काठमाडौं । होटल व्यवसायीहरूले होटललाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने र समान व्यवहार गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल सरकार पर्यटन विभाग र होटल संघ नेपालको संयुक्त आयोजनामा अन्तर सरकारी निकाय र सरोकारवालाहरूको सहभागितामा ‘स्टाटे्स अफ नेपलीज होटल्सः प्रस्पेक्ट्स एन्ड च्यालेन्जेज’ विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागी व्यवसायीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।

काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा नेपालका होटल व्यवसायको वर्तमान अवस्था, चुनौतीहरू, र समाधानका उपायबारे गहन छलफल गरिएको थियो । कार्यक्रममा पर्यटन विभागका महानिर्देशक डा. नरायणप्रसाद रेग्मीले सरकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यबाट समस्या समाधानको दिशा पहिल्याउन यो कार्यक्रमले महत्वपूण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

हानका अध्यक्ष विनायक शाहले नेपालमा होटलहरूको संख्या र पर्यटकहरूको आगमनको अनुपातमा ठूलो असन्तुलन रहेको बताए । ‘हाल नेपालमा वार्षिक ३०–३५ लाख पर्यटक राख्न सक्ने क्षमता छ । आगमन संख्या करिब १०–१५ लाखमै सीमित रहँदा होटल क्षेत्रको भविष्य जोखिममा रहेको छ,’ उनले भने । यसका साथै, उनले होटलहरूमा एमआरपीसम्बन्धी समस्या रहेको पनि उल्लेख गरे । हवाई भाडा महँगो हुनु, होटलको सेवा मूल्यमा गिरावट आउनु र डिसेम्बर–जनवरी महिनामा बुकिङ घट्नुले होटल व्यवसाय थप समस्यामा परेको विषयमा अध्यक्ष शाहले चिन्ता व्यक्त गरे ।

नीतिगत सुधार र आवश्यकताहरू

पूर्वपर्यटन सचिव दीपेन्द्र पुरुष ढकालले नेपालमा अतिथि सत्कार क्षेत्रको स्थिति र यसका बिभिन्न आयामहरू जस्तै होटेल निरीक्षण, गुणस्तर मापदण्ड र अधिकतम खुद्रा मूल्यको मुद्दा, निगरानी, नियमन मापदण्ड र व्यवसाय संरक्षण, म्युजिक रोयल्टी कलेक्सन मुद्दालगायत वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र यसका चुनौतीहरु जस्ता १८ बिभिन्न मुद्दा र यसले नेपालको हस्पिट्यालिटी क्षेत्रमा परेको प्रभावउपर आफ्नो राय प्रस्तुत गरेका थिए । ढकालले पर्यटन नीतिमा दीर्घकालीन योजनाभन्दा छोटो अवधि लक्षित योजनामा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए ।

उनले भैरहवा विमानस्थलको सही उपयोग र आन्तरिक सडक तथा हवाई कनेक्टिभिटी सुधार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । पर्यटन सचिव डा. गणेशप्रसाद पाण्डेले वार्षिक पर्यटनको लक्ष्य राखेर हरेक वर्ष सुधारमा ध्यान दिइँदै पर्यटन दशक मनाइने धारणा राखे । पर्यटक बसाइँको अवधि (लेन्थ अफ स्टे) बढाउन नयाँ होटल थप्नेभन्दा सेवा र अनुभव सुधार्न केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

अध्यागमन विभागका महानिर्देशक गोविन्दप्रसाद रिजालले मुलुकलाई पर्यटकमैत्री बनाउन विमानस्थल तथा नाकाका अध्यागमनहरु चुस्तदुरुस्त बनाउने बताए । कार्यक्रममा पर्यटन बोर्डका प्रमुख दीपकराज जोशीले पर्यटन पूर्वाधार, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको मार्केटिङ, र डिजिटल प्रविधिको अभावले नेपालमा पर्यटकको अनुभव कमजोर बनिरहेको बताए । उनले इ–भिसा र इ–पेमेन्ट प्रणाली तत्काल लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । साथै उनले व्यवसाय प्रबर्द्धनका लागि नेपाल पर्यटन बोर्डमा उद्योग सहजिकरण इकाई खडा गरिने पनि बताए ।

व्यवसायीहरुको माग होटललाई राष्ट्रिय प्राथमिकता

कार्यक्रममा होटल व्यवसायलाई उद्योगको मान्यता दिनुपर्ने, कानुनी जटिलता हटाउने, विमानस्थल र सडक सञ्जालहरु चुस्त दुरुस्त हुनुपर्नेमा जोड दिए । होटल व्यवसायीहरूले सरकारबाट स्पष्ट नीतिगत निर्देशिका माग गरेका छन् । तारे होटलको मापदण्ड पुनरावलोकन, इन्धन र विद्युत्मा सहुलियत, र होमस्टे व्यवस्थापनमा सुधारका लागि सुझाव प्रस्तुत गरिएको थियो । कार्यशालाले होटल व्यवसायको समग्र सुधारका लागि सरकारी तथा निजी क्षेत्रबीच आपसी विश्वास र सहकार्यलाई अझ सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

गोष्ठीमा साझेदारी र सहकार्यमा आधारित नीतिहरू लागु गर्नुपर्ने सबैको राय रहेको थियो । निजी क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले कर्मचारी व्यवस्थापन, क्षमता विकास, र दक्ष जनशक्तिको दीर्घकालीन अभाव समाधान गर्न सरकारसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा होटल संघ नेपालका पदाधिकारीहरु वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रविणबहादुर पाण्डे, महासचिव साजन शाक्य, कोषाध्यक्ष युवराज श्रेष्ठ, गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष हरिशर्मा गैरे, कानुनी सल्लाहकार प्रा.डा गान्धी पण्डित, विशिष्ट होटल व्यवसायी मेरियट होटलका शशिकान्त अग्रवाल, होटल याक एन्ड यतीका अरुण सर्राफ, होटल मेची क्राउनका बलराम सापकोटा, अलफ्ट होटलका गोपाल सिंह, स्क्वायर होटलका रोमी अर्यालले होटल सञ्चालन र विकासका बारेमा आआफ्नो धारणा राखेका थिए ।

कार्यक्रमका रापोटिएर लबेस प्याकुरेलले तयार पारेको छलफलको निचोड पर्यटन विभागमार्फत नेपाल सरकारमा पेस गरिने जानकारी संघले गराएको छ ।