काठमाडौं । सरकारले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने भएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न भन्दै अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।

अध्यादेशमा सहकारीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन आयोग’ बनाउने उल्लेख छ । यसरी बन्ने आयोगमा विज्ञ र गभर्नर सदस्य तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिने छ ।

अध्यादेशमा कुनै पनि सहकारीमा १० लाख रुपैयाँ बढी राख्दा त्यसको आम्दानीको स्रोत खुलाउनुपर्ने तथा सहकारी पीडितहरूको पैसा फिर्ता गर्ने र सहकारी ठगेकाहरूबाट रकम असुली गर्ने व्यवस्था समेटिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त अध्यादेश स्वीकृतका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउनेसमेत निर्णय गरेको छ ।

समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारी संस्थाको सदस्यले जम्मा गरेको पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत पहिलो प्राथमिकतामा राखेर भुक्तानी गर्नुपर्ने, पाँच लाख रुपैयाँभन्दा धेरै बचतको हकमा सम्बन्धित संस्थाले एकै पटक भुक्तानी गर्ने अवस्था नभए मापदण्ड बनाइ सदस्यको बचत रकम आनुपातिक रूपमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै सरकारले सहकारी बोर्ड खारेजसमेत गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार मात्र सर्वोच्च अदालतले सहकारी समस्या समाधानका लागि सरकारले गरेको कामकारबाहीको प्रगति विवरण पठाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।

न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले सहकारी विशेष छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयनको बारेमा भएको प्रगति विवरण पठाउन भनेको हो । सर्वोच्चले सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको समस्या समाधान गर्न नयाँ कानुन निर्माण र अहिले भइरहेको कानुन संशोधनको प्रयासका बारेमा समेत विवरण मागेको थियो ।