काठमाडौं । बाँकेको नेपालगञ्जमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा ग¥यो । आर्थिक हिनामिना भएको र वित्तीय अपचलन भएको भन्दै केन्द्रीय बैंकले पुस १० गते देखि बैंकलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । केन्द्रीय बैंकले बैंक आफ्नो टोलीलाई नेपालगञ्ज पठाएर बैंकको व्यवस्थापनको कामसमेत आजदेखि सुरु गरिसकेको छ ।

सेयर कारोबार रोक्का र केन्द्रीय बैंकले टेकओभर गरेसँगै आम सर्वसाधारणले बैंकमा जम्मा गरेको बचत के हुन्छ भन्ने विषय पनि उठिरहेको । कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकसम्मको विवरणअनुसार सर्वसाधारणको ५ अर्ब २१ करोड १८ लाख २ हजार ५६५ रुपैयाँ निक्षेप रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकसम्म बैंकले ३ अर्ब ८१ कराड ५५ लाख ९७ हजार ३५४ रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुभन्दा पहिला शीघ्र सुधारको कारबाही गर्दै निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा रोक लगाएको थियो । राष्ट्र बैंकले गत मंसिर ११ गते बैंकलाई सचेत गराएको थियो । केन्द्रीय बैंकले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई पदबाट बर्खास्त गरी बैंकको सम्पूर्ण व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी आफूले लिएको हो । राष्ट्र बैंकले नियमन विभागका उपनिर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा तीन सदस्य व्यवस्थापन टोली बनाएर बैंकको समस्या समाधान गर्ने काममा लागेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेलले बताए । उक्त व्यवस्थापन समितिको सदस्यमा वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षणका उपनिर्देशक विष्णुकुमार विश्वकर्मा र कानून महाशाखाका उपनिर्देशक गुगल किशोर कुशवाहा रहेका छन् ।

यो टिमले सुरुमा बैंकका बचतकर्ताको बचत फिर्ताको काम गर्ने प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ । ‘हाम्रो टोली हिजो पुगेको हो र आज देखि काम सुरु गरिसकेको छ । बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नका लागि नै यो कदम चालिएको हो,’ उनले भने । बैंकका बचतकर्ताहरु आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै दुई चार दिनमा बचत फिर्ताका काम सुरु हुने उनको भनाइ छ । केन्द्रीय बैंकले पठाएको टोलिले जिम्मेवारी लिएर फण्ड व्यस्थापन गरेर बचत फिर्ताको काम गरिने उनले बताए ।

राष्ट्र बैंकले पठाएको तीन सदस्यीय समितिले बैंकको सम्पति लिलाम गर्ने, कर्जा असुली गर्ने र बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने भएकाले आत्तिनु पर्ने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ । ‘अब हाम्रो टिमले जिम्मेवारी लिए पछि थप बचत संकलन नगर्ने, थक कर्जा नदिने र बचतकर्ताको बचत फिर्ता नै पहिलो काम हुन्छ,’ प्रवक्ता पौडेलले भने । ‘निक्षेपकर्ता डराउनु पर्ने अवस्था छैन । हामीहरु बैंकका बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्ने तर्फ नै काम गरिरहेका छौँ,’ प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘ बचतकर्ताको बचत सुरक्षित गर्नका लागि नै यो कदम चालिएको हो ।’

बैंकको सिईओमा डा. ओमप्रकाश मिश्र, अध्यक्षमा युवराज अधिकारी र सञ्चालकहरूमा उषा भण्डारी, निसार अहमद दाजिर र टंकबहादुर बस्नेत रहेका छन् । राष्ट्र बैंकको २०८१ साउन ६ गतेदेखि ११ गतेसम्म बैंकमा चलेको लक्षित निरीक्षणको क्रममा बैंकको निष्क्रिय कर्जा ४० प्रतिशतमाथि रहेको र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था नियामकीय प्रावधानअनुसार नभएको तथा तोकिएको पुँजी कोष अनुपात कायम नभएको भेटिएको थियो ।

राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ८६ बमोजिम समस्या ग्रस्त घोषित बैंकलाई राष्ट्र बैंकले नियन्त्रणमा लिने गर्छ । उक्त दफामा वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्था उपर नियन्त्रण सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसको उफदफा (१) मा कुनै वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाले यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम वा सो अन्तर्गत जारी गरिएको आदेश वा निर्देशनको उल्लङ्घन गरेको कारणबाट वा बैंकको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनबाट वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफूले पूरा गर्नु पर्ने दायित्व पूरा गर्न नसकेको वा नसक्ने सम्भावना भएको वा राम्रोसँग सञ्चालन नभएको वा सेयर होल्डर वा निक्षेपकर्ताको अहित हुने कार्य गरेको कुरामा बैंक विश्वस्त भएमा बैंकले त्यस्तो वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समिति निलम्बन गरी त्यस्तो वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सक्नेछ । भनिएको छ ।
त्यस्तै उफ दफा (२) मा बैंकले उपदफा (१) बमोजिम कुनै वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएपछि त्यस्तो वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिई आफै कारोबार चलाउने वा कुनै उपयुक्त व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था नियुक्त गरी सो मार्फत कारोबार चलाउन लगाउन सक्नेछ ।
(३) बैंकले उपदफा (१) बमोजिम आफै वा अन्य कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था मार्फत कारोबार चलाउन लागेको एक वर्षभित्र बैंकले सम्बन्धित वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको लेखापरीक्षण गरी वा गराई सोको प्रतिवेदन सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।