काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीमाथि थप कठोर नीति लिने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले बुधबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निर्देशन २०८० मा संशोधन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु जोखिम मूल्यांकनमा गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण गरी पेस गर्दा त्रुटि देखिएमा कर्मचारीलाई आर्थिक जरिवानासहितको कारबाही गर्ने भएको हो ।

संशोधित निर्देशनमा यदि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कारबाही नगरेको खण्डमा राष्ट्र बैंकले त्यस्ता पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई कारबाही गरी कारबाही नगर्ने संस्थाका सञ्चालक वा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई परिपालनको अवस्था, विषयको गाम्भीर्यता र सूचक संस्थाको प्रकृति अनुसार १० लाख देखि ५ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराउने उल्लेख छ । साथै पदबाट पनि हटाउने वा दुवै कारबाही गर्न सकिने संशोधित निर्देशनमा भनिएको छ ।

साथै संसोधित निर्देशनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर धारण गर्ने सेयरधनीको व्यक्तिगत विवरण (नाम, थर, पति र पत्नी, बाबु, बाजेको नाम, स्थायी ठेगाना, हालको ठेगाना, टेलिफोन नम्बर, मोबाइल नम्बर, इमेल ठेगाना) राख्नु पर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर धारण गर्ने सेयरधनीको व्यक्तिगत विवरण राख्नु पर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । यस अघि यस्तो व्यवस्था १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर धारण गर्ने सेयरधनीहरुको हकमा लागू हुने गरेको थियो ।

त्यस्तै सूचक संस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवादी क्रिायकलाप तथा आम विनाशका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी निवारणका सम्बन्धमा वर्षभरि गरेको काम कारबाहीको समीक्षा सहितको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी आर्थिक वर्ष सकिएको २ महिना भित्र एसआइएस मार्फत पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि निर्देशनमा यस्तो प्रतिवेदन बनाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको थिएन । आव २०८०/८१ का लागि तयार गरिएको यस्तो प्रतिवेदन २०८१ मंसिर मसान्तसम्म पेश गर्न सकिने निर्देशनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै सूचक संस्थाले जोखिम मूल्यांकन गर्नुअघि मूल्यांकनको पद्धति तथा वस्तुगत आधार तयार गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सुपरिवेक्षण महाशाखासमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ । हाल यो सम्बन्धी कुनै पनि व्यवस्था गरिएको थिएन् ।