काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा दिने घोषणा गरेको ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा’ का लागि सर्ट लिस्ट सार्वजनिक गरेको छ । औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले ५ हजार १५८ परियोजनामध्ये १ हजार ३१४ परियोजनाको सर्ट लिस्ट

सर्ट लिस्टमा परेका उक्त परियोजनाका प्रस्तावकलाई प्रस्तुतीकरणका लागि बोलाइएको छ । त्यसको मिति पनि तय भइसकेको जनाइएको छ । उक्त प्रस्तुतीकरणबाट छनोट भएका आयोजनाले यस वर्ष स्टार्टअप उद्यम कर्जा पाउने छन् ।

प्रतिष्ठानका अनुसार यही पुस २८ गतेदेखि प्रस्तुतीकरणको मिति तय गरिएको छ । हरेक दिन चार चरणमा प्रस्तुतीकरण हुने र एक चरणमा पाँच परियोजना प्रस्तावकबाट प्रस्तुतीकरण लिइने गरिको तालिका सार्वजनिक गरिएको छ । प्रस्तुतीकरणका लागि एक परियोजनालाई १० मिनेट समय उपलब्ध हुनेछ । प्रस्तुतीकरणको ढाँचासमेत सार्वजनिक गरिएको छ । प्रस्तुतीकरणका बेला उद्यम÷व्यवसायको तस्बिर र दृष्यसमेत खिचेर १ मिनेट बराबर भिडियो अनिवार्य लिनुपर्ने गरी तोकिएको छ ।

प्रस्तुतीकरणमा आफ्नो परियोजनामा कुन पक्षमा नवीनतम सोच राखिएको छ भन्नेबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने छ । परियोजनाबाट उत्पादित वस्तु र सेवा बिक्रीको बजार सम्भावना, कच्चापदार्थ र त्यसको आपूर्ति, उपलब्ध पूर्वाधार, हालको रोजगारी र सिर्जना हुने संख्यासहित विवरण राख्नुपर्ने भएको छ ।

सरकारले चालु आवमा स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रमका लागि १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यस कार्यक्रम मार्फत ३ प्रतिशत ब्याजदरमा बिनाधितो कर्जा प्रवाह गर्ने योजना छ । सोहीअनुसार स्टार्टअप उद्यमीबाट प्रस्ताव आह्वान गरिएको थियो ।

कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८१ स्वीकृति गरिएको थियो । यसका लागि राष्ट्रि वाणिज्य बैंकसँग सम्झौता गरिएको छ । कर्जा सुरक्षणका लागि निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषसँग सम्झौता भएको छ ।

स्वीकृत कार्यविधिअनुसार औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानबाट ११ भदौ २०८१ का दिन स्टार्टअप उद्यमलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न प्रस्ताव आह्वान गरिएको थियो ।

स्टार्टअप कर्जा न्यूनतम ५ लाखदेखि अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म सुहलियत ब्याजदरको कर्जा दिइने छ। कर्जा अवधि अधिकतम पाँच वर्षको हुनेछ । कर्जाको पहिलो किस्ता लिएको एक वर्षपछि सावाँ वा ब्याजको रकम फिर्ता गर्न थाल्नुपर्ने छ । उद्यम तथा परियोजना नै धितो मानेर ३ प्रतिशत ब्याजदरमा स्टार्टअप कर्जा दिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । कर्जा प्रवाहका लागि विनियोजित रकमबाटै कर्जा सुरक्षण निगमलाई रकम भुक्तानी गर्न कार्यविधिले बाटो खोलेको छ ।