काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न २१ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरुलाई ३ वर्षसम्म कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा काम गर्न नपाउने गरी कारबाही गरिएको हो ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि लागू हुने गरी विभिन्न २१ निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्ति कर्तासँग कुनै कारोबार नगर्न सूचनामार्फत आग्रह गरिएको हो ।
साढे ४ लाख मेट्रिक टन बढी मल आयात गर्न बोलपत्र, साल्ट ट्रेडिङले कति ल्याउने ?
११ महिनामा पौने ३ लाख विदेशी पर्यटकद्वारा अन्नपूर्ण क्षेत्रको भ्रमण, कुन महिना कति ?
बाढीले क्षतिग्रस्त रसुवागढी जलविद्युत मर्मतपछि सञ्चालनमा
आज अन्तरराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन दिवस मनाइँदै
कति पुग्यो विदेशी मुद्राको विनिमयदर ?
मन्त्री घिसिङलाई जानकारी गराएर कमला पुल निर्माणका लागि चन्दा सङ्कलन सुरु, विष्णु महायज्ञ गरिने
जीवन बीमाको अपरेशनल इफीसेन्सी र जोखिमको वर्तमान अवस्था: रोशनप्रसाद ज्ञवाली (विचार)
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्यो मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा (पूर्णपाठ)
आँखुखोलाका अध्यक्ष र सञ्चालकले कानून विपरित बेचेको ९३ हजार कित्ता सेयरमा सेबोनको मौनता, १ वर्षदेखि अध्ययन कायमै
सेयर बजारमा खोइ अप्सन, खोइ फ्युचर ? मुराहरि पराजुली (विचार)
प्रतिक्रिया दिनुहोस्