Skip to content
Prabhu

धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नहुँदा बैंकको १७ अर्बको डिबेन्चर अलपत्र, व्यवसाय विस्तार रोकियो

nabil

काठमाडौं।  पछिल्लो समय धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नहुँदा आईपीओ,
एफपीओ, हकप्रद र डिबेन्चर जारी हुन पाएको छैन । धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन
अध्यक्ष रमेश हमालको कार्यकाल सकिएपछि अहिलेसम्म धितोपत्र बोर्डले पूर्णकालीन अध्यक्ष पाउन सकेको छैन ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रनिधिका रूपमा अध्यक्षको जिम्मेवारीमा गएका सहसचिवहरुले
आईपीओको स्वीकृत दिन सकेका छैनन् । धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्षका रूपमा
गएका सहसचिव नरेन्द्र रानाले रिलायन्स स्प्रिङलाई आईपीओ जारी गर्ने
अनुमति दिए पनि विवादका कारण रोकिएको छ ।

अहिले धितोपत्र बोर्डमा आईपीओ, एफपीओ, हकप्रद तथा डिबेन्चर जारी
गर्नका लागि विभिन्न कम्पनीहरुले आवेदन दिएका छन् । आवेदन दिएका कम्पनीहरु
अहिले स्वीकृतिको प्रक्रियामा छन् । तर, बोर्डबाट तत्काल स्वीकृति हुने
अवस्था भने देखिँदैन ।

बोर्डको तथ्यांकअनुसार अहिलेसम्म साढे १७ अर्ब रुपैयाँको डिबेन्चर
पाइपलाइनमा रहेको छ । ७ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको साढे १७ लाख कित्ता
डिबेन्चर अहिले धितोपत्र बोर्डको स्वीकृतिको प्रतिक्षामा रहेको छ । तत्काल
धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति हुने र पाइपलाइनमा रहेका डिबेन्चरले
स्वीकृति पाउने सम्भावना भने निकै कम देखिन्छ ।

अहिले धितोपत्र बोर्डमा २०७९ साल भदौ १४ देखि आवेदन दिएका कम्पनीको
डिबेन्चर पनि पाइपलाइनमा रहेको छ । त्यो मितिमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको
७ वर्षे अवधिको ८ प्रतिशत ब्याजदर रहेको आरबीबीए डिबेन्चर २०८७ जारीका
लागि आवेदन दिएको थियो ।

यो बैंकले आवेदन दिएको ३ वर्ष बितिसकेको
छ । यो बैंकले २५ लाख कित्ता डिबेन्चर जारी गर्नका लागि अनुमति माग गरेको
थियो । २ लाख ५० हजार कित्ता बराबरको २ अर्ब ५० कराड मूल्यको डिबेन्चर
अहिले पनि पाइपलाइनमा रहेको छ । त्यसमध्ये १० लाख कित्ता सर्वसाधारणका लागि
र बाँकी १५ लाख कित्ता प्राइभेट प्लेसमेनका लागि रहेको छ ।

त्यस्तै अहिले डिबेन्चर पाइपलाइनमा रहेका अन्य कम्पनीहरुमा आईसीएफसी
फाइनान्स, प्राइम बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक, नबिल बैंक, एभरेष्ट बैंक र
सिटिजन्स बैंक छन् ।

आईसीएफसी फाइनान्सले ३ लाख कित्ता डिबेन्चरका
लागि स्वीकृत माग गरेको थियो । यो कम्पनीले ३ लाख कित्तामध्ये १ लाख २०
हजार सर्वसाधारणका लागि र १ लाख ८० हजार कित्ता प्राइभेट प्लेसमेनका लागि
छुट्याएर स्वीकृति माग गरेको थियो । यो फाइनान्सले २०८१ साल असार १८
गते स्वीकृति माग गरेर आवेदन दिएको थियो । यो कम्पनीले ३० करोड
रुपैयाँको डिबेन्चर जारी गर्ने गरी स्वीकृति माग गरेको छ । फाइनान्सले ७
वर्षको ९ प्रतिशत ब्याजदर रहेको आईसीएफसी फाइनान्स लिमिटेड डिबेन्चर
२०८८ जारी गर्न खोजेको छ ।

त्यस्तै अहिले पाइपलाइनमा रहेको अर्को डिबेन्चर हो १० वर्षको ८ प्रतिशत
ब्याजदर रहेको प्राइम डिबेन्चर २०९१ । यो डिबेन्चर जारी गर्नका लागि बैंकले
२०८१ साउन २ गते धितोपत्र बोर्डमा स्वीकृतिका लागि आवेदन दिएको थियो ।
यो बैंकले ३ अर्ब रुपैयाँको ३० लाख कित्ता डिबेन्चर जारी गर्न स्वीकृति माग
गरेको छ । जसमध्ये १२ लाख कित्ता सर्वसाधारणका लागि र बाँकी १८ लाख कित्ता
प्राइभेट प्लेसमेनका लागि बिक्री गरिने छ ।

त्यस्तै २०८१ साल जेठ २ गते नेपाल एसबीआई बैंकले १० वर्षको ७ प्रतिशत
वार्षिक ब्याजदर भएको नेपाल एसबीआई बैंक डिबेन्चर २०९० जारी गर्नका लागि
स्वीकृति माग गरेको छ । यो बैंकले पनि सर्वसाधारणका लागि १२ लाख र
प्राइभेट प्लेसमेनका लागि १८ लाख गरी ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ३० लाख कित्ता
डिबेन्चर जारी गर्न स्वीकृतिको प्रतिक्षामा रहेको छ ।

त्यस्तै नबिल बैंकले पनि डिबेन्चर जारी गर्नका लागि २०८१ साल असार ४ गते
दिएको आवेदन स्वीकृत हुन सकेको छैन । यो बैंकले ८ वर्षे अवधिमो ८
प्रतिशत नै वार्षिक ब्याजदर भएको नबिल डिबेन्चर २०८९ जारीका लागि धितोपत्र
बोर्डको स्वीकृतिको प्रतिक्षा गरिरहेको छ ।

यो बैंकले पनि ३ अर्ब रुपैयाँ
बराबरको ३० लाख कित्ता डिबेन्चर जारी गर्ने गरी स्वीकृत माग गरेको छ । यो
बैंकले पनि १२ लाख कित्ता सर्वसाधारणका लागि र १८ लाख कित्ता प्राइभेट
प्लेसमेनकाका लागि छुट्याएको छ ।

त्यस्तै १० वर्षको ७.५० प्रतिशत वार्षिक ब्याजदर रहेको एभरेस्ट बैंकको
एभरेस्ट बैंक डिबेन्चर २०८९ पनि अहिले पाइपलाइनमा नै रहेको छ ।

यो बैंकले २०८१ असार २० गते उक्त नाम ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ३० लाख कित्ता
डिबेन्चर जारी गर्न स्वीकृतिका लागि धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको थियो ।
यो डिबेन्चरको अवस्था पनि त्यस्तै नै छ ।

यो बैंकको ३० लाख कित्तामध्ये १२
लाख कित्ता सर्वसाधारणका लागि र बाँकी १८ लाख कित्ता प्राइभेट प्लेसमेनका लागि
भनेर तोकिएको छ ।

सिटिजन्स बैंकले २०८० सालको माघ महिनामा १० वर्षे अवधिको ८.५० प्रतिशत
वार्षिक ब्याजदर रहेको सिटिजन्स बैंक डिबेन्चर २०९० जारी गर्नका लागि
स्वीकृति माग गरेको थियो । तर, यो बैंक पनि अहिले स्वीकृतिको प्रतिक्षामा
नै  छ । यो बैंकले पनि ३ अर्ब बराबरको ३० लाख कित्ता डिबेन्चर जारी
गर्नका लागि बोर्डसँग अनुमति माग गरेको छ । जसमध्ये १२ लाख कित्ता
सर्वसाधारणका लागि र बाँकी १८ लाख कित्ता प्राइभेट प्लेसमेनका लागि
छुट्याइएको छ ।

के हो डिबेन्चर ?



डिबेन्चरलाई नेपालीमा ऋणपत्र भनिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि डिबेन्चर
पूरक पुँजीका रूपमा जारी गरेर अस्थायी रूपमा आफ्नो पुँजी पर्याप्तता कायम
गर्ने औजार हो । यो सधैं आवश्यक हुने औजार होइन । संस्थाहरुले पुँजी
पर्याप्तताका लागि हकप्रद जारी गर्ने विकल्प रहन्छ । तर, सधंै त्यसो गर्न मिल्दैन
।

ऋणपत्र पुँजी पर्याप्तताका लागि जारी गरिने अरू प्रकारका औजारभन्दा फरक हुन्छ
।

यसको अंकित मूल्य हुन्छ । कम्पनीले साधारण सेयर र अग्राधिकार सेयरलाई
लाभांश बाँड्नुअघि नै ऋणपत्रका लगानीकर्तालाई ब्याज भुक्तानी गर्छन् । ऋणपत्र
जारी गरेको संस्था नोक्सानीमा गए पनि लगानीकर्ताले प्राप्त गर्ने ब्याजमा कुनै
फरक पर्दैन । यसले पुँजी पर्याप्ततालाई मद्दत गर्दछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणपत्र खरिदकर्तालाई मुद्दती निक्षेपभन्दा बढी प्रतिफल
दिने गरी आह्वान गर्छन् ।

Prabhu
maruti cement
sikhar insurance

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Copyright 2024 © laganinews.com | All rights reserved.

Designed & Maintained by Eservices Nepal