काठमाडौं । नेपाल दोस्रोपटक सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा लगानीसम्बन्धी ग्रे लिस्टमा पर्यो । फ्रान्सको पेरिसमा शुक्रबार सम्पन्न फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को प्लेनरी तथा वर्किङ ग्रुप बैठकले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी लगानीको जोखिम पूर्ण सूची (ग्रे लिस्ट) मा राखेको हो । दुई वर्षअघि एफएटीएफको एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) को पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदन (एमईआर) ले दिएका सुझाव कार्यान्वयनमा अपेक्षित प्रगति नभएपछि नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको हो ।

नेपाल यसअघि सन् २००९ मा पनि यो लिस्टमा परेको थियो । नेपाल सन् २०१४ मा मात्रै यो लिस्टबाट बाहिर आएको थियो । १० वर्षको अन्तरालमा नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्दा नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा नै यसले प्रभाव पार्ने निश्चित छ । यो लिस्टमा पर्दा विदेशी लगानीदेखि लिएर नेपालको बैंकिङ प्रणालीप्रति नै अविश्वास बढ्ने छ । नेपालको व्यापारमा समस्या आउँदा देशको अवस्था अहिलेको भन्दा थप समस्यामा पर्ने छ ।

यो लिस्टामा परेसँगै अहिले नेपालको अबको अवस्था के हुन्छ भन्ने हाम चासो बढिरहेको छ । आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरुका अनुसार यो लिस्टमा पर्नु भनेको नेपालले विभिन्न प्रकारका कठिनाइ भोग्नु हो ।

के हो ‘ग्रे लिस्ट’ भनेको ?

पछिल्ला दशकहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीले सम्पत्ति शुद्धीकरण अर्थात् अवैध रूपमा वा अपराधबाट आर्जित धनलाई वैध बनाउने प्रक्रिया र आतंककारी गतिविधिमा हुने लगानीलाई गम्भीरतापूर्वक लिन थालेको छ । वित्तीय माध्यमबाट त्यस्ता गतिविधि नहुन् र त्यसको निगरानी गर्न सकियोस् भनेर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकाय स्थापना भएका छन् । ती निकायहरूले हरेक देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल नियम/कानुन बनाउन र तिनको कार्यान्वयन गराउन प्रोत्साहन गर्ने गरेका छन् । त्यसो हुन नसके दण्ड/सजाय पनि दिने गर्छन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय छाता संगठन वित्तीय कारबाही कार्यदल वा फाइनान्सल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटीएफ) ले निरन्तर निगरानी गरेर देशहरूलाई त्यसबारे सचेत गराउने गर्छ । आवश्यक कानुन नबनाउने, तिनको कार्यान्वयन नगर्ने वा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी गतिविधिमा हुने लगानी नियन्त्रणमा कदम नचाल्ने देशहरूलाई उसले प्रतिबन्धित अर्थात् ’ब्ल्याक लिस्ट’ वा सूक्ष्म निगरानी अर्थात् ग्रे लिस्ट’मा राख्न सक्छ ।

एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा भने एफएटीएफलाई देशहरूको निगरानी गरेर सिफारिस गर्ने निकायका रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी एसिया प्रशान्त समूह अर्थात् एपीजी भन्ने निकाय रहेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंककारी क्रियाकलापमा हुने लगानी रोक्ने कानुनहरू बनाए पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा र यस्ता गतिविधिबारेको बुझाइ कमजोर हुँदा नेपाल त्यस्तो सूचीमा परेको देखिएको छ ।

फ्रान्सको राजधानी प्यारिसमा मुख्यालय रहेको एफएटीएफको शुक्रबार प्यारिसमै भएको एउटा बैठकले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्ककारी गतिविधिमा हुने लगानी नियन्त्रणका लागि आवश्यक कदमहरू चाल्न नसकेको भन्दै ‘ग्रे लिस्ट’मा राख्ने निर्णय गरेको हो ।

एफएटीएफले के भन्यो ?

एफएटीएफकी अध्यक्ष एलिसा दे आन्दा माद्राजोले शुक्रवारको बैठकपछिको पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल पनि सूक्ष्म निगरानीको सूचीमा परेको जानकारी दिएकी थिइन् । ‘यो साताको बैठकले नेपाल र लाओस जनवादी प्रजातान्त्रिक गणतन्त्रलाई अधिक निगरानी सूचीको क्षेत्रअन्तर्गत राखेको छ । यसलाई एफएटीएफको ग्रे लिस्ट भनिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘यो एफएटीएफजस्तै एसिया–प्रशान्त क्षेत्रीय निकाय एपीजीले गरेको मूल्यांकनपछिको निर्णय हो, पहिचान गरिएको रणनीतिक कमजोरीहरूलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।’ उनले उच्चस्तरीय राजनीति प्रतिबद्धता पाउँदा खुसी भएको समेत बताएकी थिइन् ।

नेपाल ‘ग्रे लिस्टमा पर्नुका कारण’

एफएटीएफले नेपाल उक्त सूचीमा पर्नुका कारणहरू पनि उल्लेख गरेको छ । उसको वेबसाइटमा राखिएको जानकारी अनुसार नेपालले पूरा गर्नुपर्ने विभिन्न मापदण्डहरूमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख छ । त्यसमा यसै महिना नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा हुने लगानी रोक्ने सन्दर्भमा एफएटीएफ र एपीजीसँग मिलेर काम गर्ने उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख छ ।

त्यसमा नेपालले सन् २०२३ को अगस्टमा गरेको प्रतिबद्धता अनुसार केही सुधार पनि गरेको तर अझै प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्न नसकेको उल्लेख छ । नेपालले मुख्यतः सातवटा कामहरू गर्नुपर्ने त्यसमा उल्लेख छ ।

अब नेपालले गर्नु पर्ने काम :

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा हुने लगानीको बुझाइमा सुधार गर्नुपर्ने,

वाणिज्य बैंकहरू, उच्च जोखिमयुक्त सहकारी क्षेत्र, क्यासिनो, बहुमूल्य धातु तथा पत्थरका डिलरहरू तथा घरजग्गा क्षेत्रको जोखिममा आधारित प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्ने,

वित्तीय पहुँचलाई असर नपर्ने गरी अवैध रकम तथा मूल्य पठाउने वा हुन्डीजस्ता सेवाहरूको पहिचान गरी प्रतिबन्ध लगाउने काममा सुधार गर्नुपर्ने,

सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानका लागि प्रशासनिक निकायको प्रतिस्पर्धी क्षमता र समन्वय बढाउनुपर्ने,

सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान र अभियोजनमा सुधार गर्नुपर्ने,

पहिचान, खोजी र नियन्त्रण तथा जफत र बरामदका प्रक्रिया तथा उपायहरू प्रदर्शन गर्नुपर्ने र जोखिमको वर्गीकरणका आधारमा अपराधलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने,

आपराधिक गतिविधिमा हुने लगानी र आम विनाशकारी अस्त्रमा हुने लगानी प्रतिबन्धका लागि आवश्यक प्राविधिक कमजोरी सम्बोधन गर्नुपर्ने,

‘ग्रे लिस्ट’बाट उम्कन नेपालले एफएटीएफ समक्ष पेश गरेको कार्ययोजना अनुसार काम गर्नुपर्ने जानकारहरुको भनाइ छ । ‘हामीहरुले गर्नु पर्ने कामको सूची एफटीएफले दिने हो र हामीले पनि आफ्नो तर्फबाट कार्ययोजना पेस गरेका हुन्छौं र त्यसै अनुसार काम गर्नुपर्छ,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले भने ।

नेपाल अब सन् २०२७ को जनावरीसम्मका लागि यो सूचीमा परेको हो । योअनुसार एफएटीएपको गाइडलाइन अनुसार नेपालले त्यो समयमसम्ममा विभिन्न मापदण्डहरु पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । यो अवस्थामा सुधार गर्न सकिएन भने नेपाल कालो सूचीमा पनि पर्न सक्छ ।

यो लिस्टमा परेपछि नेपालाइ विदेशीले दिने ऋण नआउन सक्छ र यसले नेपाललाई गम्भिर संकट सिर्जना हुन सक्ने पूर्व गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ । ‘अहिले उनीहरुले हामीलाई चेतावानी दिएको हो । सुधार गर्नु गर्नका लागि पहल गर्ने हो भने डराउनु पर्दैन । अन्यथा समस्या बढ्न सक्छ,’ उलने भने ।

नेपालका बैंकहरुले एलसी खोल्दा पनि व्यवसायीहरुले सामान ल्याउन समस्या पर्ने, विदेशी लगानी नआउने तथा आएको पनि फिर्ता जाने जोखिम बढी हरेको उनको भनाइ छ । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजारसँग व्यापक रुपमा निर्भर रहेको देश भएकाले पनि यसमा थप समस्या पर्न सक्छ । अर्को तर्फ नेपाल आयतमुखी अर्थतन्त्र भएको मुलुक हो । यो सूचीमा पर्दा नेपाले विदेशबाट आयात गर्नु पर्ने सामान आयत गर्नका लागि पनि समस्या पर्न सक्छ ।

नेपालमा वार्षिक रूपमा ठूलो मात्रामा रेमिट्यान्स भित्रिन्छ । जसले गर्दा विदेशमा रहेका नेपालीहरुले त्यो देशको बैंक तथा वित्तीय संस्थासंघ जोडिनु पर्ने हुन्छ । यसले गर्दा त्यहाँ रहेका नेपालीहरुलाई पनि समस्या पर्ने देखिन्छ । ‘यस अघि नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्दा न्यूयोर्कमा रहेको मिसनलाई त्यहाँको एउटा बैंकले खाता बन्द गर्नका लागि भनेको तितो यर्थात पनि हामीसामू हरेको छ,’ पूर्व गभर्नर क्षेत्रीले भने ।

कुनै देश ग्रे लिस्टमा परेको छ भने उससँग एक त धेरैले कारोबार नै गर्न चाहन्नन् । यदि गरे भने पनि त्यसमा उच्च जोखिमको प्रीमिअम लागत जोडिन्छ । त्यसले नेपालको समग्र अर्थतन्त्र नै उच्च लागतको बन्न जान्छ । जसको सोझो असर कारोबारमा कठिनाइ अनि लागत÷मूल्यवृद्धिका रूपमा देखा पर्छ ।

नेपाल आयातमा धेरै निर्भर रहेको राष्ट्र हो । नेपाल हरेक आयातका निम्ति प्रतिपत्र वा एलसी खोल्नुपर्छ । त्यो भनेको बैंकले दिने ग्यारेन्टी हो । ग्रे लिस्टमा परेको देशका निम्ति यस्तो ग्यारेन्टी लिने काम नै असहज र अधिक लागतयुक्त बन्न पुग्छ । यसले हाम्रो समग्र व्यापारमा नै असर पुग्छ ।

यो लिस्टमा परेपछि अब बिस्तारै अन्तर्राष्ट्रिय वित्त बजारबाट यहाँका बैंक तथा अन्य संघसंस्थाका सम्बन्ध विच्छेद हुन थाल्छन् । त्यसको परिणाम अर्थतन्त्रको हरेक क्षेत्रमा पर्न सक्छ । त्यसले रेमिट्यान्स पठाउने जस्ता सामान्य काम पनि चुनौतीपूर्ण हुन थाल्छन् ।

ग्रे लिस्टमा पर्दा पनि नेपाल बारि निस्केने प्रयाप्त ठाउँहरु रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताएका छन् । गभर्नर अधिकारीले केही दिनअघि मात्रै आवश्यक कानून, नियमावलीहरु बनिसकेको बताउँदै यसबाट बाहिर निस्कन गाह्रो नहुने बताएका थिए ।

उनले सम्बन्धित निकायहरुले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको लागि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा जान आवश्यक रहेको बताए । नियमनकारी निकायहरुले जोखिमका ठाँउहरु पत्ता लगाएर जोखिम न्यूनीकरण गर्नेगरी काम गर्नुपर्ने तथा नियमनकारी निकायहरुले समन्वयात्मक रुपमा काम गरे ग्रे लिस्टमा परे पनि चाँडै बाहिर आउनसक्ने उनको बताएका थिए ।