो भने पनि ठूलो उपलब्धि हुने बताए ।