काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डको पूर्णकालीन अध्यक्ष नियुक्ति नहुँदा आईपीओ, एफपीओ, हकप्रद जारी गर्ने काम अहिले ठप्प रहेको छ । सरकारले दसैँभन्दा अघि नै बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि भन्दै यसअघि अन्तर्वार्तामा अनुपस्थित भएका तीन जनालाई पुनः अन्तर्वार्ताका लागि बोलाएको थियो । तर, पुनः अन्तर्वार्तामा अध्यक्ष छनोट समितिका संयोजक बिरामी भएको भन्दै अन्तर्वार्ता स्थगित भयो ।

अहिले बोर्डको अध्यक्ष छनोटसम्बन्धी प्रक्रियाका विषयमा परेको मुद्दाको पेसी आगामी माघ ३० गतेका लागि तोकिएको छ । जसले गर्दा अहिले पनि अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिले नै बोर्डको नेतृत्व गरिरहेको अवस्था छ । जसले गर्दा आईपीओ जारी हुन सकेको छैन । केही एफपीओ र हकप्रदको भने अनुमति बोर्डले दिएको छ । अदालतबाट रिटको छिनोफाना नहुँदासम्मका लागि बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति नहुने हो भने बोर्डले पूर्णकालीन अध्यक्ष पाउनका लागि कम्तिमा पनि फागुन लाग्ने निश्चित भएको छ ।

असोज १८ गतेको अन्तर्वार्ता स्थगित भएपछि सरकार बोर्डको अध्यक्ष छनोटको नयाँ प्रक्रिया थाल्न सर्वोच्चको फैसलाको पर्खाइमा छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष खाली भएको १० महिना पुगेको छ । २०८० पुस २० गते तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार हमालको कार्यकाल सकिएसँगै बोर्ड कामचलाउ अध्यक्षको भरमा चलिरहेको छ । गत वर्ष नै धितोपत्र ऐनमा ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ संशोधन गरेर अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यलाई अध्यक्ष नियुक्त नहुन्जेलसम्म अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । सोहीअनुसार अहिले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य महेश बराल छन् ।

१० महिनाको अवधिमा बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिमा अनेक रोकच दृश्यहरू देख्न पाइएको छ । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा बोर्ड अध्यक्ष सिफारिस समिति बनायो । त्यसबेला राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा मिनबहादुर श्रेष्ठ थिए । समितिको सदस्यमा अर्थ सचिव र विज्ञका रूपमा उदय निरौला थिए ।

यो समिति गठन हुँदा नेपाली कांग्रेसबाट डा. प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री थिए । पछि नेकपा (एमाले)सँग गठबन्धन भएपछि वर्षमान पुन अर्थमन्त्री बने । अर्थमन्त्रीमा पुन आएसँगै बोर्ड अध्यक्ष सिफारिस समितिले तीव्र रूपमा काम गर्न खोजेको थियो । तर, सर्टलिस्टमा परेका पाँच जनामध्ये सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र मुक्तिनाथ श्रेष्ठले मात्र अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतीकरणमा भाग लिए पछि यो प्रक्रिया थप पेचिलो बन्यो ।

सरकारी कर्मचारीहरू नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारी र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)का कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर कार्की अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतीकरणमा सहभागी भएनन् । उनीहरूसँगै बिमा प्राधिकरण (तत्कालीन बिमा समिति)का अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईं पनि सहभागी भएनन् । उनीहरू नै अन्तर्वार्तामा सहभागी नभएपछि सिफारिस समितिले छुटेकाहरूलाई पुनः अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतीकरणमा सहभागी हुन सूचना निकाल्यो । तर उनीहरू पछिल्लो सूचना जारी गर्दा पनि उपस्थित भएन् ।

त्यस पछि सरकारले असोज १८ गते पुनः तीन जनाका लागि अन्तर्वार्ताका लागि बोलायो । तर, त्यो समयमा अध्यक्ष छनोट समितिका संयोजक राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष बिरामी भएको भन्दै अन्तर्वार्ता हुन सकेनन् ।