काठमाडौं । ‘अपर कर्णाली’ बन्छ र त्यो जग्गाको सरकारलाई महंगो मूल्यमा मुआब्जा लिन्छु भनेको झनै फसियो । यस्तो सुझाव सरकारले गठन अर्थतन्त्रको समस्या समाधानको लागि राय सहित सुझाव पेश गर्न गठन भएको समितिमा व्यवसायीहरुले दिएका छन् । समितिका संयोजक रामेश्वर खनाल अहिले देशभरका व्यवसायी तथा सरोकारवालासँग सुझाव लिनको लागि देश दौडामा छन् ।

कर्णाली प्रदेशमा पुगेको बेला खनालले स्थानीय सरोकारवालासँग गरेको कुराकानीमा पाएको यो सुझाव तथा अनुभव थियो । खनाल नेतृत्वको टोलीले कोशी,मधेश,गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका व्यवसायी तथा सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकार राख्नेहरुसँग अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या तथा त्यसलाई समाधान गर्नको लागि दिनुपर्ने सुझाव लिइसकेको छ । बागमति प्रदेश तथा काठमाडौं उपत्यकामा बस्तुगत संघसँग आवद्ध व्यवसायी र आएको सुझावको आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समितिले अन्तरक्रिया गर्ने छ । सुदरपश्चिमका पहाडी जिल्लाहरु डोटी,हुम्ला लगायतका क्षेत्रमा अर्थतन्त्रमा खासै समस्या नभएको सुझाव पाएको खनाल बताउँछन् ।

तराईका जिल्लाहरुमा भने व्यवसायी तथा काम गरिरहेका व्यक्तिहरुसँग अन्तरक्रिया गर्दा व्यवसायले धान्नेभन्दा बढी ऋण लिने गरेको र त्यो रकमलाई जग्गामा लगानी गरेको पाइएको खनाल सुनाउँछन् ।

‘व्यवसायिक कृषि गर्छु भनेर सस्तो ब्याजदरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणबाट समेत जग्गा किनेको भेटियो, अहिले मूल्य नबढेको तथा कारोबार नभएको हुँदा समस्या परेका व्यवसायी समेत भेटिए,’खनालले सुनाए ।

यसबाहेक अटोमोबाइल्सँग सम्बन्धित डिलरहरुको व्यापार घटेको समेत सुनाएको खनाल बताउँछन् । मोटरसाइकलका बिक्रेताले व्यापार घटेको हुँदा समस्या परेको अनुभव बताए ।

अहिलेसम्म आएका सुझावको आधारमा कर्जा भार बढी कर्जा जग्गा लिएको तथा व्यापार पहिलाको भन्दा कम भएको भन्ने मान्छेहरु भेटिएको खनाल बताउँछन् । निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यवसाय समेत ओरालो लागेको हुँदा समस्या भोगेको भन्नेहरु धेरै नै थिए ।

यसबाहेक कृषि जन्य र जडिबुटी जन्यमा लाग्नेहरु राम्रो गरेको भन्नेहरु रहेको र बजारको समस्या बनमा कच्चा पदार्थ लिन जान हुने समस्या र खेतीको जग्गाको हदबन्दीले समस्या पारेको भोग्नेहरुका समस्या थिए ।

खनाल नेतृत्वको टोलीले बैशाख ६ गतेभित्रमा सरकारलाई आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने विषयमा प्रतिवेदन पेश गर्ने छ । सो अनुसार सरकारले अल्पकालिन,मध्यकालिन र दीर्घकालिन उपायहरु लिने छ । समितिको सुझावको आधारमा नै केही दिन अगाडि सरकारले सुनको भन्सार मूल्य घटाएको थियो ।