नेपालको समग्र अर्थतन्त्र जुन परिस्थितिमा छ, घरजग्गा पनि त्यसबाट अछुत्तो छैन । समग्रमा भन्दा घरजग्गा व्यवसायमा कोभिड पछाडि करिब साढे दुई वर्षको समय मन्दीकै अवस्थाबाट गुज्रेको अवस्था छ । कतिपयमा बढी नै निराशाको अवस्था छ । कतिपयले ठप्पै छ भनिएको अवस्था पनि छ । तर, पूरै ठप्प भने छैन ।

भूमिव्यवस्था विभागले प्रत्येक महिना सार्वजनिक गर्ने घरजग्गाको कारोबार र त्यसबाट उठेको राजस्वको परिणाम हेर्दा पनि औसतमा ५० प्रतिशतभन्दा माथिको कारोबार भइरहेको अवस्था छ । यो भनेको साह्रै निराश हुनुपर्ने अवस्था होइन् । केही नीतिगत कुरामा सुधार भएको खण्डमा यसले चाँडै आफ्नो गति लिन्छ भन्ने विश्वास छ ।

घरजग्गाको कारोबार अहिले पनि ५० प्रतिशत मात्रै कारोबार भइरहेको अवस्था छ । यसले गर्दा पनि बैंकको लिलाम बिक्रीमा राखेका घरजग्गाहरू बिक्री नभएको अवस्था हो । बजारमा अहिले व्यवसायीहरूमा आत्मविश्वास नै छैन ।
हामीले अर्थतन्त्रको एउटा पाटोलाई मात्रै हेर्नुहुँदैन । समग्र अर्थतन्त्र सुस्त
भएको अवस्थामा उद्योगी व्यापारी, उपभोक्ता, सरकार, अभियान्ता, मिडियाकर्मीलगायत सबै क्षेत्रमा निराशाको अवस्था छ । अहिलेको समस्या समाधानका लागि व्यवसायीहरूको मनोबल बढाउने किसिमका कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने हुन्छ । अर्थतन्त्रको असर एकै पटक धेरै क्षेत्रमा पर्ने भएकाले लिलाममा  पनि खरिदकर्ताहरु कम हुने अवस्था छ । एकातिर बैंकको ब्याजदर घटेको अवस्थामा पनि मानिसहरूमा विश्वास कायम हुन सकेको छैन भने अर्को तिर बैंकहरूले विभिन्न योजनासहितका योजनाहरू ल्याउँदा पनि मानिसहरू जान सक्ने अवस्था भएको छैन ।

हाम्रोमा नीति निर्मातादेखि लिएर विश्लेषक तथा अर्थविद्हरू र आम
सर्वसाधारणमा जुन रूपमा परिपक्कता आउनुपर्ने थियो त्यो रहेन छ । कुनै पनि एउटा घटना घट्नेबित्तिकै सबै त्यसप्रति लाग्ने किसिमको परिपाटी देखिन्छ । सकारात्मक छ भने अति उत्साहित बनाउने गरी काम हुन्छ । नराम्रो भयो त्यसमा गल्ती भेटियो भने त्यसलाई अतिरञ्जित नै गरेर समस्या देख्ने समस्या पनि छ । यस खालको परिस्थिति छ र यसले धारणा बनाउनमा मद्दत गर्छ । त्यसैले यहाँले राखेको जिज्ञासाप्रति म सहमत छैन । यो अहिलेको अवस्था आउनुमा एउटै घरजग्गा कै कारणले मात्रै समग्र अर्थतन्त्र नै रोकिएको छ चलायमान हुनबाट बञ्चित छ र सबैभन्दा समस्या नै यही हो भन्ने पक्षमा म छैन । मेरो ठाउँमा अरू कुनै घरजग्गा व्यवसायी भएको भए आफ्नो व्यवसायमा समस्या भएको कुरा देखाउने कुरा हुन्थ्यो होला । विभिन्न कारणले समस्या सृजना हुने भएकाले घरजग्गाको कारोबारमा आएको सुस्तता र समस्याचाहिँ एउटा मुख्य पाटो हो । तर, सबैको कारण यही भने होइन ।

तपाईंले भनेको यो कुरा समस्या के–केले भए त भन्ने विश्लेषण गर्ने विषयमा एउटा पाटो हो । वास्तवमा विगत २५ वर्षमा २५÷५० गुणासम्म नेपालमा घरजग्गाको मूल्य वृद्धि भएको कुरा मैले नै गरेको छु । यो अस्वाभाविक हो । यति धेरै मात्रामा मूल्यवृद्धि हुनु हुँदैन थियो । कुनै पनि अर्थतन्त्रका सूचांकहरूले हामीलाई एउटा क्षेत्रमा यति धेरै मूल्यवृद्धि हुने छुट दिदैन । तर, के भइदियो भने द्वन्द्वको परिस्थिति, द्वन्द्व पछाडि नेपालीहरूको धेरै ठूलो हिस्सा विदेश जाने क्रम भयो । विदेश गएकाहरूबाट आउने रेमिट्यान्सको कारणले नेपालीको जीवन स्तर  बढ्यो ।

सहर केन्द्रित हुने क्रम यो २०/२५ वर्षमा बढ्यो । मानिसहरूमा सहरमा बस्नुपर्छ भन्ने मनोवैज्ञानिक अवस्था विकास भयो ।

पहिले यस्तो थिएन । मानिसहरू गाउँ–गाउँबाट अध्ययनका लागि सहरमा आउँथे । अथवा जागिर खान्थे र रिटायरपछि वा अध्ययन सकेपछि गाउँमा नै गएर सेवा गर्थे । गाउँमा नै बस्नुपर्छ भन्ने भावना थियो । पहिलो विश्वयुद्धदेखि नेपालीहरू विभिन्न युद्धमा जाने क्रम सुरु भयो । तर, त्यहाँ गएकाहरू पनि विकसित देशमा बस्ने अवसर हुँदाहुँदै पनि आएका अवसरलाई त्यागेर गाउँमा नै आएर बस्ने गरेका थिए । आफ्नो लगानी गाउँनै गर्ने गरेका थिए । गाउँमा नै रमाउने मनोविज्ञान त्यो समयमा थियो ।

यो बीचको २०÷२५ वर्षको समयमा मनोविज्ञान नै परिवर्तत भएको अवस्था छ ।

सहरीकरणमा जानुपर्छ र शिक्षाको सुविधाका लागि बढी मरिमेटी गर्ने अवस्था थियो । भनौं ५० वर्ष पहिला पनि त हाम्रा अग्रजहरू युरोप अमेरिका गएर अध्ययन गरेर आउँथे । त्यहाँ गएर उच्च शिक्षा हासिल गरेर आएर पनि आफ्नै देशमा सेवा गर्नुहुन्थ्यो । विदेशमा बसेर राम्रो अवसर पाउँदा पनि त्यो समयको मनोविज्ञान त्यस्तो थियो । त्यो समयमा आफ्नै देशमा आएर सेवा गर्ने मनोविज्ञान थियो भने अहिले देश छोडेर जाने मनोविज्ञान विकास भएको छ ।

मनोवैज्ञानिक परिवर्तनसँगै घरजग्गामा लगानी गर्ने र अरू अवसरहरू गुम्ने कारणले पनि घरजग्गाको कारोबार आकाशिन पुग्यो । यो हुन नहुने थियो ।
आकासिएको मूल्य वृद्धिलाई रोक्ने विभिन्न उपायहरू सरकारसँग थिए । त्यो
हामीहरूले भन्दा भन्दै पनि सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिन सकेन् । १०औं वर्ष त एउटा संविधान बनाउनमा नै खर्च भयो । राजनीतिक नेतृत्वले पनि त्यो कामलाई चाहेर पनि गर्न सक्नु भएन् वा उहाँहरूको क्षमताले नै नभ्याएको हो । जसले गर्दा राजनीतिक अस्थिरता कायम रहिरहयो । धेरै कारण छन् यसका पछाडि । यी विविध कारणले गर्दा अहिलेको अवस्था निम्त्याएको हो ।

पक्कै पनि । यो कुरामा विवाद नै छैन । अहिलेको अवस्था आउनुमा यो महत्वपूर्ण
रिजन हो । अरु कारणहरू पनि छन् । हाम्रोमा माटोमा गरेको लगानी खेर जाँदैन भन्ने मान्यता छ ।

पृथ्वीको आकार र यहाँका आठ अर्ब जनसंख्या र सहर केन्द्रित हुँदै
गरेका अवस्थामा विगतमा पनि एकदम गुल्झार भएका सहरहरू पनि अहिले मृत सिटीमा परिणत भएका छन् । त्यो समयमा अनकन्टार ठाउँहरू अहिले गुल्झार भएका छन् । यो क्रम हुन्छ नै । तपाईंले भनेको यो नियम सबै ठाउँमा सामान्यतया लागू हुँदैन । नेपालका सन्दर्भमा पनि यस्ता सयौं दृष्टान्तहरू छन् । तर, औसतमा भन्दा यो २५ वर्षमा जुन रूपमा घरजग्गाको मूल्यवृद्धि भयो त्यो हुनुहुँदैन । त्यसलाई रोक्नु पनि पर्छ ।

अब विगतमा जस्तो घरजग्गाको मूल्य बढ्न हुँदैन ।  मूल्य वृद्धिलाई रोक्नुपर्छ । यदि त्यसो हुन सकेन र घरजग्गाको मूल्य यही गतिमा वृद्धि भइरहने हो भने जोसँग जमिन थियो उनीहरू बसीबसी खाने केही पनि नगर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । जसले उनीहरूको सिर्जनशीलता नै हराएर जाने हुन्छ । जो संघर्ष गरेर आउने वा कडा परिश्रम गरेर सधैंभरी सम्पत्ति जोड्ने कुराबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउने भयो । त्यो भयो भने त त्यो वर्गलाई ठूलो निराशा आउँछ नि त । यो बढ्दैन भन्ने कुरा राज्यले लिने नीतिमा पनि भर पर्छ । यो गणित जस्तो
 विषय होइन । यसमा राज्यले नीति नै बनाएर नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ ।

यो भू–उपयोग नीति ल्याउने र अहिलेको वर्गीकरण नियमावली आएर वर्गीकरण गर्नका लागि २०८२ साल असार मसान्तसम्मलाई समय थप गरिएको छ । यसबीचमा स्थानीय पालिकाले पनि केही काम गरिसक्नु पर्छ । यद्यपि स्थानीय तहको वर्गीकरण गर्ने सक्ने क्षमता भइसकेको छ÷छैन अर्को पाटो हो । एकदम वैज्ञानिक ढंगले वर्गीकरण हुन्छ कि हुँदैन भन्ने पनि छ । तर पनि एक चरणको वर्गीकरण गरिसक्नुपर्छ ।

आम जग्गा धनी वा किसानहरूको भनाइ कृषि जमिनभन्दा आवासीय जमिनमै आफ्नो जमिनलाई वर्गीकरण गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मनोविज्ञान छ । कृषि जमिनको भन्दा आवासीय जमिनको मूल्य बढी हुन्छ ।
यो आमा मानिसको चाहन छ । तर, त्यो चाहनालाई रोक्नका लागि केही
नीतिगत निर्णयहरू गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तै आवासीय जमिन भनिएको ठाउँको कर (एकीकृत सम्पत्ति कर) बढी लगाइदिने । कृषि जमिनमा न्यूनतमभन्दा न्यूनतम कर तोक्ने हो भने मानिसहरूले स्वाभाविक रूपमा नै आवासीय जमिनमा राखे भने त बढी कर तिर्नुपर्छ । कृषि जमिन भयो भने त्यसको कर कम तिर्दा पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता विकास हुन्छ । यस्ता करका दायराहरू फरक पारेर पनि जग्गालाई वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कृषिका लागि विभिन्न अनुदानका कार्यक्रमहरू ल्याएर पनि काम गर्न सकिन्छ । भर्खरै मात्रै सहरी नीति २०८१ पास भएको छ । यो राजपत्रमा प्रकाशित हुन बाँकी छ । त्यसमा एउटा विषय के भनिएको छ भने सहरका मानिसहरूलाई पनि सहरमै कम्तीमा तीन महिनाका लागि खाद्यान्न पुग्ने गरी सहरहरूको विकास गर्ने । त्यसको मतलब के भयो भने हामी काठमाडौं उपत्यकामा ४० लाख मानिस बस्छौं । यो ४० लाख
 मानिसलाई तीन महिना खान पुग्ने खाद्यान्न यही उत्पादन हुनुपर्छ । नीतिमा त राख्यौँ कति राम्रो कुरा छ । त्यो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नका
लागि कोही मानिसको जमिन जसको कृषि जमिनमा परेको छ भने त्यसलाई छुट त दिनु पर्‍यो नि त । होइन भने उसले पनि आवासीयमा राख्छ ।

यहाँ कृषि मात्रैभन्दा पनि लगानी गरेका मानिसलाई प्लटिङ गर्दा फाइदा हुने भयो । कृषि जमिनलाई प्रमोसन गर्ने, इन्ड्रस्टियल जोन छुट्याउनुपर्छ । इन्ड्रस्टियल जोनमा आवासीय सुविधा दिनुपर्छ । हाम्रामा कुनै समय बालाजु, पाटन, भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्र भएको बेला त्यो क्षेत्रमा बसोबास थिएन । तर, आज ती औद्योगिक क्षेत्रहरू मुख्य सहरको बीचमा परिसके । त्यसै गरी देशभरका धेरै औद्योगीक क्षेत्रहरूको वरिपरि घर बनाउन दिने कि नदिने त ?

घर बनाउन दिँदै जाने हो भने त अर्को २०/२५ वर्ष पछि त त्यो उद्योग आवासीय क्षेत्रको बीचमा परिदिन्छ । त्यस पछि त्यहाँ समस्या सुरु हुन्छ । उद्योग चलाउनेभन्दा पनि त्यो सम्पत्ति बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । अहिले भएको पनि यही हो । अर्कोतर्फ त्यही गएर के गरिन्छ भने उद्योगले डिस्टर्ब ग¥यो यसलाई हटाउ भनेर आन्दोलन गरिन्छ । व्यवसायीहरुसँग विभिन्न माग गरिन्छ । हामीहरूले एकातर्फी रुपमा हेर्नु हुँदैन ।

यसका बहुआयामिक रुपमा हेर्नुपर्छ । राज्यले पनि  हाइराइजको अवधारणामा जानुपर्छ । जमिन भनेको भावि पुस्ताका लागि पनि हो । सहर बनाउँदा प्राकृतिक किसिमका बसोबासको विकास गर्नुपर्छ र त्यो राज्यले गर्ने हो । एक सयवर्ष पहिले काठमाडौंमा बनाएका घरहरू सबै डिस्पोजेबल हुन्थे । आज हुन्छ त ? अबको ५०/१०० वर्षपछि यहाँ घर बनाउनु पर्‍यो । यहाँ निर्माण भएका घरहरू भत्काउनुपर्‍यो भने भत्काएको वस्तु फाल्नका लागि हामी हेटौंडा पुग्नुपर्ने हुनसक्छ । यस विषयमा राज्यले नै कठोर नीति लिनुपर्छ । राज्यले कठोर नीति बनाउन नसकेका कारणले गर्दा अहिले बनेका जति पनि नयाँ सहरहरू बने सबै अव्यवस्थित छन् ।

जुद्धशमशेरको पालामा वि.स १९९२ मै लाहनमा एउटा वसोबास सुरु भएको थियो । आधुनिक कालमा आएपछि पञ्चायती कालको सुरुवाती चरणमै विभिन्न नगर  विकास आयोजनाहरू सञ्चालन भए । जस्तै पश्चिम सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर, दीपायल, महेन्द्रनगर जस्ता सहरहरू नगर विकास आयोजनाबाट बनेका हुन् । तर, यो २५ वर्षमा के भयो भन्दा खासगरी माओवादीको द्वन्द्व सुरु हुन थालेपछि कसैको पनि यो क्षेत्र प्राथमिकतामा नै परेन । यही बीचमा मानिसको सहरकेन्द्रित मानसिकता विकास भयो । यही बीचमा व्यवस्थित सहरीकरण र बसोबासका नीतिहरू ल्याएर कार्यान्वयन गर्न राज्यले सकेन । त्यसैले गर्दा हामीहरू एउटा विषयलाई एकतर्फीमात्रै हेरियो ।

नाफा देखेपछि जो पनि यो क्षेत्रमा लाग्ने भयो । पत्रकारहरू पनि यो क्षेत्रमा लागेका छन् । प्रोफेसहरू पनि यो क्षेत्रमा लागेका छन् । जुनसुकै तह र तप्काका मानिसहरू पनि यो क्षेत्रमा आएको अवस्था छ । त्यसैले हामीहरूले के भनिरहेको हो भने ब्रोकर, डेभलपरलाई लाइसेन्स सिस्टम गरौँ, अनुमतिप्राप्त कम्पनीमार्फत मात्रै घरजग्गाको कारोबार गरौँ, ल्याण्डपुलिङ, हाउजिङपुलिङको लागि निजी क्षेत्रलाई ढोका खोलौँ, घरजग्गाको कारोबार पारदर्शी बनाउन व्यवस्थित गराउनका लागि स्टक मार्केट जस्तो अवधारणा ल्याएर कारोबार गराउँ भन्ने हो ।

यस्तो गरियो भने पारदर्शी कारोबार हुन्छ । राज्यलाई राजस्वमा पनि टेवा
पुग्छ । अहिले यो क्षेत्रमा करिब २० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको टर्नओभर हुन्छ । तर, त्यसको आधाभन्दा कम मात्रै औपचारिक क्षेत्रबाट भइरहेको छ भने १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी त आनौपचारी रुपमा वा प्रणालीभन्दा बाहिरबाट भइरहेको छ । यो कारण राजस्व पनि गुमिरहेको छ ।

यति ठूलो क्षेत्रलाई नजरअन्दाज गरिएको छ । यो क्षेत्रलाई बुझिएको छैन ।
यो मात्रै होइन भावी पुस्तालाई असर पर्ने गरी काम भइरहेको
छ । अहिलेको प्रणालीले एक सय वर्षपछि काठमाडौं मृत सहर बन्नसक्छ । त्यो बेलामा मानिसहरू यहाँ होइन डाँडापाखाहरूमा बसोबासका लागि जाने अवस्था आउन सक्छ । यहाँ प्रदूषणलगायतका कारणले बस्नै नसक्ने अवस्था हुन्छ । आजभन्दा ५० वर्ष पहिलो यहाँको मौसम कस्तो थियो र अहिले कस्तो छ ? ५० वर्ष उमेरको मानिसलाई मात्रै सोधियो भने पनि त्यो बेलाको र अहिलेको अवस्थामा निकै ठूलो भिन्नता आइसकेको जबाफ पाउँछौँ ।

यो विषयमा कुरा गर्दा म एउटा अर्को उदाहरण दिन्छु । २०५०/५२ सालतिर यही बागमती नदीमा जहाँ अहिले युएन पार्क बनेको छ । त्यहाँ ल्याण्डपुलिङको मोडलबाट बागमति किनारामा करिब दुई सय मिटर जंगल बनाइयो । त्यो सरकारले नीति लिएका कारण सम्भव भएको हो । ल्यान्डपुलिङ गरेर खोला किनारको भागमा वृक्षारोपण गरौँ भनेर सुरु
गरिएको हो । जुन हनुमन्ते र बागमतिको दोभान च्यासलदेखि
झण्डैझण्डै बल्खुको भागसम्म जुन काम भएको छ त्यही मोडलबाट काम गरिएको हुन्थ्यो भने हाम्रा नदी आसपासमा जंगल हुन्थ्यो । जसले विपतलाई कम गर्नका लागि सहयोग पुग्थ्यो । अनि नदीको तटमा बन्ने बाटाहरू पनि केही दुरी टाढा हुन्थे । त्यो भाग खुला हुने बित्तिकै बाढीबाट क्षति कम हुन्थ्यो ।  यो अवधारणा तत्कालीन समयका सहरी विज्ञहरुबाट आएका थियो । तर यसबीचको समयमा राज्यको प्राथमिकतामा यो क्षेत्र वा विषय पर्दै परेन । राज्यले त्यो काम गर्न सकेन ।

कुनै एउटा कम्पनी वा डेभलपरले यो काम गर्न सक्दैन । नीति नै बनाएर राज्यले गर्ने काम हो यो । अहिले पनि देशभरिका धेरैजसो ठाउँहरूमा नदीका किनारमा जतिपनि सहरहरू छन् । ती ठाउँहरूमा ल्याण्डपुलिङमार्फत यो काम गर्ने हो भने अझै पनि सम्भावना छ । यो काम निजी क्षेत्रलाई दिने हो भने निजी क्षेत्र गर्नका लागि तयार रहेको अवस्था छ । सक्षम पनि छ ।

विगत २०/२५ वर्षमा विशेष गरी घरजग्गा व्यवसायीहरू पनि साधान, सीप, पुँजी र अनुभवले भरिपूर्ण भएका छन् । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव पनि लिएका छन् । अब हामीलाई चाहिएको नीतिगत सहजता मात्रै हो । यसका लागि सहरी नीति २०८१ भर्खरै पास भएको छ । हुन त शहरी नीति २०६१ नै आइसकेको थियो । २०६४ मा दोस्रो संशोधान पनि भइसकेको छ । तर, नीति बनाउने र त्यो अनुसारका कानुनहरू बनेका छैनन् । सहरी ऐन विगत १८ वर्षदेखि बन्न सकिरहेको छैन । विभिन्न चरणमा मस्यौदा तयार हुने र थन्किने काम मात्रै भएको छ । बाहिरी चक्रपथको अवधारणा जुन थियो त्यो ल्यान्डपुलिङमार्फत नै थियो । यदि हामीले त्यो काम नक्सामा मात्रै पनि रोक्का राखेको थियो भने आज बाहिरी चक्रपथ ड बन्न सक्थ्यो नि त । राज्यपछि परिरहेको अवस्था छ ।

यो खास गरी सहरी क्षेत्रमा सरकारी जमिन निकै कम मात्रै
रहेको छ । नेपाल सरकारसँग ठूलो मात्रामा जमिन त छ तर ति जमिनहरू भनेका जंगल, पहाडका रूपमा छन् । अझै भनौं टाढाटाढा जमिन रहेको अवस्था छ । सहरी क्षेत्रमा जस्तो जमिन छैन । यदि नेपाल सरकारसँग सहरी क्षेत्रमा जमिन भएको भए वा नगरोन्मुख सहरहरूमा सरकारी जमिन भएको खण्डमा ती ठाउँहरूमा लिजमा डेभलपरलाई विकास गरेर बन्ने हो भने आवासकर्ताहरूले जमिनको पैसा हाल्नु पर्ने थिएन् । विदेशी मुलुकमा भए जस्तो निर्माणको मात्रै रकम तिर्दा उसले घर पाउने
हुन्थ्यो । जसले मूल्य निकै कम हुने थियो । यो हाम्रोमा समस्याका रुपमा
रहेको छ । यसका लागि त्यस्ता ठाउँमा राज्यले पूर्वाधार पुर्‍याइदिने र डेभलप गरिदिने हो भने लो कस्ट हाउजिङ एउटा मोडल हुनसक्छ । दोस्रो भनेको यो परिस्थिति नबनेको अवस्थामा मुल सहरहरूबाट टाढै भए पनि पूर्वाधार पुर्‍याइदिने । ताकि त्यहाँबाट सहरमा आउनका लागि सहज होस् ।


३०/३५ मिनेटमा मुख्य सहरमा आएर काम गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना होस् । बस्ने भनेको उसको रोजगारीसँग पनि जोडिन्छ । बजारको पहँुचसँगै विभिन्न अवसरसँग पनि बासस्थान जोडिएको हुन्छ । यसले गर्दा द्रुत गतिमा कुन मोडलबाट हुन्छ यातायातको सहज उपलब्धता गराउने काम गर्नुपर्छ । जस्तो मनोरेल पनि हुन सक्छ । अनि ती सहरबाट टाढाका ठाउँहरूमा ल्यान्डपुलिङमार्फत जमिनहरू राज्यले लिने। सहरहरू बनाउनका लागि राज्यले जग्गा अधिग्रहण गर्ने सक्ने अवस्था हाम्रो मुलुकमा छैन । किनभने राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू विद्युत्का लाइनहरू निर्माण गर्ने अनकन्टार ठाउँहरूमा पनि वर्षौँ मुआब्जाका विबादका कारण अर्बौँको योजनाहरू रोकिएको अवस्था छ ।

राजनीतिक रूपमा सामाजिक रूपमा हाम्रो नेपाली समाज कतिपय ठाउँमा आवश्यकता भन्दा बढी नै क्रान्तिकारी भएका छौँ । विरोधका लागि विरोध गर्ने परिपाटीहरू छन् । पूर्वाधार पुर्‍याइ दियो र ल्यान्डपुलिङ गरिएन भने त्यहाँ मानिसहरूले जमिन होल्ड गरिदिन्छन् । फेरि जमिनको मूल्य बढी भएपछि यो काम गर्न सकिँदैन । त्यसकारण प्याकेज मै यो काम गर्नुपर्छ । जस्तैः काठमाडौं उपत्यकाबाट नगरकोट २५ किलोमिटर पनि छैन । त्यहाँ ठूलो मात्रामा जमिन ल्याण्डपुलिङ गर्ने र त्यहाँसम्मका लागि सहज र छिटो पुग्न सक्ने यातायताको विकास गर्ने ।

अझै भनौं शिवपुरी पारी नुवाकोट पर्छ । डाँडावारी र पारीको दूरी मात्रै त
हो । त्यसलाई सुरुङमार्फत त्यहाँ जाने व्यवस्था गरियो भने पनि केही सहज
हुन्छ । यो भनेको हाम्रो मुख्य सहर बालाजु वा बूढानीलकण्डबाट १०÷१५
किलोमिटर पनि पर्दैन । त्यहाँ त्यो किसिमको काम हुनसक्ने हो भने त्यहाँ
बस्ने मानिसका लागि सहज हुन्छ । त्यसो भएर जमिन उपलब्ध गराउने र ठूलो जमिनमा लो कम बजेटमै हाउजिङ बनाउन सकिन्छ। केबल एउटा चर्चाका लागि मात्रै बोल्ने होइन । व्यावहारिक रूपमा हुने कामका विषयमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकाता छ । यसरी काम गर्न सकियो भने वर्तमान र भावी पुस्ता जो परिश्रम गरेर आउँदै छन् उनीहरूलाई लो कस्ट हाउजिङ बनाएर नेपालमा उनीहरूलाई संरक्षण गर्न सकिन्छ ।

त्यो शारीरिक होस् वा मानसिक श्रम गर्ने किन नहोस् । नभए त जीवनमा नै घरजग्गा किन्न नसक्ने अवस्था भयो भने त विकसित देशमा गयो भने त पाँच वर्ष वा १० वर्षमा घर गाडी हुने रहेछ यहाँ किन त भन्ने अवस्था आउन सक्छ । एउटा
ठूलो हिस्सा सक्षम शक्ति बाहिरिन सक्छ । यसलाई नजरअन्दाज गर्नुहुँदैन ।
साह्रै ठूलो विषय यो घरजग्गासम्बन्धी विषय मात्रै होइन । हाम्रो बौद्धिक
युवा पुस्तालाई रिटेन गर्ने कुरालाई पनि योसँग जोडिन्छ । यसकारण यी
कन्डिसन पूरा भएको खण्डमा लो कस्ट हाउजिङ सम्भव छ । लो कस्ट हाउजिङ गर्नका लागि हामी यो क्षेत्रमा लागेका व्यवसायीहरू तयार पनि छौँ ।

नेपाल सरकारले मध्यपहाडी राजमार्गमा होस् या हुलाकी राजमार्गमा होस् ।
नयाँ सहर बनाउने भनेर घोषणा गरेको छ । यो विषयमा हामीहरूले पूर्वतयारी बिना नै केबल प्रचारका लागि घोषणा गर्ने राजनीतिक
प्रतिप्रर्धा छ त्यही रूपको एउटा विषय हो । यस्ता आयोजनाहरू घोषणा गर्ने र निर्माण नगर्ने कारणले गर्दा त्यहाँका स्थानीयले आफ्नो जग्गाको मूल्य बढाएको अवस्था छ । घोषणा हुनेबित्तिकै त्यहाँ बढ्यो । त्यहाँ
जमिन डेभलप गर्नका लागि वा नयाँ सहर बनाउनका लागि राज्यले जमिन लिने मोडलको विकास गर्नुपर्छ वा यति हेक्टर जमिन हामीहरूले अधिग्रहण गछौँ र अरु पूर्वाधार बनाउँछौँ भन्न सक्नुपर्छ । त्यो गर्न सक्ने परिस्थिति नै हाम्रो राजनीतिक, सामाजिक बनावट र मनोविज्ञानले सम्भव नै छैन ।

एउटा ट्रान्समिसन लाइन लिनका लागि अर्बौँको योजना रोकिएका उदाहरण
हाम्रो सामू छन् । जसले हामीहरूले जमिन अधिग्रहण गर्न सम्भव नै छैन । त्यसो नहुँदा त्यो ठाउँमा जमिन लिनका लागि ल्याण्डपुलिङभन्दा अर्को कुनै मोडल नै छैन । ल्याण्डपुलिङमार्फत बाहेक कुनै पनि क्षेत्रमा विकास हुन सक्ने अर्को कुनै मोडल छैन । हामी विकल्पहीन छौँ । यो मोडल फेरि संसारभर सन् १९६० को देखि चलेर सफल भएको मोडल हो । त्यो काम गर्नका लागि पनि हामीले निजी क्षेत्रलाई ढोका खोल्न सकेको अवस्था छैन । राज्यले मात्रै यो काम गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले नीति नियमहरू बनाएर कामको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिने हो । राज्यले त्यो काम नगरिदिएका कारणले हामी व्यवसायीहरूले त्यहाँ पनि जानु भनेको के हो भने स्थानीयका जमिनहरू किन्नु पर्‍यो । किन्दा जमिनहरू धेरै टुक्रामा विभाजन भइसकेको अवस्था छ । ठूलो मात्राको हजारौँ रोपनी जमिन किन्न सक्ने परिस्थिति पनि बन्दैन् । त्यसका लागि कानुन नै बाधक छ । हदबन्दीको कानुन नै बाधक छ ।

घरजग्गा कारोबारीलाई २०२१ सालमा राजा महेन्द्रले तत्कालीन जमिनदारबाट जमिन खोसेर लिएको अवस्था थियो । त्यो समयमा मुआब्जा दिएर, वा अधिग्रहण गरेर लिएर आम किसानलाई वितरण गरिएको  थियो । यो समय र अहिलेको परिस्थिति भिन्न भइसकेको अवस्था छ । आज मानिसहरूसँग जमिन किन्ने हो ।
सामन्ती प्रथाबाट बित्र्ता पाएको होस् वा तिरो तिरेका भरमा जंगल नै
आफ्नो नाममा लिएको अवस्था अहिलेको होइन् । त्यसैले अहिले किन्ने हो ।
त्यसैले यो हदबन्दी बन्ने विषय नै हटाउनु पर्छ । तर, हदबन्दी हटाउनुपर्छ
भन्ने विषयमा कुरा गर्दा समग्र सञ्चार माध्यमले नै विरोध गर्नु हुन्छ ।


अभियान्ता पनि विरोध गर्छन । यो विषयमा अब एउटै मत बन्न जरुरी छ । यो हदबन्दीको औचित्यता छैन भन्ने विषयमा आम सहमति जुट्न जरुरी छ । त्यो सहमति जुटाउनका लागि आम सञ्चारमाध्यमहरूको पनि सहयोग आवश्यक हुन्छ । हदबन्दी हटाएर ल्यान्डपुलिङ निजी क्षेत्रलाई खुला गरिनुपर्छ । काठमाडौं
उपत्यकामा मात्रै ४ वटा नयाँ सहर घोषणा गरिएका छन् । सात वर्षदेखि योजना अलपत्र अवस्थामा छन् । त्यहाँ मानिसहरूले घर बनाउन पाएका छैनन् । ती आयोजनाहरूलाई यो माध्यामबाट निजी क्षेत्रलाई क्लष्टर बनाएर दिए भयो नि । हाम्रो जस्तो भूमिमा विदेशीले आएर काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यो गर्ने भनेको हामीहरूले नै हो ।