काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले निर्देशिका मार्फत सेयर बजारमा सार्वजनिक निष्कासन(आईपीओ)मा न्यूनतम १० कित्ताको दरले बाँडफाँट हुने नीति ल्यायो ।
बोर्डले मागभन्दा बढी आवेदन परेमा सबैलाई न्यूनतम १० कित्ताको दरले सेयर बाँडफाँट गर्ने नीतिको फाइदा सेयर बजार सहरबाट गाउँ सबैतिर विस्तार हुन सफल भयो । सीडीएस एन्ड क्लियरिङका अनुसार अहिले डिम्याट लिनेको संख्या ६५ लाख ८८ हजार छ । यस्तै घरमा नै बसेर सार्वजनिक निष्कासनमा सहभागी हुन सकिने माध्यम मेरो सेयरका प्रयोगकर्ता ५६ लाख ४८ हजार पुगेको छ । जसमा ३७ लाख ६५ हजार मेरो सेयरका सक्रिय प्रयोगकर्ता छन् ।
सेयर बजारमा १० कित्ताको नीति अनिवार्य नगर्दासम्म सार्वजनिक निष्कासन(आईपीओ) जारी गरेका सबै कम्पनीका सेयर बिक्री नहुने अवस्था थियो । धितोपत्र बोर्डले आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिएका हाइड्रोपावर कम्पनीका सेयर बिक्री नभएर सेयर बिक्रीको प्रत्याभूतिको सम्झौता(अन्डरराइट) गरेका कम्पनीसँग विवाद हुने अवस्था थियो ।
कोभिड अगाडिसम्म हाइड्रो पावर कम्पनीको सेयर बिक्री हुने नहुँने नै टुंगो थिएन । त्यो बेला आईपीओ निकालेका कम्पनीले सेयर बिक्रीको लागि सञ्चारमाध्यममा अन्तर्वार्तासहित विज्ञापनमा मोटो रकम नै खर्च गर्नुपर्ने अवस्था थियो । बोर्डले सबैलाई १० कित्ताको नीति ल्याउनु तथा सेयर बजारको दायारा कोभिडसँगै विस्तार हुँदा अन्डरराइट गर्ने कम्पनीलाई हाइसञ्चो हुने अवस्था आयो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारिणी सदस्यसमेत रहेका सेयर बजारका चर्चित लगानीकर्ता अम्बिकाप्रसाद पौडेल सार्वजनिक निष्कासनमा १० कित्ताको नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘सेयर बजार जटिल र प्रविधिक विषय हो, यसमा आईपीओमा घाटा नै हुँदैन भन्ने मान्यता १० कित्ताको नीति दियो,’ पौडेलले भने, ‘१० कित्ताको नीति पुनरावलोकन भएमा पब्लिकलाई सेयर भिडाएर निस्कने कम्पनीको आईपीओ आउने थिएन ।’ धितोपत्र बोर्डमा अहिले ५१ अर्ब बराबरको आईपीओ पाइपलाइनमा रहेको छ । सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशनको कारण नेटवर्थ ९० भन्दा कम भएका कम्पनीले सार्वजनिक निष्कासन गर्न नदिन निर्देशन दिएको छ । जसले गर्दा अहिले आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया लगभग ठप्प जस्तो रहेको छ ।
आईपीओ निष्कासनको लागि अनुमति मागेका कम्पनीहरू १० कित्ताको नीतिको फाइदा उठाउने र पब्लिकलाई सेयर भिडाउने नीतिमा छन् । जसले गर्दा कम्पनीका मुख्य लगानीकर्तालाई फाइदा हुन्छ । यही नीतिअन्तर्गत विगतमा नेपाल रिपब्लिक मिडियादेखि सोनापुर सिमेन्टले समेत लगानीकर्ताबाट पैसा उठाए ।
आईपीओको मूल्यभन्दा तल नआएको तथा १० कित्तावाला नीतिले यस्ता कम्पनीलाई बढी फाइदा पुर्याएको छ । १० कित्ता नीतिले सेयर बजारमा सहभागिता बढाए पनि ‘डम्प’ गरेर एक्जिट खोज्ने प्रबर्द्धकलाई बढी फाइदा दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीबाहेक सेयर बजारमा सार्वजनिक निष्कासन भएको ३ वर्षपछि संस्थापक सेयर साधारणस सरह परिणत हुन्छ ।
पछिल्लो कतिपय जलविद्युत् कम्पनीको साधारणसभा समेत गणपूरक संख्या नभएको कारण हुन सकेका छैनन् । लगानीकर्तालाई एक्जिटको पोलिसी दिनुपर्ने भए पनि नियत जनतालाई सेयर भिडाएर निस्कने नीति लिएका जलविद्युत्का लगानीकर्ता अन्य क्षेत्रका लगानीकर्ताले गर्दा बजारमा जोखिम आगामी दिनमा थप निम्तने देखिएको छ ।
पुँजी संकलनको माध्यम फाइदाको बाँडफाँट जनतालाई हुने सेयर बजार भए पनि पछिल्लो समय आएका पब्लिक कम्पनी र आउन लागेका पब्लिक कम्पनीले जोखिम निम्ताउने देखिन्छ । धितोपत्र बोर्डले साना तथा मझौला कम्पनीको प्लेटर्फम(एसएमई)मा सूचीकृत हुने कम्पनीले न्यूतमम २५० कित्ता पब्लिकको आवेदन हुनुपर्ने नीति ल्याएको थियो । जसको विरोध १० कित्ताको नीतिको कारण लगानीकर्ताको संगठन भन्दै हिँड्ने समूहले धितोपत्र बोर्डमा पुगेर गरिसकेको छ ।
धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ १० कित्ता नीतिले पहुँच पुर्याएको र यसलाई आगामी दिनमा पुनरावलोकन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन पछि निर्णय लिइने बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्