गैरआवासीय नेपाली सङ्घले लामो समयदेखि बेहोरेको टुटफुटलाई मिलाउन अदालतले एउटा मौका दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले हारजित भन्दा पनि मिलेर अगाडी बढ भनेको छ । तर, हामी भने फेरि फैसलाको एक लाइनको फेरो समातेर भेरोको परिणामलाई विना सर्त मान्न दिइएका अर्ति उपदेशहरू पढ्न बाध्य भइरहेका छौँ । आफूलाई सङ्गठनको कोर मानिस मान्न पर्छ भन्ने साथीहरू एक पछि अर्को द्वेषपूर्ण लेखहरू छपाउन लागि परेका छन् । सङ्गठनको पृष्ठभूमि अनि भविष्यको महत्वलाई दर्साउने तर वर्तमानमा सङ्गठन छिन्नभिन्न बनाउनमा व्यस्त व्यक्तिहरू बढी नै देखियो। म आफू पनि एउटा पक्षधर भएको कारण आफ्नो भागमा परेको अपजस बेहोर्न सहर्ष तयार रहँदै एकताको सम्भावनालाई कसरी सफल पार्न सकिएला भन्ने बारे आफ्नो मत व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
इतिहास हामी सबैका सामु उभिएको छ। सङ्गठनको नेतृत्व हत्याउन विभिन्न उपायहरू प्रयोग भए, नेतृत्वको टकराव संस्थापक अध्यक्षको कार्यकाल सकिने बित्तिकै सुरु भयो । अहिले जसरी यो सम्पूर्ण दोष हामी राजनीतिसँग नजिक भएकाहरूमार्फत पार्टी नेतृत्वलाई दिने गरेको छ त्यो मात्र सही हो भन्ने पक्षमा म छैन । हामीले लामो समयसम्म सङ्घको मूल मर्म र मान्यतालाई कायम राख्न सफल भएका थियौ । सङ्गठनको बनौटको कारण पनि यसको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति आर्थिक रूपमा सफल हुन अनिवार्य थियो ।
विश्वभर छरिएको सङ्गठन मजबुत अनि सङ्गठित बनाउन कुनै एक भूगोलमा मात्र सीमित भएको ब्यक्तिबाट हुने विषय हैन । तर सङ्घको नेतृत्वले आधिकारिक रूपमा आफ्नो उत्तराधिकार छनौट गर्ने क्रममा केही अव्यवहारिक निर्णय लिन पुग्यो । त्यसको प्रतिफल स्वरूप निर्वाचन नै भएको थियो ।
त्यति वेला राजनीतिक रूपमा नेकपा एमाले अस्वाभाविक रूपमा सक्रिय भएको थियो । तर परिणामले राजनीतिक रूप लिन भने पाएन । त्यस पछाडि पनि नेतृत्वका लागि चुनाव नै भयो । अघिल्लो अधिवेशनमा उम्मेदवार भएको व्यक्तिले नै अर्को पटकको निर्वाचनमा आफनो पहिलाको प्रतिस्पर्धीलाई सहयोग गर्नु अनि आफ्नो पार्टीको सदस्य उम्मेदवारले अपमानजनक मत पाउनु एमाले पार्टीका साथीहरूको बुझी नसक्नु चाल थियो ।
दुई कार्यकाल सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेर पनि सहज नेतृत्व हस्तान्तरण हून नसकेको कारण संघ भित्र गजबको समीकरण देखियो । यस पछि भने विधिवत् रूपमा विभिन्न विषयले प्रवेश पायो । जसको परिणाम स्वरूप दशौँ अधिवेशनबाट आधिकारिक रूपमा विभाजित नै भयौँ। सरकार जसको बनेको छ उसैको पछि लागेर आफ्नो आधिकारिता प्रमाणित गर्ने जोड हुन थाल्यो । तर राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका मुख्य नेताहरू यो वा त्यो माध्यमबाट जता पनि ठिक भई दिने देखियो ।
पार्टीमा लागेका सङ्घमा सक्रिय साथीहरूको समर्थनको धार पनि फरक फरक हुन थाल्यो । समझदारीको नाममा तीन अध्यक्ष बनाउँदा पनि समानान्तर रूपमा भएको अधिवेशनमा सबै पार्टीका उल्लेख्य साथीहरूलाई देखियो । त्यो समूहको पनि सङ्घको इतिहास अनि देशको वर्तमानमा आवश्यकता भएको कारण बहालवाला मन्त्री नै उपस्थित भएका थिए । एघारौँ सम्मेलन पुग्दा निर्वाचन नै प्रभावित पार्ने प्रणालीको प्रयोग भयो । यसलाई आरोप लगाउने विषय मात्र भन्न त सकिएला तर यथार्थता के थियो र छ भन्ने बारे विभिन्न राष्ट्रिय समितिमा र केन्द्रको निर्वाचनमा संलग्न सम्बन्धित व्यक्तिले छातीमा हात राखेर स्वीकार गर्नु पर्ने हुन्छ ।
निर्वाचनमा हारेकाले स्वीकार गर्न नसकेको भन्ने जवाफ मात्र पर्याप्त हुँदैन । निर्वाचनमा सम्पूर्ण रूपमा प्रविधिमा मात्र भर पर्दा कुनै न कुनै प्रकारले प्रभाव पर्न सक्छ भनेर नै अहिलेसम्म पनि धनी, विकसित भन्ने देशहरूले समेत परम्परागत मतदान प्रक्रिया अवलम्बन गरिरहेका छन् ।
होटेल हिमालयमा आरके शर्माको नेतृत्वमा नयाँ समिति बन्नै पर्छ भनेर अडान लिने मध्ये म पनि एक हुँ। यदि त्यसो नगरिएको भए गलत हुने थियो भन्ने प्रमाण सर्वोच्च अदालतको दोस्रो आदेश हो। सीआइबीको प्रतिवेदन पछि सर्वोच्चमा जानु पर्ने मेरो सुझाव थियो । काँग्रेस माओवादी गठबन्धनको सरकारले यही आधारमा एघारौँ अधिवेशन अवैधानिक भएको घोषणा गरी दिने आशा राखिन हुन्न थियो। गठबन्धनको सरकार भित्रका नेताहरूलाई प्रभावमा पार्न एउटा प्यानलबाट जितेकाहरू समेत अर्को समूहमा गएर गरी रहेका अस्वाभाविक हरकतहरूबाट सबै जना सचेत हुन पर्ने थियो ।
त्यसैले यसलाई अदालतमा लगेको भए दोस्रो फैसलामा एघारौँ सम्मेलन सम्पन्न भइसकेको र यसबारे अदालतमा कसैले प्रश्न नगरेको भन्न सक्दैन थियो। त्यसको बदलामा यसबारे अर्को मुद्दा परिसकेकोले बोली रहन परेन त्यसैले परराष्ट्रको पत्र पूर्व अदालतको पूर्ण पाठ नआएसम्म अवैध हुने ठहर गर्ने थियो । समय कति बलवान हुन्छ भन्ने प्रमाण पनि हो यो । आवश्यकता अनुसार सही निर्णय गर्न सकेनौ समय घर्की सकेपछि मुद्दा दर्ता भयो । त्यसबारे पनि एउटा निर्णय आउला तर त्यसले अहिलेको समस्या समाधान हुन सक्दैन ।
संघभित्र राजनीति
राजनीतिले सङ्घ बिगार्यो भनेर मात्र हुँदैन । यस भित्रको राजनीति झन् ठुलो भएको अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । यसबारे विभिन्न कोणबाट समय समयमा प्रश्न उठ्ने पनि गरेका छन् । कुनै पार्टीले वा गठबन्धनले चाहेर मात्र हुने भएको भए अहिलेको अवस्था आउने नै थिएन । पार्टीको आदेश मान्ने भएको भए त्यही अनुसार नेतृत्व आउने थियो । पार्टीमा लाग्ने साथीहरूको स्वार्थ कहिले को कहिले कोसँग मिल्नुको परिणाम अनि पार्टी पिच्छेका गुट उपगुटको सिकार हुनुको परिणाम हो यो । त्यसैले समस्या हामी भित्र नै भएको तथ्यलाई स्वीकार गरी समस्या समाधानको उपाय खोज्न आवश्यक छ। दोष जति अरूलाई थोपरेर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्ने जुन कोसिस भइरहेको छ त्यसले निकास दिने छैन । त्यसैले सबै भन्दा पहिलो सर्त कुनै पनि व्यक्तिले आफूलाई नेतृत्व प्राप्त गर्नको लागि कुनै पनि शक्ति केन्द्रमा नजाने प्रण गर्न सक्नु पर्दछ ।
चुनावको लागि प्रत्येक देशमा खर्च पठाएर आफू अनुकूलको प्रतिनिधि छान्ने प्रक्रिया नै रोक्नु पर्छ । अनलाइन मतदान गरेर धेरैको सहभागिता हुने स्वाङ पार्न छाड्ने र भौतिक रूपमा नेपालमा उपस्थित हुन सक्नेहरू प्रतिनिधि बनेर नयाँ नेतृत्व चुन्न सक्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। अन्यथा अहिलेको जस्तो बिचौलियाहरूको पेसा चली रहने छ। कुनै राष्ट्रिय समितिका नेताहरूले केन्द्रका उम्मेदवार पिच्छे फरक फरक हरफमा डिल गरेर बैङ्क एकाउन्ट बलियो बनाउने धन्दा स्थापित हुनेछ । जति पनि खर्च गरेर नेता बन्न पर्ने बाध्यता के छ ? त्यति खर्च गर्यो भने त नेपालको संसदीय चुनाव पनि जित्न सकिन्छ भन्ने प्रश्नहरू उठेकै छन् ।
अदालतले गरेका निर्णयहरूबारे थरीथरीका कुरा आउने गरेका छन् । स्पष्ट हुन पर्ने मुख्य विषय के हो भने अहिले आएका आदेशहरू एक आपसका विरुद्ध अपिल हैनन् । छुट्टाछुट्टै माग अनुसार दिइएको आदेश हो। पहिलो माग अनुसार दशौँ र एघारौं अधिवेशन दुवै अवैध भयो। अब एकताको सम्मेलन यस अगाडीको कमिटीले निर्माण गरेको उच्चस्तरीय समितिलाई मुख्य जिम्मेवारी दिँदै दुवै अधिवेशनका तीन तीन जना पदाधिकारीहरू थप गरिएका हुन् । सो फैसलापछि सङ्घको केन्द्रीय कार्यालयबाट तीन जना पूर्व अध्यक्षको फोटो आफैले निकाली सकेका छन् ।
अब बाँकी काम उच्चस्तरीय समितिले गर्नको लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले निर्देशन गरे पछि त्यसमाथि उक्त सरकारी पत्र खारेज गरिपाऊँ र सम्पूर्ण रूपमा त्यही समितिलाई काम गर्न दिने आदेश पाउँ भनी रिट पर्यो । त्यस रिटको फैसला लेखिने क्रममा पहिलो मुद्दाको फैसलाको पूर्ण पाठ नआएको कारण के कस्ता प्रक्रियाहरू पालना गर्न पर्ने स्पष्ट नभएकै अवस्थामा यसरी पत्र लेखेर सम्पूर्ण अधिकार उच्चस्तरीय समितिलाई दिन मिल्दैन एघारौँ सम्मेलन भइसकेकाले अहिले नै उक्त समितिलाई भङ्ग गराई हाल्न नसकिने तर बाँकी काम के कसरी अगाडी जाने भन्ने बारे अघिल्लो फैसलाको पूर्ण पाठ आए पछि हुने गरी परराष्ट्रको पत्रको हकमा बदर गरिएको आदेश आएको हो । फैसलाको १८ नंमा स्पष्ट रूपमा उक्त फैसलाले नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयको नाममा जारी आदेश कार्यान्वयन गर्नको लागि जो जे कर्तव्य निर्वाह गर्नु पर्ने हो सो कार्य विपक्षी मन्त्रालयबाट हुने हुँदा सो सम्बन्धमा यस रिट निवेदनको रोहबाट थप बोली रहन पर्ने देखिएन ।”
अदालतले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई यो निर्णय प्राप्त भए पछि ३० दिनको समय भित्र उच्चस्तरीय समितिको बैठक बोलाई ६ महिना भित्र एकताको सम्मेलन गराउन निर्देशन दिएको छ। त्यस अनुसार उच्चस्तरीय समितिले बैठक बसेर विभिन्न निर्णय गरी सकेको अवस्था छ । आफ्नो प्रतिनिधि नियुक्त गराएको पत्र नबनेको आधारमा अब मन्त्रालयले फेरि अर्को पत्र पठाएर बैठक बसे पछि मात्र छ महिनाको अवधि गणना हुने जिकिर लिनु अदालतको आदेशलाई खेलाँची गरेको जस्तो हुन जानेछ । त्यसैले मे १८, २०२५ तारिखभित्र सम्मेलन गर्नै पर्ने वाध्यात्मक अवस्था छ।
अब एकता कसरी ?
एघारौँ सम्मेलनमा विवाद भएको विषय अब अदालत प्रवेश भई सकेकोले पछिल्लो आदेश या अहिले सम्म उसैले प्रश्न नउठाएको भन्ने तर्क पनि स्वतः निष्क्रिय भइसकेको छ। एक पछि अर्को सम्मेलन कुन वैध, कुन अवैध भन्ने बारे अन्य सङ्घ संस्थाहरूमा पनि प्रशस्त विवाद हुने गरेका छन् । तर एउटै सङ्गठनमा बसिरहने हो भने यो क्रममा पनि निरन्तरता हुन अनिवार्य हुन्छ । ९ औंबाट ११औँ भनेर लेख्न सकिन्न । बरु सबै जना मिल्ने अनि सहमतिमा आउने हो भने अहिले सम्म जो जता भएको भए पनि ती सम्मेलनहरूलाई वैधता दिने र इतिहासमा दस्तावेजीकरण गर्न सकिने बाटो भने खुल्ला नै छ। अधिवेशन हलले पास गरेको निर्णय मान्न सबैलाई अनिवार्य नै हुन्छ त्यस माथि भोली एघारौँ सम्मेलन खारेज भयो भने अब गर्ने भनिएको अक्टोबरमा हुने १२ औँ सम्मेलन माथि पनि स्वतः प्रश्न खडा हुनेछ । त्यसैले अहिले सबै पक्षले आआफ्नो अडान गरी रहनु भन्दा अदालतको फैसलाको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न १० औँ अधिवेशन गर्न आवश्यक छ। केही समय पछि ११ औँ सम्मेलन बारे पनि अदालतले बोल्ने भएको हुँदा त्यसलाई कुर्न पनि सकियो ।
अदालतको फैसला जेजस्तो आए पनि मान्न पर्ने नै हुन्छ। त्यसैले अदालतको फैसला आउन अगाडी नै सबै जना मिलेर पूर्ण सहमतिमा सफल अधिवेशन गरेर एघारौँ अधिवेशनको पनि स्वामित्व स्वीकार गरेर यही अधिवेशनले आफूलाई १२ औ कार्यसमिति भन्न सकियो भने वास्तवमा एकताको अधिवेशन हुनेछ।
फैसला कार्यान्वयन शाखाले पठाएको पछिल्लो दुई निर्देशन सहितको पत्र पछि अब उच्चस्तरीय समितिले संघको सम्पूर्ण श्रोत प्रयोग गर्न पाऊन पर्ने छ ।यो फैसला बारे अन्यथा व्याख्या समेत गर्न नमिल्ने र अवज्ञा भए मानहानीको प्रतिवेदन तयार हुने पूर्व जानकारी समेत आएको छ । तर यस विरुद्धमा पुन: अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुग्ने देखिन्छ । अदालतको प्रक्रिया अनुसार पछी जे जसो भए पनि अहिलेलाई मे २०२५ को अधिवेशन रोक्नु भन्ने आदेश आउने सम्भावना देखिदैन । तसर्थ मे महिनामा नै सहमतिको सम्मेलन गरौँ, अनि हाम्रो समस्या हामीले नै समाधान गरौं । (अधिवक्ता श्रेष्ठ एनआरएनए आइसीसीका सल्लाहकार हुन्)
प्रतिक्रिया दिनुहोस्