काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डको पूर्णकालीन खाली भएको १० महिना भयो । यो अवधिमा अर्थ मन्त्रालबाट बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने तीन जान सहसचिवले अध्यक्षको हैसियतमा जिम्मेवारी पाए । बोर्डको पूर्णकालीन अध्यक्ष नहुँदा आईपीओ, एफपीओ, हकप्रद, डिबेन्चरका लागि आवेदन दिएका कम्पनीहरुले अनुमति पाउन सकेका छैनन् ।

धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष रमेश हमाल पुस २० गते अध्यक्षको कार्यकाल पूरा गरेर बिदा भएका थिए । त्यसपछि भने बोर्डले १० महिना बितिसक्दा पनि पूर्णकालीन अध्यक्ष पाउन सकेको छैन । अध्यक्ष नियुक्तिका लागि अर्थ मन्त्रालयले प्रक्रिया पनि सुरु गरेको थियो । सटलिस्टमा परेका ५ जनामध्ये २ जना मात्रै अन्तर्वातामा उपस्थित भएपछि बोर्ड अध्यक्ष सिफारिस समितिले सारकारसमक्ष नाम सिफारिस गर्न सकने ।

यो विषय अदालतमा पुगेको छ । अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रियाको विषयको मुद्दा अदालतमा विचाराधिन रहेको अवस्थामा सरकारले पुनः धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

यसअघिको दुई पटकको अन्तर्वार्तामा अनुपस्थित भएका तीन जानालाई धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष छनोट समितिले तेस्रोपटक अन्तर्वार्ताको लागि बोलाएको छ । अघिल्ला दुई पटकमा उपस्थित नभएका ३ जनालाई असोज १८ गते अन्तर्वार्ताका लागि बालाएको हो ।

योपटक बोलाएका उम्मेदवाहरुमध्ये धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक नवराज अधिकारीले भने अन्तर्वार्तामा जाने बताएका छन् । बोर्डको प्रवाक्तासमेत रहेका उनले जोसुकै व्यक्ति आए पनि बोर्डलाई नेतृत्वविहीन बनाउन नहुने भन्दै आफू यसपटक उपस्थित हुने बताएका हुन् । यदि उनले भनेअनुसार अन्तर्वार्तामा उपस्थित भएको खण्डमा धितोपत्र बोर्डले अध्यक्ष पाउने पक्का हुने छ ।

असोज १७ गतेदेखि औपचारिक रुपमा दसैं सुरु हुँदै छ । त्यसको भोलिपल्ट अन्तर्वार्ताका लागि बोलाइएकाले दसैंअघि नभए पनि दसैं लगतै बोर्डले अध्यक्ष पाउने सम्भावना रहेको छ ।अधिकारीले पनि सकेसम्म दसैंभन्दा अघि नै नभए पनि दसैं लगतै बोर्डले अध्यक्ष पाउने सम्भावना रहेको बताए ।

यसअघि सर्टलिस्टमा परेका बीमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईं, बोर्डकै कार्यकारी निर्देशक नवराज अधिकारी, अर्का कार्यकारी निर्देशक मुक्ति श्रेष्ठ र नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज (नेप्से) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कृष्णबहादुर कार्की र व्यवसायी सन्तोषनारायण श्रेष्ठ थिए ।

तर, सर्टलिस्टमा परेका चापागाईं, अधिकारी र कार्की अन्तर्वार्तामा अनुपस्थित भए । जसका कारण सिफारिस समितिले तीन जनाको नाम सिफारिस गर्न सकेन् । किनभने धितोपत्र सम्बन्धी ऐनको दफा ७ को उपदफा ४ मा समितिले नाम सिफारिस गर्दा यस ऐन बमोजिम योग्यता पुगेका कम्तीमा तीन व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । दुईले मात्रै कार्यप्रस्तुति तथा अन्तर्वार्ता दिएपछि समितिलाई तीन जना सिफारिस गर्न नसक्ने स्थिति निम्तियो ।

समितिले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट के गर्ने भन्नेबारे राय पनि लियो । रायमा कम्तीमा तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नु पर्ने र दुई जनाको नाम सिफारिस हुन नसक्ने सुझाब आयो । महान्यायाधिवक्ताको रायपछि समितिको सुझावअनुसार सरकारले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया नै रद्द गर्यो । नियुक्ति प्रक्रिया रद्द भएपछि अन्तर्वार्तामा उपस्थित भएका श्रेष्ठ सर्वोच्च अदालत गए ।

बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति रद्दको कानुनी व्यवस्था नभएको उनको जिकिर थियो । नभन्दै अदालतले १८ असारमा बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रद्द नगराउन अन्तरिम अल्पकालीन आदेश दियो । २१ असारमा पनि सोही आदेशलाई निरन्तरता दिइयो र मुद्दालाई ‘अग्राधिकार’ दिनु भनिए पनि ३० माघका लागि पेसी तोकिएको छ।

लामो समयदेखि धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति नपाउँदा २७ अर्ब ९३ करोड ४४ लाख ३७ हजार २३३ रुपैयाँ बराबरको १७ करोड ३ लाख ३४ हजार ४७ कित्ता आईपीओ जारी हुन सकेको छैन । यो बराबरको आईपीओ अहिले पाइपलाइनमा रहेको छ ।

त्यस्तै धितोपत्र बोर्डमा २९ करोड ४ लाख ३९ हजार २७२ रुपैयाँ बराबरको २८ लाख ५१ हजार ६४९ कित्ता एफपीओ, १९ अर्ब ७१ करोड ७५ लाख २२ हजार ९६७ रुपैयाँ ५० पैसा मूल्यको १९ करोड ७१ लाख ७५ हजार २३० कित्ता राइट सेयर र १७ अर्ब ८० करोड मूल्यको १ करोड ७८ लाख कित्ता डिबेन्चर अहिले पनि धितोपत्र कोर्डको स्वीकृति नपाएर पाइपलाइनमा रहेका छन् ।