काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ(सिबिफिन)को साधारणसभामा  प्रमुख अतिथिका रूपमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी थिए ।

नयाँ नेतृत्व चयनसमेत हुन लागेको साधारणसभामा सिबिफिनले अर्थविद् डा रमेश पौडेल नेतृत्वमा भएको अनुसन्धान प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गरेको थियो । प्रमुख अतिथिको रूपमा अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक यसका मुख्य विषयहरु डा पौडेलबाट भण्डारीले सुनेका थिए । पौडेलको अनुसन्धानको सारमा नाफा बढे पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीमा प्रतिफल(आरओई) घट्दै गएको विषयमा थियो ।

पछिल्लो समय बैंकलाई लाग्ने भनेको आरोप अर्बको नाफा गरेको मात्र छ । जबकी अर्बको नाफा गरे पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रतिफल हरेक वर्ष ओरालो लाग्ने क्रममा छ । यही विषय बुझाउनका लागि सिबिफिनले विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।

कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिभन्दा अगाडि बोलेका बैंकर तथा राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रतिफल घट्दो क्रममा रहेको र खराब कर्जा बढ्दो अवस्थामा रहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।

प्रमुख अतिथिको हिसाबले बोलेका उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अर्बको नाफामा मात्र गरेको भन्दै बैंकको आलोचना गरे । उनले बैंकहरु तथ्यांकमा गाउँ गए पनि सरकारी कामबाहेक केही पनि नगरेको आरोप लगाए । बैंकहरुले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा नदिएको भन्दै उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आलोचना गरे । खास गरेर बैंकको नाफामात्रै भएको अन्य क्षेत्रको नाफा नभएकोमा भने प्रमुख अतिथिको रुपमा मन्त्री भण्डारीले बोलेका विषयमा भने बैंकका लगानीकर्ताहरु असन्तुष्ट देखिए ।

मन्त्रीले बोलेपछि अनौपचारिक रुपमा एक बैंकका अध्यक्षले भने,‘२ वर्षभयो बैंकले सेयरधनीलाई लाभांश दिन सकेको छैन,हाम्रो समस्या राख्न बोलाएका मन्त्रीले उल्टो कुरा गरेर गए ।’

सिबिफिनले साधारणसभाको लागि प्रमुख अतिथिका लागि उपप्रधान एव्म अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बोलाउने तयारी गरेको थियो । तर,अर्थमन्त्रीको व्यवस्था सिबिफिनले तोकेको साधारणसभामा नहुने भएपछि उद्योगमन्त्रीलाई बोलाइएको थियो ।

बैकर्स संघको कार्यक्रममा उपस्थित जनाउने गरेपछि राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सिबिफिनको कार्यक्रममा उपस्थित जनाउने गरेका छैनन् । राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिका रूपमा नियमन विभागका प्रमुख गुरुप्रसाद पौडेल थिए ।

कार्यक्रममा उपस्थित सरोकारवालाले बैंकको खराब कर्जाको विषय समस्या बनेको र सम्पत्ति व्यवस्थापनको लागि कम्पनी खोल्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।