एजेन्सी । पछिल्लो एक वर्षमा इजरायलले गाजा र दक्षिणी लेबनानमा हजारौं सैनिकहरू तैनाथ गरेको छ । उसले उक्त क्षेत्रमा दुस्मनलाई लक्षित गर्दै हजारौं हवाई आक्रमण समेत गरिसकेको छ ।
साथै, आफ्नो क्षेत्रमा आउने मिसाइल र ड्रोन आक्रमणलाई हवाई रक्षा प्रणालीमार्फत नष्ट गर्न लाखौं डलर खर्च गरेको छ । इजरायली सरकारले हमास र हिजबुल्लाहविरुद्ध जारी युद्धको लागत ६० अर्ब डलरभन्दा बढी हुनसक्ने अनुमान गरेको छ । यसले इजरायलको अर्थतन्त्रलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित गरिरहेको छ ।
इजरायललाई युद्धका लागि कति मूल्य चुकाउनु परेको छ ?
इजरायलका अर्थमन्त्री बेजालेल स्मोट्रिचले सेप्टेम्बर २०२४ मा त्यहाँको संसद् नेसेटमा भनेका थिए, “हामी इजरायलको इतिहासकै सबैभन्दा लामो र महँगो युद्धमा छौ ।” उनले उक्त सैन्य अभियानको लागत २०० अर्बदेखि २५० अर्ब शेकेल (५४ अर्ब डलरदेखि ६० अर्ब डलर) सम्म पुग्नसक्ने बताएका थिए ।
लेबनानमा बमबारी गर्न, दक्षिणी लेबनानमा सैनिकहरूको उपस्थिति बढाउन र इरानका आक्रमणहरूको जवाफमा हवाई हमला गर्नाले यो युद्धको लागतलाई अझै बढाउनेछ ।
ब्रिटेनको शेफिल्ड हलम विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्री डा ए अल्ग्रहीले यदि यो युद्ध सन् २०२५ सम्म जारी रह्यो भने यसको अनुमानित लागत ३५० अर्ब शेकेल (९३ अर्ब डलर) सम्म पुग्नसक्ने अनुमान गर्छन् । यो रकम इजरायलको जीडीपीको लगभग छैटौँ भाग हो । जुन हाल १.९९ ट्रिलियन शेकेल्स (५३० अर्ब डलर) छ।
इजरायलले युद्धका लागि रकम कसरी जुटाइरहेको छ ?
बैंक अफ इजरायलले सरकारी बन्डहरू बिक्री गर्दै पैसा जुटाउने प्रयास गरेको छ । सन् २०२४ मार्चमा एउटा बन्ड जारी गरी आठ अर्ब डलर संकलन भएको थियो । जुन एउटा कीर्तिमान हो । इजरायलले आफ्ना बन्डहरू इजरायल र विदेशमा रहेका कर्जा दिनेहरूलाई बेचिरहेको छ । जसमा ‘डायस्पोरा बन्ड’ पनि समावेश छन् । जसलाई इजरायल बाहिरका यहूदी समुदायलाई बेचेका छन्।
बैंक अफ इजरायलको तथ्यांकअनुसार विदेशी लगानीकर्ताहरूले इजरायली बन्डहरू किन्नमा चासो घटाएको देखिन्छ । बैंकको रिपोर्टले सन् २०२४ को अक्टोबरमा सुरु भएको यस संघर्षले गर्दा विदेशी लगानीकर्ताहरूले बन्ड किन्न अलिक चासो देखाएका छैनन् ।
तेल अविव विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्री प्रोफेसर मैन्युअल ट्रेलेनबर्गले विदेशी लगानी घट्नाले इजरायली बन्डहरूको ब्याजदर बढाएको बताएका छन् । जसले गर्दा सरकारले चुकाउनुपर्ने कर्जाको लागतमा १.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
इजरायलमा कर वृद्धिको सम्भावना
बैंक अफ इजरायलकी पूर्वगभर्नर कार्निट फ्लग, हाल इजरायल डेमोक्रेसी इन्स्टिच्युटमा अर्थशास्त्रीले सरकारले राज्य कोषको घाटा कम गर्न कर वृद्धि र बजेटमा कटौती गर्ने योजना बनाइरहेको हुनसक्छ । फ्लगले भनिन्, “सरकारले कर बढाउनका लागि लिएको कुनै पनि निर्णयले मजदुर युनियन र अन्य सरकार समर्थक समूहहरूको विरोधको सामना गर्न सक्छ ।”
इजरायलको अर्थतन्त्रमा देखिएको यो परिवर्तनपछि अर्थशास्त्रीहरूले इजरायली सरकारलाई आर्थिक रणनीतिमा पुनःविचार गर्न र सैन्य खर्चका लागि निश्चित बजेट तोक्न सुझाव दिएका छन् ।
युद्धको इजरायलको अर्थतन्त्रमा असर
इजरायलको अर्थतन्त्र सन् २०२३ को अक्टोबरसम्म बलियो रूपमा वृद्धि भइरहेको थियो, तर युद्धको सुरुवातपछि यसमा गिरावट आएको छ । विश्व बैंकका अनुसार यस वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ०.१ प्रतिशतले घटेको छ । बैंक अफ इजरायलको अनुमान अनुसार सन् २०२४ मा इजरायलको अर्थतन्त्र केवल ०.५ प्रतिशतले मात्र बढ्न सक्छ, जुन जुलाईको अनुमान (१.५ प्रतिशत) भन्दा निकै कम छ ।
हमाससँगको युद्धका कारण इजरायली रक्षा सेनाले ३ लाख ६० हजार सैन्य आरक्षित बललाई सक्रिय गरिसकेको छ । यस्तै, दक्षिणी लेबनानमा १५ हजार सैनिक तैनाथ गर्नुपर्ने भएकोले केही व्यवसायहरूमा जनशक्ति अभावको कारण उत्पादनमा पनि कमी आएको छ ।
मजदुरहरूको कमी र असर
युद्धको कारण गाजा र वेस्ट बैंकबाट करिब २ लाख २० हजार प्यालेस्टिनीहरूलाई इजरायलमा प्रवेश निषेध गरिएको छ । यसले विशेष गरेर निर्माण क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव पारेको छ, जहाँ करिब ८० हजार प्यालेस्टिनी काम गर्थे । इजरायलले यसको बदलामा भारत, श्रीलंका र उज्बेकिस्तानबाट हजारौं मजदुरहरूलाई ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।
फ्लगले युद्धले इजरायली अर्थतन्त्रमा ल्याएको मन्दीको उल्लेख गर्दै भनिन्, “यो सम्भावना छ कि युद्धको अन्त्य भएपछि अर्थतन्त्र मजबुत रूपमा फर्कनेछ ।” तथापि, यो युद्ध लामो र धेरै जनसंख्यालाई प्रभावित गर्ने भएकाले पुनःस्थापनामा समय लाग्न सक्ने उनले बताएकी छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्