रुपन्देही । चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा लुम्बिनी प्रदेशमा कुल विनियोजित बजेटको एक चौथाइ मात्र खर्च भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका मन्त्रालय र अन्य प्रादेशिक कार्यालयले चालु र पुँजीगत खर्च गरी २४ दशमलव ४७ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

प्रदेशमा चालुतर्फ विनियोजित कुल रकम रु. ११ अर्ब २४ करोड २७ लाख ८४ हजार रकम भएकोमा त्यसको २६ दशमलव २४ प्रतिशत अर्थात दुई अर्ब ९५ करोड पाँच लाख १८ हजार सात सय ४७ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

यस्तै, पुँजीगततर्फ कुल रकम २४ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख विनियोजित भएकामा माघ मसान्तसम्म त्यसको २२ दशमलव ४० प्रतिशत अर्थात रु. पाँच अर्ब ५० करोड ६७ लाख तीन हजार सात सय ८८ रुपैया खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश लेखा नियन्त्रक दीपक ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार लुम्बिनी प्रदेशको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ रु. एक करोड १५ लाख विनियोजन भएकामा त्यसमध्ये एक रुपैयाँ पनि खर्च भएको छैन । यस्तै, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयले रु १७ करोड ७४ लाख बजेटमध्ये एक दशमलव ३७ प्रतिशत अर्थात रु. २४ लाख २७ हजार तीन सय ४३ रुपैया मात्र खर्च गरेको छ ।

माघ मसान्तसम्ममा सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले ६९ दशमलव ६७ प्रतिशत खर्च भएको सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले रु. दुई अर्ब ५७ करोड ५९ लाखमध्ये रु एक अर्ब ७९ करोड ४० लाख ११ हजार ४०१ खर्च गरेको छ । यसैगरी प्रदेश लोक सेवा आयोगले रु. ७० लाखमध्ये २९ दशमलव २७ प्रतिशत अर्थात रु २० लाख ४९ हजार १८ खर्च भएको छ ।

यस्तै, पुँजीगततर्फ प्रदेशसभाले २९ दशमलव १० प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले चार दशमलव २५, आर्थिक मामिला मन्त्रालयको २३ दशमलव १८, उद्योग पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको चार दशमलव ५१ र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको १४ दशमलव ७३ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले २१ दशमलव ३३ प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले छ दशमलव १९, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय १८ दशमलव १६, खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय २३ दशमलव २४, सामाजिक विकास मन्त्रालय आठ दशमलव ८० प्रतिशत, प्रदेश योजना आयोगको ती दशमलव ४३ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशले अर्थ तथा विविध खर्चको लागि चालु खर्चमा रु. ७५ करोड ३७ लाख ७६ हजार र पुँजीगत खर्चको लागि रु. ३५ करोड विनियोजन गरेकामा त्यसबाट हालसम्म एक रुपैयाँ पनि खर्च भएको छैन ।