काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले सर्वोच्च अदालतको चैत २१ गतेको फैसला र मन्त्रालयले कात्तिक १ मा गरेको पत्राचारअनुसार गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को ६ महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन हुनुपर्ने बताएकी छन् । संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको ८१औं बैठकले गठन गरेको पूर्व अध्यक्ष शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिसँग मंगलबार भएको बैठकका क्रममा राणाले एनआरएनएको एकताको उद्देश्यसहित मन्त्रालयले आवश्यक पहलकदमी लिएको बताइन् ।

उनले देशको आर्थिक समृद्धिका गैरआवासीय नेपालीको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको भन्दै त्यसका लागि एनआरएनहरुबीच एकता आवश्यक रहेको बताइन् । ‘तपाईंहरु मिल्दा नै नेपालको आर्थिक समृद्धिमा सहयोग पुग्छ । त्यसकारण सर्वोच्च अदालतको फैसला र सोअनुसार मन्त्रालयबाट भएको पत्राचारअनुसार ६ महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन गर्नुस्’, राणाको भनाइ थियो ।

मन्त्रालयमा बुधबार दिउँसो करिब डेढ घण्टा चलेको बैठकमा संयोजक घलेसहित समितिका सदस्यहरु डा उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने, देवमान हिराचन, भवन भट्ट, राम प्रताप थापा, कुमारप्रसाद पन्त, बिनोद कुंवर, उमेश कुमार पुडासैनी, जानकी गुरूङ्ग, कुल आचार्य, डा बद्री के सी र रविना थापालाई बोलाइएको थियो ।

तर, बैठकमा बहुमत सदस्य अर्थात घलेसहित उपेन्द्र महतो, बिनोद कुँवर, जानकी गुरुङ, कुल आचार्य, उमेशकुमार पुडासैनी र भवन भट्ट सहभागी भएका थिए । बैठकको सुरुमा मन्त्रालयका सचिवका र अन्य कानुनविद्ले सर्वोच्चको फैसलामा भएका व्यवस्थाबारे ब्रिफिङ गरेका थिए ।

त्यसपछि पूर्वअध्यक्ष शेष घलेले आफू सर्वोच्चको फैसलाअनुसार एकताको महाधिवेशन गराउन तयार रहेको बताएका थिए । यस्तै संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले पनि संस्थालाई एकताबद्ध बनाउनुको विकल्प नरहेको बताउँदै त्यसका लागि आफ्नो तर्फबाट पूर्णरुपमा सहयोग हुने बताए ।

आफूले सधैं संस्थाको एकताका लागि आवाज उठाउँदै आएको भन्दै महतोले सबैलाई एक ठाउँमा ल्याइछाड्ने प्रतिबद्धता जनाए । यस्तै कुल आचार्य, बिनोद श्रेष्ठलगायतले पनि एकताको पक्षमा धारणा राख्दा समितिका सदस्य बद्री केसीले भने सर्वोच्चको दोस्रो फैसलाको कुरा उठाएका थिए ।

उनले संस्था अविछिन्न रहने उल्लेख गर्दै १० औँ महाधिवेशनलाई सर्वोच्चले अवैध ठहर गरे पनि ११ महाधिवेशनको हकमा लागू नहुने धारणा राखेका थिए । तर, उनले आफू एकताको पक्षमा भने रहेको बताएका थिए ।

बुधबारको बैठकमा मन्त्रीले एकताबद्ध एनआरएनएका लागि आग्रह गरेको सहभागी सबैले त्यसमा लागि पर्ने प्रतिबद्धता जनाएको सदस्य बिनोद कुँवरले जानकारी दिए । ‘मन्त्रीज्यूले एकताको प्रक्रिया अघि बढाएर ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्न आग्रह गरेकी छन् । मन्त्रीको चाहनाअनुसार सबैले आफ्नो धारणा राख्ने काम भएको छ’, उनले भने ।

उनका अनुसार छिट्टै अब पूर्वअध्यक्ष घलेले समितिको पहिलो बैठक राखेर एकता प्रक्रियालाई विधिवतरुपमा अघि बढाउने छन् । परराष्ट्रको पत्रअनुसार घलेले मंसिर १ अघि नै पहिलो बैठक राख्नुपर्ने छ ।

सर्वोच्चको फैसलाअनुसार नै समितिले परराष्ट्रले पत्र पठाएको एक महिनाभित्र संयोजकले बैठक राख्नुपर्ने र त्यसको ६ महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। एनआरएनए तीन भागमा विभाजित भएको अवस्थामा चैत २१ गते सर्वोच्चले २०७ माघ १ को अवस्थाबाट प्रक्रिया सुरु गरेर एकताको महाधिवेशन ६ महिनाभित्र गर्न आदेश दिएको थियो ।

सो आदेशपछि पनि सर्वोच्चमा मुद्दा मामिला जारी नै रहँदा एनआरएनएको विवाद थप बढ्दै गइरहेको बेला मन्त्रालयबाट मिलाउने प्रयासस्वरुप बैठक राखिएको बताइएको छ । एनआरएनए परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता भएको संस्था हो । हाल एनआरएनएमा विनोद कुँवर पक्ष, बद्री पक्ष र आरके शर्मा पक्ष रहेको छ । यी तीनवटै समूहलाई मिलाएर एकताको महाधिवेशन गराउनुपर्ने चुनौती घले नेतृत्वको समितिसामु छ ।