काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले साना तथा मझौला संगठित संस्थाहरुको सेयर कारोबार हुने एसएमईसम्बन्धी नियमावली २०८१ लागु गरेको छ । बोर्डले आजदेखि लागु हुने गरी नियमावली जारी गरेको हो ।

योसँगै साना कम्पनी धितोपत्र बजारमा प्रवेश गर्ने बाटोसमेत खुलेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले नियमावलीको आवश्यक कार्यन्वयनका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी)लाई पत्राचारसमेत गरेको छ । नियमावलीमा चुक्तापुँजी २५ करोड रुपैयाँ भएका कम्पनीलाई साना तथा मझौला संगठित संस्था भनेर परिभाषित गरएको छ । यस्ता कम्पनीले आफ्नो चुक्तापुँजीको ३० प्रतिशतदेखि ४९ प्रतिशतसम्म प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

पब्लिक कम्पनीको रूपमा स्थापना भएको एक आर्थिक वर्षपछि साना तथा मझौता संगठित संस्थाले आईपीओ निष्कासनको आवेदन बोर्डमा दिन पाउनेछन् । यस्ता कम्पनीको आईपीओ खरिद गर्नेहरूले न्यूनतम ५०० कित्ताका लागि आवेदन दिनपर्ने छ । कम्पनीले प्रतिकित्ता ५० रुपैयाँ अंकित मूल्य तोक्नुपर्नेछ । यदि प्रतिकित्ता ५० रुपैयाँका दरले आईपीओ जारी गरेको खण्डमा आवेदकले कम्तिमा २५ हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भएको छ । अहिले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँका दरले १० कित्तासम्मका लागि आवेदन दिदाँ १ हजार रुपैयाँ मात्रै आवश्यक पर्थ्यो । तर, केही कम्पनीले भने प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्दा भने केही बढी पैसा आवश्यक पर्ने गरेको थियो ।

नियमावलीमा विशेष ऐनमा शतप्रतिशत रकम माग गर्न सकिने व्यवस्था भएका कम्पनीले भने सतप्रतिशतमा नै आईपीओ निष्कासन गर्न पाउने बताइएको छ । यस्ता कम्पनीले प्रिमियममा पनि आईपीओ निष्कासन गर्न सक्नेछन् । तर, लगातार पछिल्लो तीन वर्षसम्म खुद मुनाफामा सञ्चालनमा हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, प्रतिसेयर चुक्ता पुँजीभन्दा प्रतिसेयर नेटवर्थ बढी र संस्थाले कम्तीमा औसत वा सोभन्दा माथिल्लो क्रेडिट रेटिङ ग्रेड प्राप्त गरेको अवस्थामा प्रिमियममा आईपीओ निष्कासन गर्न पाउने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ ।

साना तथा मझौला संगठित संस्थाको आईपीओ निष्कासन गर्नुपूर्व पाँच प्रतिशत सोको निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको कार्य गर्ने मर्चेन्ट बैंकर र १५ प्रतिशत योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले खरिद गरेको हुनुपर्नेछ । यसरी प्राप्त गरेको आईपीओ योग्य संस्थागत लगानीकर्ता र मर्चेन्ट बैंकरले तीन वर्षसम्म सर्वसाधारणमा बिक्री गर्न पाउने छैनन् ।