काठमाडौं । नेपाल–भारत अन्तर सरकारी बैठकमा उठान गरिनुपर्ने नेपाल–भारत ब्यापार तथा पारबहन सम्बन्धि मुद्दाहरुमा केन्द्रित छलफल कार्यक्रम ‘पोलिसी डायलग अन नेपाल–ईण्डिया ट्रेड एण्ड ट्रान्सिट ईस्यू २०२४’ आयोजना गरिएको छ । नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघको आयोजनामा उक्त कार्यक्रमसम्पन्न भएको हो ।

असोज २१ गते सोमवारका दिन नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघ तथा यूएसएडको संयुक्त आयोजनामा नेपाल–भारत अन्तर सरकारी बैठकमा उठान गरिनुपर्ने नेपाल–भारत ब्यापार तथा पारबहन सम्बन्धि मुद्दाहरुमा केन्द्रित छलफल ‘पोलिसी डायलग अन नेपाल–ईण्डिया ट्रेड एण्ड ट्रान्सिट ईस्यू २०२४’ कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो । उक्त कार्यक्रमको सभापतित्व गर्दै नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले उपस्थिति सम्पूर्ण सम्बन्धित सदस्य, बिज्ञ, अतिथिहरुलाई स्वागत गर्दै, नेपाल र भारतबीचको ब्यापारिक तथा पारबहनको इतिहास लामो हरकोे तर सन् १९९६ को वाणिज्य सन्धि पछि नेपाल र भारतबीचको ब्यापारमा बृद्धि भएर ५० प्रतिशत हिस्सा पुगेको उल्लेख गर्दै हाल यो दुइदेशीय ब्यापार दुई तिहाई रहंदै आएको भएतापनि सन् २००२ मा भएको वाणिज्य सन्धिको नबिकरणबाट भने केही अप्ठयाराहरु सिर्जना भई निर्यात निरन्तर घट्न पुगेको बताए ।

त्यस्ता अप्ठ्याराहरुमा बिशेष गरिः नेपालमा उत्पादन हुने बस्तुले ३० प्रतिशत मूल्य अभिबृद्धि गर्दा भारत निकासी गर्दा जुन शून्य भन्सारमा निकासी गर्न पाइन्थ्यो सन् २००८ र २०१४मा एशियाका अन्य मूलूक र अफ्रिकाका अति कम बिकसित मूलूकहरुका लागी पनि त्यो सुबिधा दिएपछि नेपालको ब्यापार प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आएको उनको भनाइ थियो । सन्धीमा तेश्रो मूलुकमा उत्पादित बस्तुहरु नेपाल र भारतले एक आपसमा निकासी पैठारी गर्न नमिल्ने जबकि अहिले संसारका बिभिन्न बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले भारतमा आफ्नो क्षेत्रीय हब स्थापना गरेको र कतिपय बस्तुहरु त्यहिबाट खरिद गर्न भन्छन् तर हाल सम्म यस्तो कार्यान्वयन गर्न नसकिनु नेपालमा ठूला मेशीनरी सामानहरु ओभरहल गर्दा मर्मतका लागी भारत पठाउन जुन समस्या छ त्यसलाई बैंक ग्यारेण्टी र बोण्डको माध्यमबाट हल गर्न सकिन्छ कि ३० प्रतिशतको मूल्य अभिबृद्धिलाई घटाउनु पर्ने हो कि, सन्धिमा भारतबाट नेपालमा नेपालमा भारतीय मूद्रामा निकासी गरे पनि परिबत्र्य बिदेशी मूद्रामा निकासी गरे सरहको निकासी सुबिधा दिने तथा ६/६ महिनामा अन्तर सरकारी बैठक नेपाल र भारतमा आलो पालो बस्ने ब्यबस्था समयमा सम्पन्न नहुनु स्थानीय तहको समस्याहरु स्थानीय तहमै दुबै पक्षका स्थानीय भंसार अधिकारीहरु, प्राबिधिक, प्रहरी, उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधिहरुको संयन्त्र बनाएर समस्या समाधान गरिनुपर्ने ब्यबस्था कार्यान्वयन नभएको उनले बताए ।

त्यस्तै बिगतमा ब्यापार तथा पारबहन सन्धि एउटै भएर समयमा नबिकरण नभएर समस्या भएको कारण सन् १९९९ बाट छुट्टै पारबहन सन्धि लागू गरिएको र दुईवटा सन्धिहरुको नबिकरणको समय फरक फरक रहंदै आएको भएता पनि २८ बर्ष अघि सन् १९९६ मा वाणिज्य सन्धि तथा २५ बर्ष अघि सन् १९९८ मा पारबहन सन्धि हुंदाको बिश्वमा अन्तराष्ट्रिय ब्यापारको अवस्था र हालको ब्यापारमा बिश्वब्यापीकरण हुंदै गरेको अवस्थामा निक्कै फरक भईसकेको अवस्थामा उक्त सन्धिहरुमा उपयुक्त परिमार्जन आवश्यक रहेको बताए । कार्यक्रममा व्यापार विज्ञ डा. पोष राज पाण्डेले नेपाल–भारत व्यापारमा देखिएका बढ्दो चुनौतीहरूको चर्चा गर्दै नेपालको व्यापार घाटा विस्तार हुंदै गएको र नेपालले विश्वव्यापी मूल्य श्रंखलामा आफ्नो स्थान बनाउन कठिनाइ भोगिरहेको उल्लेख गरे । उनले गैर-शुल्क अवरोधहरू जस्तै प्राविधिक मापदण्डहरू र भारतद्वारा लगाइएका एन्टि–डम्पिङ शुल्कहरूले नेपालको निर्यातमा गम्भीर असर गरेको बताए । डा.पाण्डेले व्यापार प्रतिस्पर्धा बढाउनका लागि मूल उत्पत्तिको नियममा परिमार्जन, व्यापार प्रक्रियाहरू सरल बनाउने, र पारस्परिक मान्यता सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । साथै, भविष्यका व्यापार वार्ताहरूका लागि नेपालको तयारी सशक्त बनाउन एउटा समर्पित व्यापार वार्ता विभाग स्थापना गर्न उनले जोड दिए ।

यातायात र व्यापार विशेषज्ञ रबी सैंजूले नेपाल र भारतबीचको यातायात पूर्वाधारमा देखिएका प्रमुख समस्याहरूको चर्चा गरे । उनले जोगबनी, रक्सौल, र नेपालगञ्ज जस्ता प्रमुख सीमानाका नाकाहरूलाई उन्नयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । त्यस्तै थप भारतीय बन्दरगाहहरू, जस्तै मुन्द्रा र धामरा सम्म पहुँच विस्तार गरेर नेपालको लजिष्टिक समस्या कम गर्नुपर्ने बताए । साथै, रेल कनेक्टिविटी सुधार, थोक मालवस्तुका सीमाहरू हटाउने, र आन्तरिक जलमार्गहरूको उपयोग गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । बंगलादेशबाट हुने ट्रान्जिट समस्याहरू समाधान गर्न नेपाल–भारत बीच सहकार्य गरेर गर्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण मुद्दा रहेको उनले बताए ।

संघको व्यापार र यातायात समितिका संयोजक तथा कार्यसमिति सदस्य राजन शर्माले पनि व्यापार र लजिष्टिक्स पूर्वाधार सुधार गर्न, यातायात मार्गहरूको उन्नयन गर्न, सीमा नाकाहरूमा आधुनिक पूर्वाधारहरुको विकास गर्न, र रेलमार्ग सेवाहरू प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । व्यापार र यातायातमा सुलभता ल्याउनको लागि मौजुदा सन्धिहरू परिमार्जन गर्न र आधुनिक बनाउनुपर्ने उनेको सुझाव थियो ।

यी सुझावहरुले दुई देशबीचको आर्थिक सहकार्यलाई अझ सुदृढ गर्दै लामो समयसम्म व्यापार सम्बन्ध सुधार गर्न मद्दत पुर्याउनेछ भन्ने निष्कर्श सहित कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।