काठमाडौं । नेपाल दोस्रोपटक सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा लगानीसम्बन्धी ग्रे लिस्टमा पर्‍यो । फ्रान्सको पेरिसमा शुक्रबार सम्पन्न फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को प्लेनरी तथा वर्किङ ग्रुप बैठकले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी लगानीको जोखिम पूर्ण सूची (ग्रे लिस्ट) मा राखेको थियो । दुई वर्षअघि एफएटीएफको एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) को पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदन (एमईआर) ले दिएका सुझाव कार्यान्वयनमा अपेक्षित प्रगति नभएपछि नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको हो । नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्दा समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव र यो अवस्थाबाट कसरी पार पाउने भन्ने विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीसँग लगानी न्यूजका महेन्द्र शाहीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अशं :

के हो ग्रे लिस्ट ? यो लिस्टमा पर्दा अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्छ ?

ग्रे लिस्टको विषयमा हामीहरूले ट्राफिक लाइटलाई उदाहरण दिएर हेर्न सकिन्छ । त्यसमा एउटटा ग्रिन लाइट हुन्छ । जसमा सवारी साधान निर्वाध रूपमा आवतजावत गर्न सक्छन् । अर्को भनेको पहेंलोमा आएपछि बिजार गर है तिमी ट्रान्जिसनमा छौं । त्यसमा राम्रो नराम्रो जे पनि हुन सक्छ भन्ने अवस्था हो । रातोमा आउँदा पूर्णरूपमा रोकिने भन्ने हुन्छ । त्यस्तै यो ग्रे लिस्ट भनेको पनि तिमीहरू बिग्रिने अवस्था पनि जान सक्छौ है भनेर दिएको वार्निङ (चेतावानी) हो । तिमिहरू कालोसूचीमा पनि जान सक्छौं है भनेर भनेको अवस्था हो ।

यो चेतावानी रहेको अवस्थामा वित्तीय कारोबारमा चलखेल गर्ने भन्ने हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाहरूको उनीहरूको आफ्नै किसिमको सञ्जाल रहेको छ । एकले अर्कालाई सहयोग लिने र दिन काम हुन्छ । जुन हाम्रो सरकारी निकायमा भएजस्तै । हाम्रो सरकारी निकायमा भन्दा उनीहरूकोमा यो बढी हुन्छ । वल्र्ड बैंक, आइएमफ, एसियाली विकास बैंक जस्ता संस्थाहरूमा एक आपसमा सहयोग आदानप्रदान हुन्छ ।

यी सबै निकायले सबै ठाउँमा निगरानी राखेरे बसेका हुन्छ । कसको कहाँ के खोट आउँछन् भनेर उनीहरूले सूक्ष्म रूपमा निगरानी गरिरहेका हुन्छन् । त्यो आउने क्रममा सन् २००८ मा पनि हामीहरू ग्रे लिस्टामा परिसकेका थियौं । त्यो अवस्थामा हामीले के भोग्यौं भने न्युयोर्कमा रहेको हाम्रो मिसनको खाता त्यहाँको एउटा बैंकले तिम्रो खाता हामी अपरेट गर्न सक्दैनौँ बन्द गर भनेको थियो । त्यो भनेको के हो भने तिमीहरू गलत धन्दामा संलग्न भएको हुन सक्ने भएकाले हामीहरूले त्यस्तासँग डिल गर्दैनौँ भनेको हो ।

हामीले विदेशबाट सामान आयात गर्नका लागि हाम्रा बैंकले पैसा नै तिछौं भनेर बैंक ग्यारेन्टी बसेर हाम्रा व्यवसायीहरूको साख पत्रलाई पनि अनर नगरिदिने अवस्था आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ । सरकार भनेको सार्वभौम हो । त्यस्तै बैंकहरू पनि केन्द्रीय बैंकले नियमन गरेको भएकाले उनीहरूको विश्वसनियता रहन्छ भन्ने हुन्थ्यो । तर, अब भने भन्न सकिने अवस्था नहुन सक्छ । जोखिम मोल्नु हुँदैन भन्ने हिसावले जाने भएकाले हाम्रो आयात निर्यातलाई पनि प्रतिकूल असर पर्ने देखिन्छ ।

त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, ऋण पाउन लागि पनि समस्या आउँछ । अमेरिकी राष्ट्रपतिले नै नेपालमा गतल भएको छ भन्नेको अवस्था हो । अमेरिकाको राष्ट्रपति भगवान त होइन । यूएसएड उसको पहिलो कार्यकालमा पनि त सञ्चालनमा नै थियो । एमसीसी पनि उसैको पालामा अघि बढेको योजना हो । त्यसले पनि उसको कुरालाई हामीले कति पत्याउने भन्ने पनि हुन्छ । अर्कोतर्फ ग्रे लिस्टामा परेको देशलाई निक अनुदान दिने भन्ने अवस्था आउन सक्छ । यसले हाम्रो व्यापारलाई पनि असर गर्ने भयो । आयतमुखी अर्थतन्त्र भएको देशमा आयातमा नै समस्या भयो भने समग्र क्षेत्रमा नै असर पर्ने भयो ।

हाम्रो आन्तरिक कुरा पनि घोटाला छ भन्ने हो । कुनै पनि क्षेत्रको पदाधिकारी नियुक्त गर्नका लागि कहिले विज्ञापन गर्ने र कहिले फेरि स्थिगन गर्छन् । भनेको मानिस आउन नसकेपछि त्यसलाई रद्द पनि गर्ने गर्छन् । सेवोनमा पनि यस्तो भएको थियो । सरकारको कुरा गर्दा भ्रष्टाचारका कुराहरू बाहिर सामाजिक सञ्जालमा छताछुल्ल रूपमा आउने । तर, काम गर्ने कुरामा आउँदा भने सेलेक्ट गरेर कारबाही गर्ने कुरा हुने गरेको छ । यसले गर्दा पनि हाम्रो अर्थतन्त्रलाई समग्रमा भन्दा असर पर्ने भयो ।

कसैलाई कारबाही गर्ने र कसैलाई नगर्ने कुरा पनि देखिन्छ । यसले सरकारको इन्टेन्समा नै प्रश्न खडा हुने भयो । यी विषयमा पनि अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाहरूले निकै ध्यान दिएर हेरिरहेका हुन्छन् । यी विषयको जबाफ पनि उनीहरूले माग्छन् । यी विषयको जबाफ दिन नसेकाले फिलिपिन्समा सतकर्ता अपनाउनुपर्ने विषय दिएर गए र फ्रान्समा गएर ग्रे लिस्टमा राखे । त्यो ग्रे लिस्टमा पर्ने भनेको पनि हामीले यहाँबाट कार्ययोजना दिएका छौँ । त्यसमा के हुन सक्छ भने तपाइहरूले दिएका सर्तहरू हामीहरू पालना गर्छौँ, भ्रष्टाचार रोक्छौँ भन्ने होला ।

नेपाल ग्रे लिस्टमा राता रात परेको त होइन होला ? कुन–कुन क्षेत्रमा चुक्यो नेपाल ?

यो अवस्था आउनुमा सरकारले गर्छौँ भनेर आश्वासन दिएका कुरा पनि हुन सकेनन् । जसले गर्दा हामीहरू ग्रे लिस्टमा पर्नु परेको हो । सरकारले गुड गभनेन्सका कुरा ग¥यो । गुड गभनेन्स भनेको छ भ्रष्टाचारलाई रोक्ने, भ्रष्टाचारीलाई सजाय दिने गर्नु पर्ने हो । तर त्यसो हुन सकेन् । हाम्रा दुई तीनवटा निकाय छ नि त । सीआईबी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अख्तियार पनि छ । कर्मचारीहरूलाई हेर्नका लागि छुट्टै निकाय पनि छ । यी सबै कुरा पनि सन्तोषजनक नजिता निस्केन भन्ने भएकाले यो अवस्था आएको हो । योभन्दा पनि खतर्नाक अवस्था आउन सक्छ भनेर उनीहरूले चेतावनी दिएका हुन् । यो कालोसूची नै होइन र सफा रूपमा काम गरेका अवस्था पनि होइन ।

बारिबाट आउने रेमिट्यान्समा पनि कति पय बैंकहरूले रेमिट्यान्सको पैसा भनेर बढी ब्याज दिएको अवस्था पनि थियो । त्यसमा बढी ब्याज पनि दिन पाइने र त्यसमा नै गलत काम पनि हुने कुरा भयो । यसको चर्चा पनि चलेको थियो । यस्ता क्रियाकलापले गर्दा हामीहरू यो अवस्थामा पुगेका हौं । यसले समग्र देशको अर्थतन्त्रमा असर गर्छ ।

नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि यो कुराले कत्तिको असर गर्छ ?

विदेशी लगानीमा असर गर्ने कुरामा त कुनै शंका नै रहेन् । विदेशी लगानी भनेको लगानी गरेर नाफा गर्ने र सकारलाई ट्याक्स तिर्ने हो । सकेसम्म बढी भन्दा बढी नाफा लिने भन्ने हो । यहाँ त लगानी गरेको पैसा पनि फिर्ता हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सन्देश बढ्यो । यसले त विदेशी लगानीमा प्रत्यक्ष रुपमा असर पर्ने भइहालो नि ।यो अवस्थामा लगानी आउने सम्भाना पनि कम हुन्छ । भएको लगानी पनि फिर्ता जाने सम्भावना पो बढी देखिन्छ ।

योभन्दा अघि पनि नेपाल यो लिस्टमा परेको थियो ? त्यो बेलाको र अहिलेको अवस्था कस्तो हो ?

त्यो समयमा सुरु–सुरुमा आएको संस्था थियो । त्यति बेला मुलुकहरू पनि हाम्रो काम कारबाहीसँग परिचित छैनन् भन्ने हिसाबले अहिल हल्ला रुपमा लिएर त्यसो गरेका थिए होला । त्यो गरिसके पछि अहिले संस्थापनि पुरानो र मुलुकहरू पनि यो विषयमा राम्रै जानकार भएको अवस्थामा त्यो बेलको भन्दा अहिले बढी प्रभाव पर्ने देखिन्छ । हामीहरू पहिला ग्रे लिस्टबाट बाहिर आए पछि त्यसबाट पाठ सिक्नु पर्ने थियो तर, त्यसो हुन सकेन् ।

हामीहरूले त्यस पछि संग्रालिएर आएजस्तो देखिएको । यो विषयमा खासै ध्यान नै नदिएको अवस्था देखियो । अमेरिकाबाट असिमित रकम भित्रिएको भनेर एक जनालाई जेल पनि हालियो । त्यो भन्दा अघि पनि यस्ता रकमहरू आएको कुरा सुनिएको थियो । त्यस्तै अहिले पनि ३० अर्बभन्दा बढी रकम कबोडियामा लगानी भएको कुरा पनि आइरहेको छ । त्यसको छानबिन गर्नु पर्ने थियो । तर, त्यस्तो हुन सकेन् । त्यो तथ्य के हो भन्ने कुरा फरक होला तर त्यसमा छानबिन गर्नुपर्ने थियो । यस्ता कुराहरूलाई उनीहरूले सूक्ष्म रुपमा हरिरहेका हुन्छन् । हामीहरूले त थाहा पाउँछौं भने उनीहरू त यसलाई नियमन गर्ने काममा नै हुन्छन् ।

छनोट गरेर कसको गर्ने र कसैको नगर्ने अवस्था रहँदो रहेछ । सरकार भनेको पारदर्शी हुनुपर्ने थियो । तर, त्यो देखिएन् । यसले गर्दा नेपालमा आतंकवादीबाट आएको रकम, स्मलिङको रकम यहाँ थुप्रिन सक्ने अवस्था देखिएकाले निगरानी गर्नुपर्छ भनेर यस्तो गरिएको हो । सन् २००८ मा भन्दा अहिले आतंकवादीबाट आएको रकम, स्मलिङ जस्ता प्रविधिका कारणले बढी हुने भएकाले हामीहरूले यो अवस्थाबाट पार पाउनका लागि बढी महेनत गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यो अवस्थाबाट पार पाउन लागि गर्नु पार्ला ?

यसबाट पार पाउनका लागि हाम्रा कानुनमा पर्याप्तता हुन जरुरी देखिन्छ । कानुन बनाएका छौं भनेर मात्रै भएन । त्यो कानुन आवश्यकता अनुसार कत्तिको आवश्यक छ भन्ने पनि हुन्छ । अहिले ल्याएको अध्यादेशमा राजस्वका सम्बन्धमा एउटा करिब–करिब १० अर्ब सम्मको छुट दिने व्यवस्था राखिएको भन्ने पनि छ । यो बजारमा अहिले हल्ला पनि छ । भूमि सुधार ऐनले दिएको सीमा भन्दा बढीको जग्गा राज्यले अधिग्रहण गर्छ । तर बीचमा उद्योग गर्नका लागि केही छुट दिने व्यवस्था पनि गरियो । चिया बगान, उद्योगलगायत विषयमा छुट दिइयो । त्यसैमा टेकेर अहिलेका सरकारले कही कतै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितोमा राखेको छ भने बैंकको समस्या सल्ट्याउनका लागि बिक्री वितरण गर्न पाउने भनियो ।

हिजो सीमा भन्दा बढी भनेको जग्गा जफत गर्नु पर्ने पनि अहिले कारोबार गर्न पाइन्छ भने हिजोको कानुन त स्वतः निक्रिय भयो नि । सर्वोच्चले यो पाइदैन भनेको छ । गिरीवन्दुको विषयमा पनि सरकारको नाम ल्याउन सर्वोच्चले भनेको छ । तर, सर्वोच्चको निर्णयलाई नै निशतेज पार्नका लागि अध्यादेश आयो । यो त गलत हो नि ! यस्ता कामहरूले हामीहरूले यो अवस्थाबाट पार पाउन कठिन हुन्छ ।

अर्को कुरा भएका कानुनलाई कार्यान्वयनमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । कानुन पर्याप्त बन्न परो र त्यसलाई कार्यान्वयनमा पनि ल्याउनुपर्यो । कानुन र प्रविधिले मानिस कालो गोरो छ भन्ने चिन्दैन । राम,श्याम पनि चिन्दैनन् । कानुनले अपराध मात्रै चिन्ने हो । त्यो ढङगबाट जाने कुरामा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।

सरकार, केन्द्रीय बैंक, नियामक निकायमकहरूमा पारदर्शिता छ भन्ने कुराको आश्वासन दिलाउन सकिएन भने यो अवस्थाबाट पार पाउन सकिदैन् । त्यस्तै हामीले पेस गरेका योजनाअनुसार उनीहरूले अहिले ग्रे लिस्टमा राखेका हुन । यदि हामीले त्यो योजनाअनुसार काम गर्न सकिएन भने हामी कालो सूचीमा पर्ने जोखिम पनि हुन्छ । हामीले दिएको योजनाअनुसार नै काम गर्न सकियो भने उनीहरूसँग डराउनु पर्दैन् ।