एजेन्सी । विश्वका सबैभन्दा धनी दुई व्यक्तिहरू एलन मस्क र मुकेश अम्बानीबीचको प्रतिस्पर्धा बढ्दो क्रममा छ र यो प्रतिस्पर्धा भारतको स्याटलाइट ब्रोडब्यान्ड बजारका लागि हो ।
गत हप्ता भारत सरकारले ब्रोडब्यान्डका लागि स्याटलाइट स्पेक्ट्रमको इजाजत प्रशासनिक तरिकाले गर्ने घोष्णा गरेपछि मस्क र अम्बानी लगातार चर्चामा छन् । मस्कले पहिले नै लिलामी मोडेलको आलोचना गरेका छन् भने अम्बानी भने यसको समर्थनमा छन् । स्याटलाइट ब्रोडब्यान्ड, स्याटलाइट कवरेजभित्र जता पनि इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्न सक्छ ।
यस विशेषताको कारणले गर्दा दुर्गम वा ग्रामीण क्षेत्रहरूमा इन्टरनेटको पहुँचको लागि यो एक राम्रो विकल्प हो, जहाँ परम्परागत रूपमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध हुँदैन ।
यसले डिजिटल पहुँचको खाडललाई मेट्न पनि मद्दत पु¥याउन सक्छ । भारतको टेलिकम नियामकले अझै स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारणको घोषणा गरेको छैन र व्यावसायिक स्याटलाइट इन्टरनेट सेवाहरू सुरु भएका छैनन् ।
तर, क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी आईसीआरएको अनुसार, भारतमा स्याटलाइट इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूको संख्या २०२५ सम्म २० लाख मानिससम्म पुग्नसक्छ ।
मस्क र अम्बानीबीचको प्रतिस्पर्धा
बजारमा प्रतिस्पर्धा धेरै नै छ, जसमा करिब आधा दर्जन कम्पनीहरू छन् र यसमा अम्बानीको रिलायन्स जियो प्रमुख छ ।
टेलिकम क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्व देखाउनका लागि जियोले एयरवेभ लिलामीमा अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेको छ, र यसका लागि अब जियोले लक्जम्बर्गस्थित एक प्रसिद्ध स्याटलाइट अपरेटर एसईएस एस्ट्रासँग साझेदारी गरेको छ ।
जहाँ मस्कको स्याटलाइट इन्टरनेट कम्पनी स्टारलिंक, राम्रो स्पीडका लागि लो अर्थ अर्बिट स्याटलाइट अर्थात् पृथ्वीबाट १६० र १,००० किलोमिटरको उचाइमा तैनाथ स्याटलाइटको प्रयोग गर्छ भने एसईएस बढी उचाइमा रहेको स्याटलाइटको प्रयोग गर्छ, जुन सस्तो प्रणाली हो ।
स्याटलाइट सिग्नलहरू, जमिनमा रहेको रिसिभरहरूमा पुग्छन् र त्यसलाई इन्टरनेट डाटामा परिणत गर्छन् ।
मस्कको कम्पनी स्टारलिंकको पास अर्बिटमा ६,४१९ स्याटलाइटहरू छन् र १०० देशमा ४० लाख सब्सक्राइबरहरू छन् । उनी २०२१ मै भारतमा सेवा सुरु गर्न चाहन्थे, तर नियम कानूनहरूको कठिनाइका कारण ढिलाइ भएको थियो ।
धेरै मानिसहरूको भनाइ छ कि यदि यस पटक उनको कम्पनी भारत आउँछ भने यसले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको देशमा विदेशी लगानी बढाउने प्रयासलाई बल दिन सक्छ ।
यसले सरकारको व्यवसायीहरूको समर्थनमा देखिएको छविलाई पनि उज्यालो बनाउन मद्दत पु¥याउन सक्छ, साथै ती दावीहरूलाई पनि गलत साबित गर्न सक्छ, जसमा भनिन्छ कि सरकारले नीति अम्बानी जस्ता दिग्गज व्यवसायीहरूको पक्षमा बनाउँछ ।
तर विगतमा लिलामीको निर्णय भारत सरकारको लागि फाइदाजनक सावित भएको छ । तर यस पटक सरकारले स्याटलाइट स्पेक्ट्रमको वितरण प्रशासनिक तरिकाले गर्ने निर्णय गर्दा, सरकारले आफ्नो बचाउमा यो दाबी गरेको छ कि यो निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय नियमहरूको आधारमा गरिएको हो ।
विशेषज्ञहरू के भन्छन् ?
काउन्टरप्वाइन्ट रिसर्चका प्रविधि विश्लेषक, गेरेथ ओवेन भन्छन् कि स्याटलाइट स्पेक्ट्रमलाई सामान्यतया लिलामीमार्फत वितरण गरिँदैन, किनकि यसमा लागेको लागतले व्यवसायमा लगानीमा असर पर्न सक्छ ।
यसको विपरीत, प्रशासनिक बाँडफाँटले यो सुनिश्चित गर्नेछ कि स्पेक्ट्रमको वितरण यो क्षेत्रमा योग्य खेलाडीहरूबीच होस्, जसले स्टारलिंकलाई प्रतिस्पर्धामा आउन मौका दिन्छ ।
तर अम्बानीको रिलायन्स कम्पनीको भनाइ छ कि निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्नका लागि लिलामीको हुनु जरुरी छ, किनकि भारतमा मानिसहरूलाई स्याटलाइट ब्रोडब्यान्ड सेवा प्रदान गर्नका लागि कुनै पनि स्पष्ट कानुनी प्रावधान छैन ।
अक्टोबर महिनाको सुरुमा, टेलिकम नियामकलाई लेखिएका पत्रहरूमा रिलायन्सले सरकारलाई आग्रह गरेको छ कि उपग्रह–आधारित र जमिनमा आधारित पहुँच (टेरेस्ट्रियल– वायर वा वायरलेस सिग्नल) सेवाहरूका लागि समान अवसर प्रदान गर्ने मार्ग तयार गरियोस् ।
कम्पनीले पनि भनेको छ कि स्याटलाइट प्रविधिमा हाल भएको प्रगति स्याटलाइट र टेरेस्ट्रियल नेटवर्कबीचको भिन्नतालाई धुमिल बनाएको छ र यो पनि कि स्याटलाइट आधारित सेवाहरू अब केवल ती क्षेत्रहरूमा मात्र सीमित छैनन्, जहाँ टेरेस्ट्रियल नेटवर्कका सेवाहरू उपलब्ध छैनन् ।
एक पत्रमा भनिएको छ कि स्पेक्ट्रमको बाँडफाँट लिलामीमार्फत भारतका टेलिकम कानूनअन्तर्गत गरिन्छ । भने प्रशासनिक बाँडफाँटको अनुमति मात्र सार्वजनिक हित, सरकारी कामहरू वा प्रविधि र आर्थिक कारणहरूका मामलामा दिइन्छ ।
मस्कले के प्रश्न गरे?
एक्समा, मस्कले भने कि स्पेक्ट्रम आईटीयूले धेरै पहिल्यै स्याटलाइटहरूको साझा स्पेक्ट्रमका लागि योजना तयार गरेको थियो ।
डिजिटल प्रविधिका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको एजेन्सी, इन्टरनेशनल टेलिकम्युनिकेसन युनियन (आईटीयू) विश्वका लागि नियमहरू बनाउँछ, जसमा भारत त्यसको सदस्य हो र उसले सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर गरेको छ ।
जब रोयटर्स न्यूज एजेन्सीले यो खबर छाप्यो कि मुकेश अम्बानी सरकारलाई आफ्नो निर्णयलाई पुनः विचार गर्न दबाब दिइरहेका छन्, त्यसबेला मस्कले यसमा प्रतिक्रिया दिँदै एक्समा लेखे, “म उनलाई (अम्बानीलाई) फोन गर्छु र सोध्छु कि के स्टारलिंकले भारतका मानिसहरूलाई इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउनबाट तपाईंलाई धेरै असुविधा हुन्छ ?”
ओवेन भन्छन् कि प्रशासनिक मूल्य निर्धारणको विरोधले अम्बानीलाई रणनीतिक फाइदा दिन सक्छ । यसले स्टारलिंकलाई भारतीय बजारबाट बाहिर निकाल्न सक्छ ।
तर लिलामीको समर्थन गर्नेहरूमध्ये एक्लो मुकेश अम्बानी मात्र होइनन् ।
भारती एयरटेलका अध्यक्ष सुनील मित्तलले भनेका छन् कि शहरका मानिसहरूलाई सेवा प्रदान गर्ने योजना बनाउने कम्पनीहरूले अन्य कम्पनीहरूजस्तै टेलिकम लाइसेन्स लिनुपर्छ र स्पेक्ट्रम खरिद गर्नुपर्छ ।
मित्तल भारतका दोस्रो सबैभन्दा ठूलो वायरलेस अपरेटर हुन्, उनी अम्बानीसँगै टेलिकम बजारको ८० प्रतिशत हिस्सा नियन्त्रण गर्छन् ।
भारतमा कति प्रयोगकर्ताहरू छन् ?
टेलिकम विशेषज्ञ, महेश उप्पल भन्छन् कि यस प्रकारको विरोध, बचाउको एउटा तरिका हो, जसको उद्देश्य लामो अवधिमा खतरा मानिएका विदेशी कम्पनीहरूका लागि यसलाई महँगो बनाउनु हो ।
“यद्यपि यहाँ तत्काल यस्तो प्रतिस्पर्धा देखिँदैन, तर स्याटलाइट प्रविधि तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ । ठूलो जमिनमा आधारित व्यापार भएका भारतीय टेलिकम कम्पनीहरूलाई यो डर छ कि स्याटलाइट चाँडै प्रतिस्पर्धामा आउन सक्छन् र तिनीहरूको प्रभुत्वलाई चुनौती दिन सक्छन् ।”
दाउमा स्पष्ट रूपमा विशाल भारतीय बजार छ । कन्सल्टिङ कम्पनी ई वाई पार्थेननका अनुसार, भारतका १४० करोड मानिसहरूमा करिब ४० प्रतिशत मानिसहरूसँग अझै इन्टरनेट पहुँच छैन, जसमा धेरै ग्रामीण क्षेत्रहरू छन्।
चीनको कुरा गर्दा, विश्वभरका अनलाइन ट्रेन्डहरूमा ध्यान राख्ने डेटा रिपोर्टलका अनुसार, चीनमा करिब १.०९ बिलियन इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरू छन्, जुन भारतका ७५१ मिलियन इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरू भन्दा करिब ३४० मिलियन बढी छन्।
भारतमा इन्टरनेट अपनाउने दर अझै पनि विश्वव्यापी औसतभन्दा पछाडि छ, जुन ६६.२ प्रतिशत छ। तर हाल भएका अध्ययनहरूले देखाउँछन् कि देशले यस अन्तरलाई कम गर्दैछ।
भारतमा मोबाइल डाटा सस्तो
यदि मूल्य सही तरिकाले निर्धारण गरिन्छ भने स्याटलाइट ब्रोडब्यान्ड यस अन्तरलाई कम गर्न मद्दत पु¥याउन सक्छ, तर भारतसँग अझै केबल ब्रोडब्यान्ड र ताररहित मोबाइल डाटाका लागि विश्वकै सबैभन्दा सस्तो दरहरू छन्।
डिसेम्बर २०२२ मा भएको एक अध्ययनका अनुसार भारतमा १ जीबी मोबाइल डाटा ४०.१७०१ मा उपलब्ध हुन्छ । यसको कारणले गर्दा स्याटलाइट प्रविधिमा लगानी गर्ने कम्पनीहरूले त्यस प्रतिस्पर्धालाई परास्त गर्न अझ कडा मेहनत गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्