काठमाडौं । नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको बीमा नियमावली राजपत्रमा आएको छ । लामो समयपछि मन्त्रिपषिद्ले स्वीकृत गरेको नियमावली राजपत्रमा आएको हो ।

मन्त्रिपरिषदको गत माघ २९ गते बसेको बैठकले स्वीकृत गरेको बीमा नियामावली औपचारिक रुपमा राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । नियमावली अनुसार जोखिम न्यूनीकरणका लागि छुट्टै जोखिम व्यवस्थापन समिति रहनेछ । जसले बीमकहरूको वित्तीय स्थायित्व सुनिश्चित गर्नेछ । नयाँ बीमा कम्पनी खोल्नका लागि प्राधिकरणबाट पूर्वस्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ । आवश्यक पुँजी संरचना, वित्तीय विवरण तथा व्यवसायिक योजना पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । शाखा विस्तार तथा विदेशी लगानीका लागि पनि प्राधिकरणको विशेष स्वीकृति आवश्यक पर्ने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ ।

बीमकहरूले निश्चित पुँजी कोष तथा सल्भेन्सी मार्जिन कायम गर्नुपर्नेछ । बीमा व्यवसायलाई स्थायित्व दिन बीमा कोष, अनिवार्य जगेडा कोष, विशेष जगेडा कोष तथा दाबी भुक्तानी कोष जस्ता व्यवस्थाहरू नियमावलीले गरिएको छ । बीमामाशुल्क बुझाउने प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन बैंकमार्फत मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नियमावलीमा इन्जिनियरिङ तथा हवाई बिमामा किस्ताबन्दीमा बिमाशुल्क बुझाउने व्यवस्था गरिएको छ । जोखिम न्यूनीकरणका लागि पुनर्बिमा अनिवार्य गरिएको छ । जसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बिमक छनोट गर्दा प्राधिकरणले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बीमा अभिकर्ता बन्ने प्रक्रियालाई पनि थप व्यवस्थित बनाइएको छ । अब अभिकर्ता बन्न कम्तिमा १२ कक्षा उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने भएको छ । बीमा अभिकर्ताका लागि विशेष तालिम तथा परीक्षा अनिवार्य गरिएको छ । बीमा दलाल तथा तेस्रो पक्ष सहजकर्ताका लागि इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अभिकर्ताहरूले निश्चित बीमालेख बिक्री गर्नुपर्ने तथा नवीकरण मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ । बीमा दाबी भुक्तानी प्रक्रियालाई पनि सरल र छरितो बनाउन समयसीमा तोकिएको छ । निर्जीवन बीमामा सर्भेयरले तीन दिनभित्र रिपोर्ट पेश गर्नुपर्ने छ भने बिमकले १५ दिनभित्र भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नयाँ नियमावलीले प्रविधिको प्रयोगलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ । बीमा कम्पनीहरूले अब अनिवार्य रूपमा रियल टाइम सफ्टवेयर प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, वेभ एग्रिगेटर, अन्डरराइटर तथा बिमा उत्पादक (प्रोडक्ट डेभलपर)को लागि नयाँ कानुनी ढाँचा तयार गरिएको छ । जीवन बीमामा बीमालेख परिपक्व भएपछि ७ दिनभित्र भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मृत्युदाबीको हकमा बिमितको मृत्यु भएको १५ दिनभित्र भुक्तानी टुंग्याउनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ ।