काठमाडौं । नेपाल सरकारले नेपाली मूलका विदेशी नागरिक (पिपुल अफ नेपाली ओरिजिन-पीएनओ) लाई परिचयपत्र दिन कानुनी तयारी सुरु गरेको छ। पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा ठूलो संख्यामा नेपालीहरू बर्मा, थाइल्यान्ड, मलेसिया, फिजीलगायतका देशमा पुगेका थिए। तीमध्ये कतिपयले उतै बसोबास सुरु गरेका थिए।

कानुनमन्त्री अजय चौरसियाले गैरआवासीय नेपाली ऐन, २०६४ लाई संशोधन गरी पीएनओलाई परिचयपत्र दिने विषयमा छलफल सुरु गरिएको बताए। यो पहलले पुस्तौँदेखि विदेशमा बसोबास गर्दै आएका नेपाली भाषीलाई नेपालसँग जोड्ने उद्देश्य राखेको छ।

थाइल्यान्ड, म्यानमार, मलेसिया, र फिजीका नेपाली भाषीहरूले यसअघि नेपालसँग पहिचान जोड्ने परिचयपत्र माग गर्दै आएका थिए। थाई नेपाली संघका संरक्षक कुमार कार्कीले नेपाली मूलको पहिचान गर्ने परिचयपत्र माग मात्र रहेको स्पष्ट पारे।

गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) र पीएनओ फरक भए पनि केही सरोकारवालाले यी दुईलाई गाभ्ने प्रयास भइरहेको आशंका व्यक्त गरेका छन्। एनआरएन अभियन्ता रामशरण सिम्खडाले सरकारको यस पहलप्रति आशा देखाएका छन् तर एनआरएन र पीएनओका मुद्दा छुट्टै हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

एनआरएन अभियन्ता आरके शर्माले पीएनओका लागि परिचयपत्र दिन थालेको थाहा पाउँदा खुसी लागेको बताए। तर, उनले एनआरएनको नागरिकता मुद्दालाई बेवास्ता नगर्न आग्रह गरे।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसअघि नेपाली मूलका व्यक्तिहरूले नेपालसँग जोडिने पहिचानको माग जायज रहेको बताएका थिए। उनले भनेका थिए, ‘उहाँहरूको माग ठूला छैनन्, केवल नेपाली मूलको पहिचान चाहिएको छ।’

एनआरएन नागरिकता कार्यान्वयनमा देखिएका कानुनी र प्रशासनिक चुनौती समाधान गर्न सरकार ऐन संशोधनमा जुटेको छ। गैरआवासीय नेपाली नागरिकताले आर्थिक, सामाजिक, र सांस्कृतिक अधिकारको व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा यसको कार्यान्वयनमा कठिनाइ रहेको एनआरएनले गुनासो गर्दै आएका छन्।

नेपाल सरकारले पीएनओ र एनआरएनको मुद्दा छुट्टाछुट्टै रुपमा समाधान गर्ने र ऐन संशोधन गरी व्यवहारिक कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।