एजेन्सी । अजरबैजानको बाकुमा सम्पन्न कोप–२९ मा विश्वका धनी देशका नेताहरुले गरिब राष्ट्रका लागि सन् २०२५ सम्म वार्षिक ३०० अर्ब डलर दिने विषयमा सहमति जनाएका छन् । यो रकम जलवायु परिवर्तनले पारेको असरसँग जुध्नका लागि उपयोग गरिनेछ ।
यो सम्झौता दुई हप्ताभन्दा लामो समयसम्म चलेको तीव्र विवाद र तनावपूर्ण वार्तापछि सम्भव भएको हो । यस प्रक्रियामा बहिष्कार, राजनीतिक विवाद र जीवाश्म इन्धनको खुलेर समर्थनले परिस्थितिलाई थप जटिल बनाएको थियो ।
विशेष गरी कमजोर, साना टापु राष्ट्रहरू र न्यूनतम विकसित देशहरूको समूहले शनिबार वार्ताबाट बाहिरिएपछि सम्झौता हुँदैन कि भन्ने आशंका पनि गरिएको थियो । तर आइतबार बिहान २ः४० बजे, निर्धारित समयभन्दा ३० घण्टा ढिला भए पनि दुई देशबीच सम्झौतामा सहमति भएको हो ।
यो ३०० अर्ब डलर रकम कमजोर तथा गरिब देशहरूलाई सहयोगस्वरूप प्रदान गरिनेछ । ताकि उनीहरूले तीव्र विनाशकारी मौसम परिवर्तनहरूलाई सामना गर्न सकून् र आफ्ना अर्थतन्त्रलाई स्वच्छ ऊर्जातर्फ रूपान्तरण गर्न सकून् ।
“यो कठिन यात्रा थियो, तर हामीले सम्झौता पूरा गरेका छौँ”, संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलनका प्रमुख साइमन स्टिलले भने, “यो नयाँ वित्तीय लक्ष्य मानवताका लागि एक प्रकारको बिमा हो, जुन खराब जलवायु प्रभावहरूसँग जुध्नको लागि प्रयोग गरिनेछ ।”
सहमति गरिएको यो रकम भने यसअघि प्रतिबद्धता जनाइएको १.३ ट्रिलियन डलरभन्दा निकै कम छ । जुन अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार विकासशील देशहरूले जलवायु संकटसँग जुध्न आवश्यक मानिएको थियो । यसबारेमा धेरै विकासशील देशहरूले कडा प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
भारतका प्रतिनिधि चाँदनी रैनाले ३०० अर्ब डलर निकै कम रकम भएको उल्लेख गर्दै भने, “यो रकम हामीले सामना गर्नुपर्ने चुनौतीहरूको विशालता समाधान गर्न असमर्थ छ ।” उनले आफूहरुले जलवायु जोखिममा परेका देशहरूले तुरुन्तै आवश्यक पर्ने वित्तीय सहयोगको सानो अंशमात्र लिएर गइरहेको बताएका छन् ।
कोप–२९ को मुख्य विषय वित्त थियो । जुन जलवायुसम्बन्धी एक महत्त्वपूर्ण तर राजनीतिक रूपमा निकै चुनौतीपूर्ण मुद्दा हो । धनी देशहरू जो ऐतिहासिक जलवायु परिवर्तनका लागि धेरै हदसम्म जिम्मेवार छन् ।
सन् २००९ मा विकासशील देशहरूलाई सन् २०२० सम्म वार्षिक एक सय अर्ब डलर दिने वाचा गरेका थिए । उक्त रकम तत्कालीन समयमा पनि अपर्याप्त मानिएको थियो । जुन सन् २०२२ मा मात्रै पूरा हुन सक्यो ।
शनिबार सहमति भएको नयाँ सम्झौताले धनी देशहरू, जसमा अमेरिका र युरोपेली देशहरू समावेश छन् उनीहरुले सन् २०३५ सम्म वार्षिक ३०० अर्ब डलर प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । जसमा सार्वजनिक र निजी स्रोत दुवै सामेल छन् ।
यद्यपि सम्झौताले १.३ ट्रिलियन डलरसम्म विस्तार गर्ने महत्वाकांक्षालाई संकेत भने गरेको छ । विकासशील राष्ट्रहरूले यो रकमको ठूलो हिस्सा धनी देशहरूले प्रदान गर्नुपर्ने र यो ऋणको सट्टा अनुदानको रूपमा आउनुपर्ने माग गरेका थिए । तर धनी राष्ट्रहरूले ५०० अर्ब डलरको प्रस्तावलाई वर्तमान आर्थिक परिस्थितिमा अवास्तविक भनेर अस्वीकार गरिसकेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्