एजेन्सी । विश्वभरका सरकारहरूले सन् २०२० देखि स्वच्छ ऊर्जाका लागि प्रत्यक्ष लगानी समर्थनमा करिब २० खर्ब अमेरिकी डलर छुट्याएको अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (आइइए) को नयाँ प्रतिवेदनले खुलासा गरेको छ ।

प्रतिवेदनको पहिलो संस्करण स्टेट अफ इनर्जी पोलिसी २०२४ ले यो सन् २००७–०८ को आर्थिक सङ्कटपछि प्रतिबद्ध रकमको करिब तीन गुणा रहेको बताएको छ । प्रतिवेदनले विनियोजन गरिएको प्रत्यक्ष सरकारी खर्चको करिब ८० प्रतिशत चीन, युरोपेली सङ्घ (इयू) र संयुक्त राज्य अमेरिकामा रहेको बताएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार नीतिनिर्माताहरूले हालैका वर्षहरूमा विभिन्न सङ्कटका कारण ऊर्जा सुरक्षामा ध्यान केन्द्रित गरेकाले स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिहरूका लागि सरकारी समर्थन र प्रोत्साहनहरू नयाँ उचाइमा पुगेका छन् ।

स्वच्छ ऊर्जाका लागि घरेलु उत्पादन प्रोत्साहनहरू सार्वजनिक लगानीको एक क्षेत्र हो । यो पर्याप्त रूपमा बढ्दै गइरहेको छ । यसले दशकको सुरुदेखि कूल सरकारी खर्चको करिब १० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। यसमा कम उत्सर्जन सवारी साधनहरू, हाइड्रोजन र ब्याट्रीहरूले सबैभन्दा विनियोजन प्राप्त गरेका छन्।

उपभोक्ता स्तरमा प्रतिवेदनले विश्वव्यापी ऊर्जा सङ्कटको उच्च विन्दुम अल्पकालीन सरकारी सहयोगको लागत नौ खर्ब ४० अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको पत्ता लगाएको छ ।

‘स्वच्छ ऊर्जाका लागि नीति र लगानी समर्थनको अभूतपूर्व स्तर यी प्रविधिहरूले उत्सर्जन घटाउने मात्र नभई ऊर्जा सुरक्षालाई पनि सुनिश्चित गर्न सहयोग पुर्याउँछ भन्ने मान्यता हो,’ आइइएको दिगोपना, प्रविधि र दृष्टिकोण निर्देशक लौरा कोज्जीले भने।

प्रतिवेदनको पहिलो संस्करणले विगत १२ महिनामा भएका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरूलाई प्रकाश पार्दै देश र क्षेत्रअनुसार ऊर्जा नीतिहरूको सबैभन्दा व्यापक र नवीनतम विश्वव्यापी चित्र प्रदान गर्छ ।