काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आज बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले डेडिकेटेड र ट्रक लाइन महसुलबारे कुनै निर्णय गर्न सकेन । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का महसुल विवादमा रहेका कारण उद्योगीको लाइन काट्न नहुने पक्षमा थिए । तर, प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ भने महसुल उठाउनका लागि महसुल नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

ऊर्जामन्त्री खड्काले एकदिन मात्रै लाइन काट्दा पनि उद्योगी र राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति हुने भएकाले विकल्प सोच्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । आजको बैठकमा विविध शीर्षकमा राखिएको भए पनि यो विषयमै सबैभन्दा बढी छलफल भएको थियो ।

ऊर्जामन्त्री खड्काले आजको बैठकबाट बहुमतका आधारमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा रहेका उद्योगको लाइन काट्न नहुने निर्णय गर्ने पक्षमा थिए । तर, सदस्य भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्य अनुपस्थित रहेका कारण बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने अवस्था बनेन् । त्यसपछि महसुलको विषय अनिर्णित बनेको हो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भने ९० दिनको समय तोक्दै उद्योगीहरूलाई महसुल बुझाउन आग्रह गरेको थियो। तर, आजको बैठकले निर्णय लिन नसकेका कारण व्यवसायीहरू प्रबन्ध निर्देशक घिसिङसँग थप छलफल गर्ने तयारीमा जुटेका छन् ।