गैरआवासीय नेपाली अभियानमा सोनाम लामा चिनिएको नाम हो । अमेरिकामा सफल व्यवसाय गरिरहेका लामाले मुस्ताङदेखि काठमाडौं सम्म फैलिएको छ । लामाको नेतृत्वमा गतवर्ष ‘युनाइटेड नेपाली डायस्पोरा संगठन'( यूएनडीओ) दर्ता भएको थियो । जसको साधारणसभा शनिबारदेखि काठमाडौंमा हुन लागकेो छ । गैरआवासीय नेपाली अभियान लगानी र अभियानको एकताको विषयमा लगानीन्यूजका लागि महेन्द्र शाहीले गरेको कुराकानी

लामो समय प्रतिक्षापछि यूएनडीआ दर्ता पनि भयो र शनिबार पहिलो वार्षिक साधारणसभा आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ । कस्तो छ तयारी ?

हामीहरूले साधारणसभाको तयारी सकिसकेको अवस्था छ । युनाइडेट नेशन डायस्पोरा दोस्रो जेनेरेसनका लागि स्थापना गरिएको संस्था हो । युनाइटेड नेशन डायस्पोरामा सबै दोस्रो जेनेरेसनको सहभागिता रहेको छ ।

पहिलेदेखि नै मैले आवाज उठाउँदै आएको कुरा के हो भने संख्यात्मकभन्दा पनि गुणात्मक गैरआवासीय नेपाली संघको परिकल्पना गर्नुपर्छ भन्दै आएको छु । हामीहरूले अहिले डायस्पोरामा २८ वटा देशलाई समेटेका छौं ।

हामीहरूले यो संस्थाको भोलि पहिलो वार्षिक साधारणसभा गर्दै छौं । एनआरएनए भनेको यो पार्टी होइन । सामाजिक सेवाका साथ खोलिएको संस्था हो र यसमा जसले राम्रो काम गर्न सक्छ त्यसले इनिसेसन लिने हो । यो पार्टी नभएकाले संस्था जति धेरै खोलियो त्यति नै राम्रो हुने हो । यो डायस्पोराले नयाँ पुस्तालाई नेपालसँग जोड्ने काम गर्ने भएकाले यो संस्था फरकभन्दा पनि गैरआवसीय नेपाली संघकै अंगको रूपमा रहन्छ ।

अहिलेको गैरआवासीय नेपाली संघले विदेशमा रोजगारीका लागि गएकाहरू पनि एनआरएनए भएको अवस्था छ । अहिले १८३ दिन विदेशमा बसेपछि एनआरएनए मानिएको छ । यसरी हेर्ने हो भने ३ करोडमध्ये १ करोड जनसंख्या बाहिर छन् । यी सबै एनआरएनए हुन त ? हाम्रो छिमेकी भारतकै कुरा गर्दा त्यहाँ एनआरआई भन्छ । बाहिर बस्ने र त्यहाँको नागरिकता लिनेहरू त्यहाँ एनआरआई हुन्छ ।

म पनि एनआरएनएमा सदस्य नै छु । म भोलि नेतृत्वमा पनि पुग्न सकुला । युनाइटेड नेशन डायस्पोरा खोलेका कारणले त्यहाँ जान पाउँदिन भन्ने हुँदैन ।

हामीले सुरुदेखि भन्दै आएको के हो भने बाहिर बसेको उत्तैको प्रमानेट रेसिटेन्ट भएको, पिएनओ भएको, त्यहाँको नागरिकता लिएको हुनुपर्छ भन्ने हो । तर, अहिलेको एनआरएनएमा विशुद्ध बिजनेसलाई मात्रै हेरेको अवस्था छ । जहिले पनि एउटा सिन्डिकेट जस्तो गरिएको छ । यसले एनआरएनए अघि बढ्न सक्दैन ।

हामीहरू समाज सेवा गर्ने र देशलाई दुःख परेको समयमा सहयोग गर्ने काम गर्नुपर्छ । त्यसतर्फ ध्यान दिएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अहिले त्यस्तो हुन सकेको छैन ।

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) र यो युनाइटेड नेशन डायस्पोरा बीच के फरक छ ?

यो संस्थाको मुख्य फरक भनेको नै दोस्रो पुस्तालाई नेपालसँग जोड्ने हो । अहिलेको एनआरएनएले दोस्रो पुस्तालाई जोड्न सकेको छैन । युवाहरूलाई नेपाल ल्याएर युवाहरूलाई नेपालसँक कनेक्सन गर्ने काम यो संस्था गर्छ । हामीहरूले पुरै युवा पुस्तामा मात्रै काम गर्ने हो । मेरो छोरा अमेरिकामा छ उतै बसेको छ । अष्ट्रेलियामा रहेका नेपाली युवाहरू तथा युरोपमा रहेको नयाँ जेनेरेशनलाई नेपालसँग जोड्नका लागि यो डायस्पोरा दर्ता भएको हो । त्यसैले यो नितान्त फरक छ । युरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलियामा राम्रो गरेका डाक्टर, इन्जिनियर, पिएचडी गरेकाहरूलाई नेपालमा ल्याएर काम गर्ने उद्देश्य छ ।

अहिले सबै विदेशमा रहेकाहरूलाई एनआरएनए भनिएको अवस्था छ । जुन व्यक्ति कामको सिलसिलामा दुई वर्ष बसेर फेरि फर्केर आउँछ । उसँग नेपाली पासपोर्ट हुन्छ । उनीहरूलाई मदतान गर्ने अधिकार पनि हुन्छ । उनीहरू फर्केर आउने हो । हाम्रो भनेको सेकेन्ड जेनेरेसन जो विदेशमा नै जन्मेको हो उनीहरूलाई नेपालसँग जोड्ने काम गर्ने हो । उनीहरूलाई कसरी नेपालसँग जोड्ने भन्ने विषयमा हामीहरूले काम गरिरहेका छौं ।

एनआरएनएको एनसीसीहरुको चुनावमा प्रहरी नै बोलाउनुपर्ने अवस्था आयो कतिपय देशहरूमा । युनाइटेड नेशन डायस्पोरामा यो अवस्था आउँदैन ?

हाम्रोमा क्वान्टीटी भन्दा पनि क्वालिटी भन्ने नारा छ । सदस्यतामा पनि क्याटोगेरी छुट्याइएको छ । कर्पोरेट, गोल्ड, सिल्भरमा विभाजन गरिएको छ । सदस्यता लिनका लागि २०० डलर शुल्क छ । यसरी हामीहरूले क्षमतावान मानिसहरू ल्याएर आउँछौं । सामाजिक सेवा र भिजन ल्याएर आउने भएकाले यो एनआरएनएको समानान्तर होइन । राम्रो काम गर्ने हो र त्यसका लागि जसले राम्रो गर्छ उसले अवसर पाउने हो ।

एनआरएनएमा एउटा सिन्डिकेटजस्तो छ । झगडै–झगडा मात्रै छ । म धेरै वर्ष नेतृत्वमा पनि बसेको छु । १५ वर्ष यसैमा काम गरिसकेको अवस्था छ । अहिले पनि एकता गर्नुपर्छ झगडा गर्नु हुँदैन भन्ने हो ।

युनाइटेड नेशन डायस्पोरा दर्तामा पूर्वअध्यक्ष शेष घलेले पनि सद्भाव राखेको जस्तो देखिन्छ । यो संस्था दर्ता पनि सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्नु भने पछि दर्ता भएको छ । अदालतले नै एनआरएनएको एकताका लागि शेष घलेलाई नै जिम्मा दिएको छ । यसरी हेर्दा एकातिर विभाजन र एकातिर एकता गरेजस्तो देखिन्छ नि ?

एकता भनेको चिज त जुन २००३ देखि काम गरिरहेको एनआरएनए छ त्यसका लागि पो हो त । युनाइटेड नेशन डायस्पोराले यसमा केही पनि गरेको छैन । मात्रै यो एउटा संस्था मात्रै हो । त्यो पनि दोस्रो पुस्तालाई नेपालसँग जोड्ने उद्देश्यका साथ खोलिएको हो ।

युनाइटेड नेशन डायस्पोराले एनआरएनएको एकतालाई कुनै असर गर्छ कि गर्दैन ?

एकता गर्ने एनआरएनले गर्ने काममा युनाइटेड नेशन डायस्पोराले कुनै पनि असर गर्दैन । यसले मात्रै विदेशमा रहेका नयाँ जेनेरेसनलाई नेपालसँग जोड्ने काम मात्रै गर्छ । अमेरिका, अष्ट्रेलियामा जन्मेको दोस्रो जेनेरेशनलाई काम गर्ने हो । यसमा पुरै फरक छ । शेष घले एकतामा लागिरहनु भएको छ ।
हामीहरूले नयाँ पुस्तालाई नेपालसँग जोड्ने काम गर्नका लागि यो संस्था खोलेको हो । यो सामाजिक सेवा हो । यो कुनै पार्टी होइन । एमाले, कांग्रेस भए पो समस्या हुने हो । यो सामाजिक कार्य गर्ने भएकाले जसले राम्रो काम गर्छ उसले सम्मान पाउँछ । त्यसैले यसलाई नकारात्मकभन्दा पनि सकारात्मक रूपमा हेर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो ।

यो दर्ता हुनका लागि पनि निकै समय लाग्यो । २५ वटा देश भएपछि दर्ता हुने भन्ने हो । तर, २८ वटा देशहरू हुँदा पनि सर्वोच्च गएर फैसला आएर दर्ता भएर हामीहरू पहिलो साधारणसभा गर्दै छौं । अब यसले काम गर्दै जान्छ । अनि यसमा मानिसहरूले भ्यालुएसन पनि गर्दै जान्छ । युनाइटेड नेशन डायस्पोरा र एनआरएनएबीच के फरक छ भन्ने कुरा पनि बुझ्न पाउँछन् ।

म पनि एनआरएनएमा सदस्य नै छु । म भोलि नेतृत्वमा पनि पुग्न सकुला । युनाइटेड नेशन डायस्पोरा खोलेका कारणले त्यहाँ जान पाउँदिन भन्ने हुँदैन ।

एनआरएनएमा एउटा सिन्डिकेटजस्तो छ । झगडै–झगडा मात्रै छ । म धेरै वर्ष नेतृत्वमा पनि बसेको छु । १५ वर्ष यसैमा काम गरिसकेको अवस्था छ । अहिले पनि एकता गर्नुपर्छ झगडा गर्नु हुँदैन भन्ने हो ।

पछिल्लो समय नेपालीहरू नर्फकिने गरी विदेश गइरहेको अवस्था छ । त्यसमाथि पनि एनआरएनमा देखिएको क्षयीकरणलाई रोक्न कसरी भूमिका खेल्छ ?

यसको सबैभन्दा पहिलो एजेन्डा के छ भने गैरआवासीय नेपाली नागरिकता हुन्छ । जसलाई सीएनसी भनिन्छ । यसमा मैले लामो समय काम गरेँ । अहिले पहिला सुरुमा युनाइटेड नेशन डायस्पोराले यसमा काम गर्छ । साधारणसभा सकिनेबित्तिकै हामीहरूले यसका लागि लभिङ गर्छौं । त्यो हुन वित्तीयकै हामीहरू सेकेन्ड जेनेरेशनका लागि मात्रै काम गछौँ । युवाहरूलाई ल्याएर यहाँ जोड्ने काम गर्छौँ । भारतमा एनआरआई भएजस्तै यसमा पनि विभिन्न देशमा रहेका जो उतै जन्मेका हुन् र यहाँ भोटिङ राइट पनि छैन उनीहरूलाई यसमा जोड्ने काम गर्ने हो ।

जसले गर्दा यसलाई धेरै समस्या पनि हुँदैन र नेपालमा लगानी गर्नका लागि र आर्थिक क्षेत्रमा धेरै काम गर्न सकिन्छ । अहिले हामीहरूले मलेसियालगायत मुलुकमा रहेकाहरूलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ गर्ने हो । उद्धार गर्नेदेखि लिएर सबै कामहरू गर्ने हो ।

अहिले एनआरएनएको एनसीसी गठन भएजस्तो एनसीसी गठन हुन्छ कि हुँदैन ?

हाम्रो त्यस्तोभन्दा पनि पाँचवटा रिजन रहेको छ । हाम्रो आरसी, डीआरसी रिजनबाट नै आउँछ । त्यसको पनि कार्याकाल ३ वर्षको रहेको छ । अहिले एनआरएनएको दुई वर्षको कार्यकाल रहेको छ । रिजनगत रूपमा अध्यक्ष पनि पालै पालो घुमिरहेको हुन्छ ।

अहिले अमेरिकाबाट भयो भने अर्को पटक युरोप, युरोपबाट भएपछि अष्ट्रेलियाबाट अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । जसले गर्दा झगडा पनि हुँदैन र सामाजिक काम गर्नका लागि पनि सहज हुन्छ ।

संख्या बढाउने नाममा हामीहरूले रोजगारीका लागि विदेश जानेहरूयलाई यसमा सहभागि गराउँदै नौ । उतैको नागरिकता पाएकाहरूलाई मात्रै हामीहरूले यसमा जोड्ने गर्छौँ । अहिले एसियाको जापान, कोरियामा पनि यस्ता नागरिकहरू हरेका छन् । उनीहरूलाई पनि यसमा जोड्ने काम हुन्छ । रेसिडेन्ट नभएकाहरूलाई भने हामीहरूले यसमा जोड्दै नौं ।

रोजगारीमा गएकाहरूलाई हामीहरूले यसमा जोड्दै नांै । सबैलाई सहभागी गराइयो भने यसले परिणाम दिन सक्दैन । क्वालिटी सदस्य भए पछि काम गर्नका लागि र लगानी ल्याउनका लागि पनि सहयोग पुग्छ । एनआरएनएमा अहिले १८३ दिन विदेशमा बसेपछि सदस्य बन्ने परिपाटी छ । यसले संस्थालाई राम्रो गर्दैन् । शेष घलेको पालामा २ वर्ष विदेशमा बसेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघमा अहिले देखिएको समस्या किन आयो र कसरी समाधान गर्न सकिएला ?

गैरआवासीय नेपाली संघमा अहिले देखिएको समस्या इगोका कारण देखिएको छ । पदका लागि अहिले संघमा विवाद भइरहेको हो । सुरुमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको तल अफिस थियो । पछि संघ दर्ता भयो र भव्य कार्यालय समेत बन्यो । एकजुट भएर कामहरू पनि गरियो । जसले गर्दा संस्थाको उचाइ पनि बढ्दै गयो । तर पछिल्लो समयम केही इगोहटका कारण समस्या देखिएको छ । संस्था र बिजनेस फरक हो भन्ने कुरामा नै समस्या देखिएको छ । यसलाई समाधान गर्नका लागि संस्थालाई संस्थागत रुपमा नै चल्न दिनुपर्छ ।