काठमाडौं । सरकारले १ अर्बभन्दा बढी रकमको कारोबार गर्ने बचत तथा क्रण सहकारी संस्थाको नियमन र सुपरीवेक्षण राष्ट्र बैंकले गर्ने सहमति भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तर्गतको कर्जा सूचना केन्द्रमा सहकारी क्षेत्रसमेत समावेश गर्ने गरी राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा संशोधन गर्ने गरी सरोकावाला निकायबीच सहमति भएको हो ।

सहमति अनुसार १ अर्ब भन्दा माथिको कारोबार गर्ने सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने छ । त्यस्तै ५ लाख रुपैयाँसम्मका साना बचचतकर्ताको रकम सरकारको जमानीमा आन्तरिक ऋणपत्र जारी गरेर फिर्ता गर्न राष्ट्र बैंकले समन्वय र सहजीकरण गर्ने छ । बुधबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा राष्ट्र बैंक, कर्जा सूचना केन्द्रका पदाधिकारी, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, अर्थ मन्त्रालय लगायत विभिन्न मन्त्रालय र सरोकारवालाबीच उक्त सहमति जुटेको हो ।

सो अवसरमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने विशिष्टिकृत संस्था (एसटीआई) गठन गर्ने तयारी पूरा भएको बताएका छन् ।

समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी प्रक्रियालाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने विषयमा सबै पक्षबीच एकमत देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । संयुक्त बैठकमा मन्त्री अधिकारीले तीन तहकै सरकारका सहकारी सम्बद्ध निकाय, राष्ट्र बैंक र यस क्षेत्रका सरोकारवालासँग गरिएको पटक–पटकको छलफलबाट सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि कर्जा सूचना केन्द्र र दोस्रो तहको विशिष्टिकृत नियामक गठन अपरिहार्य रहेको बताए ।

कर्जा सूचना केन्द्र र विशिष्टिकृत नियामक निकाय गठनले सहकारी क्षेत्रमा सुधारको संकेत देखापर्ने मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोख्रेलले बताए । सहकारी क्षेत्रका विभिन्न निकाय थप्दै जादाँ एकै प्रकृतिका कार्य गर्ने संस्था मर्ज गरेर जान सकिने विकल्प उनले अगाडि सारे ।

छलफलमा राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले सहकारीमा जम्मा गरेको बचत फिर्ताका लागि सरकारसँग मिलेर काम गर्न तयार रहेको बताए । सहकारी क्षेत्र सुधार गर्न सकेमात्र ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका वाणिज्य बैंक र समग्र वित्तीय क्षेत्रप्रति विश्वास बढेर जाने उनको भनाइ छ ।