काठमाडौं । जलविद्युत्मा आयोजनामा लगानी गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विपन्न नागरिकलाई बिना धितो सहुलियत दरमा कर्जाको व्यवस्था गर्नेभएको छ ।

मन्त्रालयले मुलुकभरका विपन्न नागरिकको जीवनस्तर सुधार्दै देशलाई समृद्ध बनाउन ‘जनताको जलविद्युत कार्यक्रम’ अन्तर्गत विपन्न नागरिकलाई जलविद्युत्को शेयर सुनिश्चित गर्न उक्त व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको पहलमा ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’ को दोस्रो संशोधन गरी गरिब तथा विपन्न घरधुरीका लागि आयोजनाको क्षमता हेरेर दुई लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म बिनाधितो सहुलियत कर्जा लिएर लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो ।

प्राकृतिक स्रोत माथिको अधिकार सबै नागरिकमा समान हुने भएकाले आर्थिक हिसाबले विपन्न रहेका नागरिकलाई समेट्ने गरी जलविद्युत्को विकास तथा निर्माणमा नेपाली जनताको सहभागिता र स्वामित्व कायम गरी आन्तरिक पुँजी बजारको माध्यमबाट नेपाली नागरिकलाई जलविद्युत् आयोजना गर्ने उद्देश्यले सेयर लगानी गर्ने र त्यसको प्रतिफल जनताले सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

मन्त्री खड्काले आज मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी स्रोत माथिको अधिकार सबै नागरिकमा सुनिश्चित गर्न गरिब तथा विपन्न घरधुरीलाई बिना धितो सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गरिएको बताए । ‘स्रोत माथिको अधिकार सबै नागरिकको हुनुपर्छ, गरिब तथा विपन्न वर्गलाई अगाडि बढाउन नसकेसम्म हामीले परिकल्पना गरेको समृद्धि हासिल हुन सक्दैन’, ऊर्जामन्त्री खड्काले भने।

मन्त्रालयले नेपाल सरकारले परिभाषा गरेका विपन्न नागरिक र स्थानीय तहले सिफारिस गरेका विपन्न नागरिकलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्नेछ । नहुनेका लागि उक्त कार्यविधि ल्याइएको उनको भनाइ थियो । मन्त्री खड्काले घरधुरीको आधारमा शेयरको व्यवस्था गरिने बताए।

‘यो एउटा आर्थिक क्रान्ति हो, यसले विपन्न वर्गलाई अगाडि बढाउँदै समृद्ध मुलुक निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउँछ, सरकार तल्लो वर्गका नागरिक र न्यून आय भएका राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई लक्षित गरी यो कार्यविधि संशोधन गरेको हो’, उनले भने ।

सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएकाले नीतिगत सुधारका लागि सरकारले काम गरिरहेको मन्त्री खड्काको भनाइ थियो । सुरूमा आयोजना प्रभावित जिल्ला र प्रसारण लाइन रहेका जिल्लाका विपन्न बासिन्दामा लागू गरिए पनि विस्तारै उक्त व्यवस्थालाई देशभर लागू गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

शेयर खरिदका लागि आयोजना निर्माण हुने जिल्लाभित्रका आर्थिक रूपले विपन्न पिछडिएका र गरिब नागरिकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत शतप्रतिशत विना धितो सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउनका लागि कम्पनीले मन्त्रालयको सहयोग लिई आवश्यक व्यवस्था मिलाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

स्थानीय सरकारले दिएको घरधुरीको सङ्ख्याअनुसार गरिब तथा अति विपन्न वर्गको पहिचान गरी उनीहरूको शेयरको सुनिश्चितता सरकारले लिनेछ । सरकारले जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत देशभर २२ जलविद्युत् आयोजनालाई यसअघि नै अगाडि सारिसकेको छ । जसमा माथिल्लो त्रिशूली, माथिल्लो अरूण, अरूण किमाथाङ्का, घुन्साखोला, सिम्बुवाखोला, रसुवागढी, सान्जेन, अपर सेती, बूढीगण्डकी, भेरी बबई डाइभर्सन, चैनपुर सेतीलगायत छन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले विपन्न वर्गको जीवनस्तर उकास्नका लागि उक्त कार्यविधि संशोधन गरिएको बताए । पत्रकार सम्मेलनमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ, सिँचाइ सचिव सरिता दवाडी, जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिवालयका सचिव रामप्रसाद घिमिरे, मन्त्रालयका वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञ प्रवल अधिकारीलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

उक्त कार्यक्रम सञ्चालनमा आएपछि गरिबीको रेखामुनी रहेका लक्षित वर्गको आर्थिक एवं सामाजिक जीवनस्तरमा सुधार आउने र समग्रमा राष्ट्रिय मानव विकास सूचाङ्कमा यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।