काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा पहिला कुनै पनि बैंकको मोबाइल एप प्रयोग गरेर रकम भुक्तानी गर्दा १० रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क लाग्ने गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा नै सरकारले उक्त शुल्कमा कर लगायो । कर लगाएसँगै चालु आवभन्दा पहिलो १० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने शुल्क बढेर ११ रुपैयाँ ३० पैसा तिर्नुपर्ने भयो ।

चालु आर्थिक वर्षमा करबापत थपिएको १ रुपैयाँ ३० पैसाको नेपाल यति धेरै चर्चा भइरहेको छ कि मानौ त्यो रकम नतिर्दा कुनै एक व्यक्तिले काठमाडौंमा घर नै बनाउँछ वा सो १ रुपैयाँ ३० पैसाले नै कुनै व्यक्तिको रोजिरोटी नै चलेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्था हुनुभन्दा पहिला पनि त १०० रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्दा १ सय १० रुपैयाँ लाग्थ्यो नै । अहिले बढेर १ सय ११ रुपैयाँ ३० पैसा पुगेको छ । त्यही १ रुपैयाँ ३० पैसालाई किन यत्रो ठूलो विषय बनाइएको होला ? मानौ चालु आर्थिक वर्षभन्दा पहिला क्युआर गर्दा कुनै शुल्क लाग्दैन थियो र अहिले शुल्क लिन सुरु गरिएको हो जस्तो गरेर विषयलाई उठान गरिएको छ ।

यो विषयलाई यतिसम्मा ठूलो बनाइयो कि देशका प्रधानमन्त्रीदेखि सांसदहरूले पनि यो विषयलाई महत्व दिएर संसद्देखि सामाजिक सञ्जालमा समेत यस विषयमा बोल्ने र लेख्ने काम भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा कुनै व्यक्तिले १० रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्दा थप ११ रुपैयाँ ३० पैसा तिर्नुपरेको विषयबाट यो कुराले चर्चा पाएको थियो । ‘क्युआरमार्फत १० रुपैयाँ तिर्दा ११ रुपैयाँ ३० पैसा लाग्ने देश कुन हो ?’ भन्दै यो विषयलाई निकै ठूलो बनाइयो । १० रुपैयाँ तिर्नका लागि कसैले पनि क्युआरको प्रयोग गर्छ जस्तो लाग्दैन । यदि गर्छ भने पनि त्यो के का लागि हो । १० रुपैयाँमा के सामान आउँछ ? रिचार्ज गर्दा भन्ने हो भने त्यसमा अतिरिक्त शुल्क लाग्दैन । अनि कुनै व्यक्तिले १० रुपैयाँ मात्रै के का लागि क्युआर ग¥यो ? पसलमा गरेको हो भने पसलेलाई बिजनेश क्युआर बनाउन भन्ने कि सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने ?

यो विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भदौ महिनाको ३० गते आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेखेर सानो डिजिटल भुक्तानी गर्दा निःशुल्क गर्ने विषयमा सम्बन्धित अधिकारीसँग छलफल गर्दै छु भने । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीले जाजरकोटका अबिन बिकले लेखेको सामाजिक सञ्जालको कुरालाई सेयर गर्दै यो विषय लेखेका थिए । देशको प्रधानमन्त्री भएको व्यक्तिले छलफल गर्दै छु भनेर सामाजिक सञ्जालमा लेखेको पनि लामो समय वित्तिसक्यो तर अहिले पनि यो विषय ज्युँका त्युँ छ । प्रधानमन्त्रीले निर्देश दिएर त्यसलाई कम गर्न लगाए भइहाल्यो नि किन सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु पर्‍यो ।

यो विषय शुक्रबारको संसद्मा समेत उठ्यो । संसद्मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद निशा डाँगीले डिजिटल भुक्तानीलाई निःशुल्क बनाउन माग गरेकी छिन् । उनले भनेको कुराले केही व्यक्तिहरूबाट वा भन्ने त होला तर त्यो कति सम्भव छ ? त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ । सांसदहरू त १० रुपैयाँ हुँदा पनि उनीहरू नै थिए । यो विषय किन उठेन । अझै संसदमा बजेटमार्फत नै सरकारले कर लगाएको विषयमा पनि सांसदहरू जानकार नै थिए होला । त्यो बेला किन बोलिएन ? र, अहिले चर्को स्वरमा कुरा उठाउनुले चर्चा पाउने कामका लागि त सांसदहरूले यो विषय बोलिरहेका छैनन् भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ ।

‘सरकारले पटक–पटक विद्युतीय कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने भनेको छ । तर, यदि मैले नगदमार्फत कसैलाई १०० रुपैयाँ दिए कुनै पनि प्रकारको कर लाग्दैन र पैसा दिएबापतको अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्दैन । तर, डिजिटल भुक्तानीमार्फत १०० रुपैयाँ कसैलाई दिनुपरेको खण्डमा भुक्तानी शुल्क र त्यसमा लाग्ने करसमेत जोड्दा १११.३० रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्छ,’ रास्वपाकि सचेतक समेत रहेकी डाँगीले भनिन् ।डिजिटल कारोबारलाई यसरी महँगो बनाइनुले नागरिकहरू निरुत्साहित भइरहेको बताउँदै उनले सरकार र अर्थ मन्त्रालयलाई कर कटौती गर्दै निःशुल्क भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्न ध्यान दिन उनले माग गरिन् ।

यो हिजोको आज भएको विषय पनि होइन । लामो समयदेखि १० रुपैयाँ शुल्क बैंकहरूले लिइनै रहेका थिए । त्यसमा अहिले कर बापतको १ रुपैयाँ ३० पैसा थपिएको मात्रै हो । अर्कोतर्फ यो शुल्क व्यक्तिगत खातामा पठाउँदा मात्रै लाग्ने हो । कुनै पनि पसल वा व्यवसायी कारोबार गर्ने खातामा अहिले पनि कुनै अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्दैन् । व्यक्तिगत रूपमा गर्ने कारोबारका लागि सरकारले निश्चित रकमसम्मका लागि निशुल्क गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठिरहेको छ ।

तर, जाजरकोटका अबिनले आफूले दिनमा ५/६ पटक सानो रकमको कारोबार गर्ने र प्रत्येकपटक ११ रुपैयाँ ३० पैसा चार्ज तिर्नु पर्दा थप ६०÷७० रुपैयाँ खर्च हुने गरेको बताएका थिए । तर उनले सानो रकम कसलाई तिरेका हुन भन्ने कुरामा सोच्नु पर्छ । आफ्नो साथिलाई तिरेका हुने भने सानो रकम किन तिर्नु ५–६ हजार रुपैयाँ तिर्दा ११ रुपैयाँ ३० पैसाले समस्या हुँदैन होला सायद । होइन उनले दिनमा ८÷१० पटक कुनै पसलबाट सामान किन्छन् र त्यस बापत अतिरिक्त पैसा तिर्नु परेको हो भने त्यो पसललाई व्यवसायी क्युआरमा जानका लागि आग्रह गर्नुप¥यो । त्यसमा कुनै पनि शुल्क नै लाग्दैन । होइन भने सरकारले लिएको करमा किन यत्रो रोइलो गर्नु । प्रधानमन्त्रीले नै यो विषयमा कुरा गर्छु भनेर किन भन्नु ?

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले नै डिजिटल भुक्तानीमा १३ प्रतिशत भ्याट लिने व्यवस्था गरेको थियो । बजेटमा व्यवस्था नभएसम्मका लागि बैंकहरूले यस्तो चार्ज १० रुपैयाँसम्म लिने गरेका थिए । तर, बजेटले नै १३ प्रतिशत भ्याटको व्यवस्था गरेपछि अहिले एउटा बैंकबाट अर्को बैंकमा क्युआरमार्फत रकम भुक्तानी गर्दा ११ रुपैयाँ ३० पैसा चार्ज लाग्ने गरेको छ । तर, यो व्यक्तिगत क्युआरमा रकम पठाउँदा लाग्ने शुल्क हो ।

यदि होटल पसलहरूलाई बिजनेस रिसिभर भएको क्युआर राख्नका लागि कडाइ गर्ने हो भने यो समस्यालाई समाधान गर्न सकिन्छ । त्यस्तो क्युआरमा कसलै १० रुपैयाँ पठाउँदा पनि कुनै शुल्क लाग्दैन भने १० हजार पठाउँदा पनि कुनै शुल्क लाग्दैन । यदि कुनै व्यक्तिको खातामा १० रुपैयाँ त कसैले पनि ट्रान्फर गर्दैन होला ? रिचार्ज गर्ने कुरा हो रिचार्ज गर्दा पनि अतिक्ति शुल्क अहिले लाग्दैन ।

हामीले अहिले डिजिटल भुक्तानीलाई निःशुल्क बनाउने वा हटाउनका लागि भन्नेभन्दा पनि राजय संयन्त्रलाई प्रयोग गरेर क्युआर राखेका पसल, होटल, रेष्टुरेन्ट लगायतका ठाउँमा बिजनेस क्युआरको व्यवस्था गर्नतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । अर्को तर्फ अहिले क्युआर गर्दा लाग्ने ११ रुपैयाँ ३० पैसाको कुरा गरिएको छ । सबै ठाउँमा सबै बैंकका एटिएम मेसिन नहुन सक्छन् । त्यो अवस्थामा अर्को बैंकको एटिम प्रयोग गर्दा १५ रुपैयाँ अतिरिक्त काटिन्छ । तर त्यहाँ सायद ५०० रुपैयाँ भन्दा कम निकाल्न नमिल्ने भएकाले हो कि ? हैन भने त त्यहाँ पनि शुल्क त लाग्छ । अनि अहिले प्रधानमन्त्री वा सांसदहरूले बोलेका कुराले डिजिटल भुक्तानीलाई बढाउँछ कि निरुत्साहित गर्छ ?

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेल भने क्युआर बाट हुने भुक्तानी निशुल्क गर्न नसकिने बताउँछन् । ‘बैंकले सिस्टम चलाउनका लागि खर्च पनि हुन्छ । कर्मचारी पनि राख्नु पर्ने भएकाले शुल्क नलिएर सेवा दिने अवस्था हुँदैन्,’ उनले भने, ‘शुल्क कम गर्ने सकिने भए पनि शुल्क नलिने अवस्था हुँदैन् ।’ यदि क्युआर सित्तैमा गर्नका लागि राज्यले बैंकहरुलाई अनुदान दिनु पर्ने अवस्था आउने उनको भनाइ छ । शुल्कका विषयमा राष्ट्र बैंकले स्पष्ट व्यवस्था गरेको र सोही अनुसार बैंकहरूले शुल्क लिएको उनले बताए । अहिलेको शुल्कमा सरकारले बजेटमार्फत नै १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने व्यवस्था गरेकाले शुल्क केही बढी भएको हो । शुल्क त पहिले पनि बैंकहरूले लिएकै थिए ।

‘राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई क्युआरमार्फत एक बैंकबाट अर्को बैंकमा रकम भुक्तानी गर्दा ५ रुपैयाँदेखि १० रुपैयाँसम्म शुल्क तोकेको छ, त्यसमा १३ प्रतिशत भ्याट जोड्दा अहिले ११ रुपैयाँ ३० पैसा पुगेको हो,’ उनले भने । राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणालिसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन २०८० अनुसार अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाले डिपार्टमेन्टल स्टोर, मार्ट, होटल, पसललगायतका मर्चेन्टबाट पोइन्ट अफ सेल (पीओएस) वा पोइन्ट आफ ट्रान्जेक्सन (पिओटी) मेसिनमार्फत गरिएको कारोबारमा ग्राहकसँग कुनै पनि प्रकारको अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

तथ्यांकअनुसार अहिले बिजनेस क्युआर लिनेको संख्या करिब १५ लाखभन्दा बढी पुगेका छन् । तर, अझै पनि केही दूध, बिक्री गर्ने तथा किराना पसलहरूमा व्यक्तिगत क्युआरमार्फत रकम भुक्तानी गर्दा ग्राहकले सानो रकममा पनि ११ रुपैयाँ ३० पैसा चार्ज तिर्नु परिरहेको हो । यदि पसल गर्नेहरूले बिजनेस क्युआर लिएको खण्डमा अहिले लाग्दै आएको शुल्काबाट आम उपभोक्तालाई राहत मिल्ने थियो ।

प्रधानमन्त्रीले भनेअनुसार बिजनेस क्युआर नभएको शुल्क घटाउने हो भने यसले औपचारिकभन्दा अनौपचारिक कारोबारलाई प्रोत्साहन दिन्छ । कुनै व्यवसायमा वस्तु तथा सेवा बिक्री गरेको रकम व्यक्तिगत खातामा जम्मा गर्न मिल्दैन । अहिले साना तथा मझौला र ठूला व्यवसायीले पनि व्यक्तिगत खातामा पैसा जम्मा गर्न क्युआर दिएको कारण उपभोक्ताको शुल्क बढेको हो । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूपनि यसरी व्यक्तिगततर्फ हुने भुक्तानीको शुल्क कम गर्दा व्यावसायिक खातामा कारोबारमा नदेखिने बताउँछन् ।