काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका संशोधनकर्तासँग छलफल सुरु गरेको छ । समितिको आजको बैठकमा संशोधनकर्ताले जनतालाई राज्यका तर्फबाट दिइने सेवाप्रवाहलाई सरल, सहज र सुलभ बनाउनुपर्ने निजामती कर्मचारी व्यक्तिगत लाभ र आफ्नै सेवासुविधा प्राप्तिमै रुमलिरहेकाले अहिलेको अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।

सेवा प्रवाहका आधारमा पदोन्नति हुने व्यवस्था बनाइनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उनीहरूले राज्यबाट सेवासुविधा लिएको व्यक्ति नयाँ सरकार आउनसाथ सरुवा हुने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने विचार प्रकट गरे । यसअघि बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले निजामती कर्मचारीलाई राजनीतिक रूपमा तटस्थ, पेसागत रूपमा सक्षम तथा समावेशी, व्यावसायिक र सहभागितामूलक बनाउने विधेयक ल्याइएको बताए । ‘निजामती सेवालाई उच्च मनोबलयुक्त र नैतिकवान् बनाई राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न ऐन निर्माणका लागि विधेयक ल्याइएको हो,’ उनले भने ।

निजामती सेवालाई राष्ट्रहित र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध राजनीतिक रूपमा तटस्थ, पेसागत रूपमा सक्षम, सुदृढ सेवामूलक उत्तरदायी र व्यवसायी बनाउँदै सुशासनमुखी संयन्त्रका रूपमा विकास गर्न सरकारले विसं २०८० फागुनमा यो विधेयक सदनमा दर्ता गराएको थियो । राज्यको पुनःसंरचनासँगसँगै प्रशासनिक पुनःसंरचनापश्चात् संघीय निजामती सेवा सञ्चालनका लागि कर्मचारीको सेवा सर्त र सुविधासम्बन्धी कानुनलाई संघीयताअनुरुप सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने विधेयकको उद्देश्य रहेको छ ।

मुलुकको प्रशासनिक प्रणालीलाई शासकीय व्यवस्थाअनुरुप सुव्यवस्थित, कार्यात्मक र नतिजामुखी तुल्याउन एवं प्रशासनिक संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको मन्त्री गुप्ताको भनाइ थियो । उनले स्थायी सरकारका रूपमा रहेको निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई राजनीतिक अस्थिरताका कारण सरकारको फेरबदलसँगै सरुवा गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै यसलाई व्यवस्थित र अनुमानयोग्य बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।

युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले थारू समुदायको निजामती सेवामा प्रवेशका सन्दर्भमा अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयन गर्न सहज होस् भन्ने हेतुले संशोधन दर्ता गरेको प्रतिक्रिया दिए । विधेयकमा निजामती सेवामा महिलाको प्रवेश ३७ तथा पुरुषको ३२ तथा अवकाशको उमेर हद ६० वर्षका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । निजामतीभित्र ११ समूह, नौवटा श्रेणी तथा १४ तहसम्म रहने गरी विधेयकमा प्रस्ताव छ ।

त्यस अवसरमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले राजनीतिक हिसाबले मुलुकमा संघीयताको अभ्यास भए पनि समयमा ऐन, कानुन, विधि र पद्धति निर्माण नभएका कारण निजामती सेवामा सहज रूपमा कार्यसम्पादन गर्न चुनौती भइरहेको बताए । कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्दै सुशासन र पारदर्शिता कायम गरी अघि बढनुपर्नेमा विगतको कर्मचारी समायोजनमा त्रुटि भएका कारण भर्ना र सरुवामा समेत दोहोरोपन देखिएको उनको भनाइ थियो । ‘लामो समयदेखि संघीय संसद्मा रहेको निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकलाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पु¥याएर संघीयता कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरिनुपर्छ । ऐन नआउँदा कर्मचारी खेलौनाजस्तो भएका छन्’, मुख्यसचिव अर्यालले भने ।