काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले ५९ अर्ब ८१ करोडको व्यापार गरेको थियो । नेपालमा भएका कम्पनीमा सबैभन्दा बढी व्यापार त्यो बेला एनसेलले गरेको थियो ।

गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आइपुग्दा एनसेलको व्यापार ३४ अर्ब ६८ करोडमा झरेको छ ।

७ वर्षमा एनसेलको व्यापार ४२ प्रतिशतले घटेको छ । ७ वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने हरेक वर्ष एनसेलले आम्दानी गुमाउदै गएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्म भने तथ्यांक फरक थियो । एनसेलको आम्दानी हरेक वर्ष बढ्दो क्रममा रहेको थियो । तर, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि भने एनसेलको आम्दानी हरेक वर्ष घट्दो क्रममा गयो ।

आम्दानी घटेसँगै एनसेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण समेत घटाएको देखिएको छ । क्रेडिट रेटिङ कम्पनी इक्राका अनुसार एनसेलले २७ अर्ब रहेको ऋणलाई २२ अर्बमा घटाएको छ । एकवर्ष अगाडि २७ अर्ब ऋणको लागि रेटिङ गराएको टेलिकमले यो वर्ष २२ अर्ब रुपैयाँ ऋणको लागि रेटिङ गराएको छ ।

आम्दानीसँगै एनसेलको ब्याज कर, तथा ह्रास अगाडिको नाफा(ओपीबीआईटीडीए) समेत घट्दो क्रममा रहेको छ । यसले कम्पनीको नाफा हरेक वर्ष घट्दो क्रममा रहेको देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा ओपीबीआईटीडीए ६४ प्रतिशत रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५४ प्रतिशत रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा ८ अर्ब ३० करोडको व्यापार गर्दा ४८ प्रतिशत ओपीबीआईटीडीए रहेको छ ।

एनसेलमात्र नभएर सरकारी लगानीको नेपाल टेलिकमको समेत व्यापार हरेक वर्ष घट्दो क्रममा रहेको छ । घट्दो व्यापारको कारण टेलिकमको नाफा घटेको छ भने सरकारले पाउने लाभांश समेत घट्दो क्रममा रहेको छ ।

टेलिकम कम्पनीको नाफा घट्नुको प्रमुख कारणमा टेलिकम कम्पनीको अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्कदेखि, भाइबर, ह्वाट्स एप, इमोलगायत ओटिटी (ओभर दि टप) प्लेटफर्मलगायतका समस्या रहेको छ । भ्वाइस, एसएमएस सेवासहित समग्रमा राजस्व घट्नुमा ओटिटी प्लेटफर्मको नकारात्मक प्रभाव नै भएको टेलिकम कम्पनीहरुले उल्लेख गरेका छन् ।

टेलिकम कम्पनीको आम्दानी घट्दो क्रममा रहेपनि इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीको आम्दानी भने हरेक वर्ष बढ्दो क्रममा रहेको छ । भ्वाइस सेवाको आम्दानी घट्दो क्रममा रहने र त्यसको प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने डाटामा टेलिकम कम्पनीले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीसँग गर्न सकेनन् । इन्टरनेट सेवा प्र्रदायक कम्पनीले सरकारलाई तिर्नुपर्ने नवीकरण लगायतका शुल्क टेलिकम कम्पनीको तुलनामा निकै कम रहेको छ । अहिले मोबाइल सेवा नवीकरणको लागि २० अर्ब रुपैयाँ पाँच वर्षमा तिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

क्रेडिट एजेन्सी इक्राले एनसेलको लाभांश राम्रो भएपनि पछिल्लो समय नवीकरण तथा सरकारी नीतिमा हुने परिवर्तनले समस्या पारेको छ ।