न्युयोर्क । निप्पोन स्टिल र युएस स्टिलले सोमबार राष्ट्रपति जो बाइडेनको जापानी जायन्टले आफ्नो अमेरिकी प्रतिद्वन्द्वीको प्रस्तावित अधिग्रहणलाई रोक्ने निर्णयमाथि मुद्दा दायर गर्दै बाइडेनको प्रशासनमाथि विशाल लेनदेनमा ‘गैरकानूनी हस्तक्षेप’ गरेको आरोप लगाएका छन् ।

कम्पनीहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उनीहरूले अधिग्रहणका लागि समीक्षा प्रक्रियालाई चुनौती दिँदै वासिङ्टनको अमेरिकी पुनारवेदन अदालतमा कानूनी कारबाही सुरु गरेको बताएका छन् । दुवै कम्पनीले जनवरी २० मा कार्यालय छाड्न लालेका बाइडेनले अनुचित रूपमा आफ्नो प्रभाव प्रयोग गरेको र ‘विशुद्ध राजनीतिक कारणका लागि’ सम्झौता अवरुद्ध गरेको दाबी गरेका छन् ।

कम्पनीहरूले ‘निप्पोन स्टिलको युएस स्टिल अधिग्रहणमा चलिरहेको गैरकानूनी हस्तक्षेपको समाधान गर्न’ आफ्नो मुद्दा दायर गरेको बताए । मुद्दाको उद्देश्य ‘राष्ट्रपति बाइडेनले (श्रमिक संगठनहरू’ को समर्थन प्राप्त गर्न र आफ्नो राजनीतिक एजेन्डालाई समर्थन गर्न कानूनको शासनलाई बेवास्ता गरेको’ देखाउन चाहको कम्पनीहरूले बताए ।

बाइडेनले टोकियोसँगको सम्बन्धमा असर पार्न सक्ने कदमबाट टाढा रहँदै १४ अर्ब ९० करोड डलरको यस सम्झौताको महिनौंदेखि आलोचना गर्दै आएका थिए।

तर, अमेरिकी उत्पादन आधारको पुनर्निर्माणलाई आफ्नो प्रशासनको प्रमुख लक्ष्य बनाएर बाहिरिँदै गरेका राष्ट्रपतिले शुक्रबार यसले राष्ट्रिय सुरक्षालाई खतरा पुर्याउने बताउँदै अधिग्रहण रोक्ने घोषणा गरे ।

यो घोषणाले दुवै कम्पनी र टोकियोबाट तीव्र आलोचना निम्त्यायो । कम्पनीहरूले सम्झौताको समीक्षा गर्ने निकाय, संयुक्त राज्य अमेरिकामा विदेशी लगानी समिति (सिएफआइयूएस) ले ‘राम्रो विश्वासमा आधारित, राष्ट्रिय सुरक्षा–केन्द्रित नियामक समीक्षा प्रक्रिया सञ्चालन गर्न असफल भएको’ बताए ।

स्टिल निर्माताहरूले अदालतलाई प्रस्तावित मर्जरको नयाँ समीक्षा गर्न आदेश दिन माग गरेका छन् ।

जापानी प्रधानमन्त्री शिगेरु इशिबाले सोमबार बाइडेनको सम्झौता रोक्ने कार्यले भविष्यको लगानीमा प्रभाव पार्न सक्ने चिन्ताहरू हटाउन वासिङ्टनलाई आग्रह गरे ।

राजनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण युद्धभूमि राज्य र अमेरिकी स्टिल उद्योगको उद्गमस्थल पेन्सिलभेनियासँग युएस स्टिलको सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै यो लेनदेन सन् २०२४ को राष्ट्रपति अभियानको एक प्रमुख तत्व थियो ।

निक्केई बिजनेस डेलीसँगको अन्तर्वार्तामा निप्पोन स्टिलका उपाध्यक्ष ताकाहिरो मोरीले उनको कम्पनी ‘अनुचित व्यवहार गरिएपछि पछि हट्ने छैन । हामी दाँत र नङले लड्नेछौँ’ भने ।

सिएफआईयुएस समीक्षा प्रक्रियामा ‘निष्ठाको अभाव थियो’ भन्दै उनले भने, ‘कम्पनीहरूसँग कुनै ठोस परामर्श बिना निर्णय राष्ट्रपति (बाइडेन) मा छोडियो ।’