काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक ऐन तथा बजेट तर्जुमाका लागि सुझाव मागेको छ । विभागले गठन गरेको आन्तरिक राजस्व उपसमितिले सूचना जारी गरेको हो ।
राजस्व परामर्श समितिलाई सुझाव दिने प्रयोजनका लागि आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क, विद्युतीय सेवा कर, ई–कमर्समा लगाइने करको विषयमा सुझाव दिन सकिनेछ ।
आर्थिक ऐनबमोजिम लगाइने अन्य आन्तरिक कर, समग्र कर प्रणाली सुधारका विषयमा नीतिगत र कानुनी सुधार एवं प्रक्रियागत सरलीकरण तथा व्यवसायीक वातावरण र समग्र अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नेसम्बन्धी सुझावहरु समेटेर विभागको ठेगानमा पठाउन सकिनेछ । सुझाव २०८१ चैत ५ गतेसम्ममा उपलब्ध गराई सक्नुपर्ने विभागले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्