काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणको कोषमा रहेको करिब ९अर्ब रुपैयाँमध्ये करिब ५ अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको सरकारी खातामा पठाउने तयारी सुरु भएको छ ।

प्राधिकरणबाट करिब ५ अर्ब (अनुमानित ४ देखि ५ अर्ब) रुपैयाँ सरकारी कोषमा दाखिला गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । प्राधिकरणले नियमन शुल्कबापत उठाएको ठूलो रकम खातामा रहेको छ ।

प्राधिकरणको खातामा रहेको रकम सरकारी खातामा सार्ने सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । हाल प्राधिकरणको खातामा करिब नौ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । सो मध्ये एकतिहाई कोषमा राखिन्छ । साथै थप विभिन्न प्रकारका कोषहरुमा राखेर बाँकी रहेको रकम सरकारी खातामा सार्ने निर्णय गरिएको छ । सरकारी ढुकुटी कमजोर बनेपछि सरकारले अध्यादेश नै ल्याएर कोषहरुको रकम तान्ने काम सुरु गरेको छ ।

दुई सरकारी बीमा कम्पनी राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजीको अभावमा तड्पिरहेको अवस्थामा बीमा प्राधिकरणको कोषमा जम्मा भएको रकम अर्थ मन्त्रालयमार्फत उल्लेखित दुई कम्पनीको चुक्ता पुँजी थप गर्न प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा पहल सुरु भएको छ ।

प्राधिकरणले तोकेको चुक्ता पुँजी पुर्याउन नसक्दा दुई बीमा कम्पनीहरु भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेर अडिट नै गर्न नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् ।