काठमाडौं । नेपालमा संघीयताको भविष्यवारे अड्कलबाजी भइरहेका बेला अमेरिकी सरकारले त्यसका लागि छुट्याएको २ करोड डलरको सहयोग तत्काल प्रभावी हुने गरी रद्द गरेको छ।

इलन मस्कको नेतृत्वमा राष्ट्रपति ट्रम्पले गठन गरेको ‘डिपार्टमेन्ट अफ गभर्न्मेन्ट इफिसियन्सी’ले जारी गरेको सूचनाअनुसार अमेरिकी करदाताबाट प्राप्त उक्त रकम तत्काल लागू हुने गरी रद्द गरिएको हो।

‘आर्थिक सहायता’का नाममा छुट्याइएको २ करोड डलर तथा जैविक विविधता र बायोडाइभर्सिटीका लागि छुट्याइएको १ करोड ९० लाख डलरको सहयोग पनि रद्द भएको छ।

लैंगिक समानतासँगै अपांगता र जातीय समूहहरूका नाममा छुट्याइएको २७ लाख डलरको सहयोग पनि रद्द भएको छ।

संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, लैंगिक समानता ‘स्वदेशी एजेन्डा’ भएको दाबी गर्दै आएका नेपाली राजनीतिक दलहरूका लागि अमेरिकी निर्णयले ठूलो आघात पुर्‍याएको छ। अमेरिकाको यो निर्णयले यी विषयहरूमाथि युरोपेली र वर्ल्ड बैंक जस्ता संस्थाहरूको सहयोग पनि प्रभावित हुने संभावना बढेको छ।

नेपालमा धर्म परिवर्तनका नाममा अमेरिकी सरकारले गर्दै आएको झण्डै दस करोड डलर अहिले अमेरिका र नेपालमा विवादको विषय बनेको छ।