काठमाडौं । ब्रोकर कम्पनीहरुलाई निश्चित पुँजी पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको नेपाल धितोपत्र बोर्ड ब्रोकर मर्जर सम्बन्धी निर्देशिका निर्माणमा जुटेको छ । ब्रोकरको लाइसेन्सका लागि नयाँ नीति लिएर अघि बढेको बोर्ड ब्रोकर मर्जरसम्बन्धी निर्देशका निर्माणमा जुटेको हो ।

२०७९ सालमा ब्रोकरका लागि न्यूनतम पुँजी २० करोड पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको बोर्ड त्यसको दुई वर्ष पछि निर्देशिका निर्माणको काममा लागेको हो । खुल्ला नीतिका साथ प्रक्रिया पुर्याएर आएका सबै ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिने र त्यसका लागि निश्चित पुँजी आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरेको थियो । बोर्डले धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) सम्बन्धी नियमावली, २०६४ संशोधन गरेर न्यूनतम चुक्ता पुँजी २० करोड पु¥याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

यस्तो व्यवस्था पुराना ब्रोकर कम्पनीहरूमा समेत लागू हुने र २ वर्षभित्र तोकिएको चुक्ता पुँजी पु¥याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । नियमावलीले पुँजी पुर्याउनका लागि तोकेको समय सकिएको छ । बोर्डले दिएको दुई वर्षको समयम २०८१ को असार मसान्तमा सकिएको थियो । बोर्डले तोकेको समयमा पुँजी पुर्याउन नसकेको खण्डमा मर्जरको विकल्प पनि खुल्ला गरेको थियो । जस अनुसार मर्जरमा अघि बढ्नका लागि निर्देशिका आवश्यक पर्ने भएकाले निर्माणको लागि अघि बढेको बोर्डका प्रवाक्ता निरञ्जय घिमिरेले जानकारी दिए ।

संशोधित नियमावलीअनुसार बोर्डले तीन प्रकारको ब्रोकर लाइसेन्सको व्यवस्था गरेको थियो । जस अनुसार आधारभूत सेवा दिने सेयर ब्रोकर लाइसेन्सका लागि २० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै पूर्ण कार्य गर्ने ब्रोकर कम्पनीको चुक्ता पुँजी ६० करोड र धितोपत्र व्यापारी (डिलर) को अनुमानित चाहने कम्पनीका लागि १ अर्ब ५० करोडको चुक्ता पूँजी आवश्यक रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

‘पुँजी वृद्धिका लागि नियमावलीमा नै व्यवस्था रहेको र मर्जको लागि निर्देशिका आवश्य पर्छ । सोही अनुसार बोर्डले निर्देशिका निर्माणको लागि सुरु गरेको हो,’ प्रवक्ता घिमिरेले भने, ‘२० करोड पुँजी पुर्याउन नसक्ने कम्पनीलाई मर्जमा जानका लागि पनि निर्देशिका आवश्य हुन्छ ।’