काठमाडौं । नेपालले विश्व बैंकसँगको सम्झौताअनुसार तराईका १३ जिल्लाका वनमार्फत कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन घटाएबापत प्राप्त गरेको रु १ अर्ब ६० करोड रकम कानुनी अल्झनका कारण भित्र्याउन नसकेको पाइएको छ। २०१८ देखि २०२४ सम्म चलिरहेको तराई भूपरिधि कार्यक्रमअन्तर्गत बागमतीदेखि महाकालीसम्मको क्षेत्रबाट २.४ मिलियन टन कार्बन सञ्चिति गरेको नेपालले प्रति टन पाँच अमेरिकी डलरका दरले सो रकम पाउन सफल भएको हो।

शुरुआतमा यो रकम वन विकास कोषमार्फत आउने भनिए पनि अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय ढुकुटीमार्फत मात्र रकम ल्याउन सकिने प्रावधानका कारण समस्या उत्पन्न भएको हो। विश्व बैंकले रकमको व्यवस्थापन प्रस्ट पार्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव डा. सिन्धुप्रसाद ढुंगानाका अनुसार यो कानुनी अल्झन तत्काल समाधान गर्न सरकारलाई विश्व बैंकसँग वार्ता गरी आवश्यक विश्वास दिलाउनुपर्ने छ। यस्तै, संसद्का कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति कुसुमदेवी थापाले कानुनी समस्याको समाधानका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

कार्यक्रममा सांसद माधव सापकोटाले वातावरण संरक्षणमा नेपालको योगदानको उचित मूल्यांकन गर्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त उपस्थिति जनाउन स्थायी र योग्य वार्ता टोली खटाउन सुझाव दिए।

कार्बन व्यापारको रकमको ८० प्रतिशत स्थानीय लाभग्राही समुदायमा खर्च गर्नुपर्ने सम्झौताअनुसार वन मन्त्रालयले योजना तयार गरिसकेको छ। रेड कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख नवराज पुडासैनीले रकम राष्ट्रिय ढुकुटीबाट वन विकास कोषमा सिधै हस्तान्तरण गर्नका लागि विश्व बैंकलाई आश्वस्त पार्न पहल भइरहेको जानकारी दिए।

कार्बन व्यापारसँग जोडिएका यस्ता कानुनी र नीतिगत रिक्तताहरू समाधान गर्न पब्लिक पोलिसी पाठशालाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा कानुनविद् सेमन्त दाहालले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा समस्या समाधान गर्न सुझाव दिएका छन्।

नेपालले राष्ट्रिय रेडप्लस रणनीति र कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रममार्फत जैविक विविधता संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान दिइरहेको छ। अब, कानुनी स्पष्टता र प्रभावकारी कार्यान्वयनका माध्यमबाट कार्बन व्यापारको रकम उपयोग गर्न मार्गप्रशस्त गर्नु आवश्यक छ।